विराटनगर : नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रले आइतबारनै संसद सचिवालयलाई सो जानकारीसमेत दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हटे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । बजेट अधिवेशनको संघारमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई रणनीतिक मानिएको छ । सोमबारबाट प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
प्रदेश सरकार गठनको समयमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई समर्थन दिइएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि उनीहरु एउटै दलको सदस्यका रुपमा सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दिएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेको, अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्नुको साटो संसदलाई छलेको, संसदीय मूल्यमान्यता प्रति अनुत्तरदायी भएको, सरकार संचालनमा पूर्ण असफल भएको, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा सुशासन कायम गर्न असफल भएकोले समर्थन फिर्ता लिएको भनिएको छ ।
यता सरकारबाट फिर्ता हुने पत्रको जानकारी पाएपछि संसद सचिवालयले सोमबार सुरु हुने आठौं तथा बजेट अधिवेशनमा बैठक हलभित्रको सिट व्यवस्थापन पनि सुरु गरेको छ ।
सचिवालयले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी दलका रुपमा अलग्गै सिट व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । सोमबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
