विराटनगर : केन्द्रीय सरकारको नक्कलमा प्रदेश सरकार पनि लागेको भन्दै सोमबार सुरु भएको प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्। पहिलो बैठकमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी चार दलका नेताहरूले संसद्लाई छलेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार पनि लागेको आरोप लगाए।
सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको, संघीय सरकारको प्रतिगामी कदमको साथ दिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी काम नगरेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको उनीहरूको आरोप थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी ओली नाटकका लागि सिपालु रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तो नाटक सिक्न थालेको बताए। प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरेकोमा उनको आपत्ति थियो। ‘संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद् छलेर गुमनाम बस्यो र केन्द्रको पाठ पढ्यो।’
प्रदेशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप व्यवस्थित रूपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको आङ्बोको भनाइ छ। सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई छुटाएको उनको आरोप थियो। कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापरवाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पतालमा विद्युत् समस्याको कारण ६ जना बिरामीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
‘कोभिडको कारण नागरिकको उपचारको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, परीक्षणको अभाव छ, तर हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी कार्यदल बनाएर बसेको छ,’ आङ्बोले भने, ‘कुन अधिकारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रक्सी कार्यदल बनाउने भनिएको छ ?’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले रक्सीको कार्यदल बनाउँदै हिँड्नु गलत भएको उनले बताए। अस्पताललाई नियमन नियन्त्रण गर्ने, कोभिड संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेमा रक्सीको कार्यदल बनाएर मलामीमा भोज खाएजस्तै गरी रमाएर मन्त्री बसेको आरोप आङ्बोले लगाए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले नै सदन बहिष्कार गर्ने जस्तो असंसदीय हर्कत गरेको देखिएको बताए। सरकारले सदनलाई लामो समय उपेक्षा गरेको भन्दै उनले प्रदेशमा यतिधेरै समस्या आउँदा पनि सरकार सदन छलेर मनमौजी रूपमा चल्न थालेको उल्लेख गरे।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग भोट माग्दै गर्दा, जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता सरकारको कारण पूरा नहुने अवस्था आएको भन्दै कोइरालाले त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए। सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकमसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले रातो किताबमा भएका योजनाको रकम कहाँ गयो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए।
चुरे दोहन गरेर नदीजन्य पदार्थ निर्यातमा संघीय सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै कोइरालाले प्रदेशमा त्यस्तो प्रयास नगर्न चेतावनी दिए। जनमत संग्रहमा जंगल फँडानी भएको र त्यसपछि सबैको नजर खोलानाला तथा पानीमा रहेको भन्दै उनले चुरे दोहन गरेर ढुंगागिटी भारत पठाउने हो भने तराई मरुभूमि हुने भएकोले त्यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले सरकारका कारण आपूmहरू जनप्रतिनिधि भएर जनताको बीचमा जान पनि लाज लाग्ने अवस्था भएको बताए। संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश मोह देखाएको भन्दै उनले कोरोना महामारीबीच यो बैठक १० दिन अगाडि सुरु गर्न किन सकिएन र अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भन्ने प्रश्न गरे।
प्रदेशसभा जीवित रहेको अवस्थामा बैठक नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुको नियत के हो भन्ने उनको प्रश्न थियो। उनले निषेधाज्ञा जारी भएको यतिका दिनसम्म मजदुर वर्गले कसरी पेट पालेका छन् भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सोधखोज नै नगरेको भन्दै खोपको व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउने काम गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे। प्रदेशका जनताको समस्यालाई छाडेर मुख्यमन्त्रीज्यू संघीय सरकारको मलामी हुन काठमाडौंमा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्बेले सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको भन्दै सानातिना बजेटमा संघीय सरकारको आँखा लाग्नु गलत भएको बताइन्। प्रदेश सरकारले पनि जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिपक्षीले सदनमा राखेको केही आक्रोशको जवाफ दिएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्विकार गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
