विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। पहिलो र दोस्रोपटक फैलिएको कोरोना महामारीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षा दिएकाले यो पटक स्वास्थ्यमा धेरै योजना र बजेट विनियोजनको तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो।
अस्पतालको विकास, सुधार र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास नहुँदा समयमा प्रदेशका नागरिकले उपचार नपाएको र ज्यान गुमाउनु परेको बाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै बजेटमा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारले जनाएको छ। मंगलबार प्रदेश १ सभामा बजेटको विनियोजन विधयेक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले अब आउने महामारीलाई समेत लक्षित गरेर बजेटको तयारी गरेको बताए।
‘कोरोना महामारीले पारेको असरबाट पाठ सिकेर आउने बजेटमा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा प्रदेशले राखेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य पक्षलाई पनि उत्तिकै समेटे पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, सबै नागरिकलाई खोप र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ।’ आङ्बुहाङ्ले प्रत्येक तहमा स्वास्थ्य संस्थासहित स्वास्थ्यकर्मी, जिल्ला अस्पतालको सुधार र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थामा विशेष बजेट विनियोजन गर्ने बताए। स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकासमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उनले प्रस्तुत गरेको योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना महामारीले मुख्य गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारलाई असर गरेकाले यी क्षेत्रको सुधार र विकासमा अबको प्रदेशको बजेट र योजना प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ। मन्त्री आङ्बुहाङ्ले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यी क्षेत्रका सुधार बढी समेटिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर पर्नुको साथै प्रदेशको राजस्वको स्रोत न्यून रहेकाले योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले निश्चित योजनामात्रै समेट्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए।
‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको ९० प्रतिशत अनुदानमा चलिरहेको छ, प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्व संकलन सीमित छ तर, आवश्यकता असीमित भएकाले सबै कुरालाई ठूलो रूपमा समेट्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र मुख्य आवश्यकता अब प्राथमिकतामा पर्नेछन्।’
कोरोना महामारीले पारेको असरलाई उठाउने र नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगार पनि विशेष रूपमा समेट्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। विकासका गतिविधिलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रदेश गौरवका योजना छनोट गरेर प्रदेशले नै लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर काम गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै तहमा पुर्याउने, पर्यटन र होटल क्षेत्रको विकास प्रदेश सरकारका प्राथमिकताको सूचकमा परेका छन्। यस्तै धार्मिक क्षेत्रको विकास र पिछडिएका नागरिकको उत्थानलाई पनि प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ।
प्रदेशको राजस्वको स्रोत कम भएकाले नयाँ स्रोत खोज्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजनामा समेत प्रदेश सरकार रहेको छ। जसमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै बिक्री, निकासी र उत्खननमा प्रदेश सरकारले पनि योजना बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रदेशलाई सूचना प्रविधिमा अब्बल राख्न डिजिटल प्रदेशको अवधारणा ल्याउँदै प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयमा डिजिटल विधिमा काम, कर्मचारीको क्षमता विकासलाई पनि बजेटले समेट्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन अनौपचारिक र वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, नैतिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने मन्त्री आङ्बुहाङले सदन समक्ष उल्लेख गरे। अनलाइन शिक्षाका लागि प्रत्येक विद्यालयमा प्रविधिको व्यवस्था गर्ने पनि योजना सरकारले बनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाउनेमा पनि बजेट छुटिने भएको छ। पूर्वाधार विकासमा ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको छ भने स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकमार्फत प्रदेशले जोड्ने मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनालाई यो वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिने तयारी प्रदेश सरकारको छ। भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था, ठूला, मझौला उद्योग स्थापना र भएकाको सुधार, ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ योजना सञ्चालन पनि बजेटमा समेटिने छन्।
कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजमा मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा चक्लाबन्दी रोकेर कृषिमा लगानी गर्ने, कृषकले गर्ने उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, पशु र कृषि उत्पादको बिमा गर्दै कृषिमा आधुनीकरणको योजना पनि प्रदेश सरकारले तयार परोको छ।
अर्थतन्त्रको सुधारमा औद्योगिक करिडोर र स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन बजेट छुटिनेछ। उद्योगको उत्पादन उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तामा पुर्याउने, स्वादेशी उत्पादनको उद्योग प्रदेशमानै स्थापना गर्नमा पनि प्रदेशले बजेट छुट्याउने छ।
हजारौं युवा वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किएकाले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी संघसँग नजुध्ने योजनाको तयारी प्रदेशले गरेको छ। प्रदेश १ ले बजेट छुट्याउँदै मुख्यमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रमको ढाचा तयार पारी लागू गर्ने जनाएको छ। प्रदेशमा थप पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गर्दै प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रै घुम्न प्रेरित गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विनियोजन विधेक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बुधबारबाट सदनमा छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
