प्रदेश १ मा घटेर आयो बजेट : स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

विराटनगर : राजस्व स्रोतको सुनिस्चितता नभएकाले प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेटको आकार घटाएर ल्याएको छ। 

गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले यसपटक ८ अर्ब ४३ करोड कम बजेट ल्याएको हो। ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई स्रोत जुटाउन समस्या भएको थियो। 

मंगलबार प्रदेश १ सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको जानकारी दिए। 

उनले कोरोना महामारीका कारण श्रोत सुनिस्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु फराकिलो भएपछि बजेटको आकार घटेको बताए। ‘कोरोना महामारीले राजस्व घटेको छ, क्षेत्र फराकिलो बनेका छन्, त्यसैले केही आकार घटाएर बजेट ल्याएको छु,’ उनले भने।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको बजेटमा कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण र जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ठूलो बजेट राखिएको छ। 
  
गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सहज आपूर्ति लगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने निति लिएको छ। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ। समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ।

सदनमा बजेट वाचन गर्न जाँदै मन्त्री आङ्बुहाङ। तस्बिर : रविन भट्टराई
 

बजेटमा सरकारले किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिंचाई पूर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिंचाई कार्यक्रम लागु गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्रीकप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एकपालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना छ। समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागी सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिंचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

मन्त्री आङ्बुहाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्य स्रोतमा संघीय सरकारबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ।

बजेट वाचन गर्न ब्रिकेसबाट निकाल्दै मन्त्री आङ्बुहाङ।  तस्बिर : रविन भट्टराई