विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु गर्यो। बजेट सक्ने धुनमा सडक भित्रै बिजुलीका पोल भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले भ्याएन। असार १५ मा काम नसके बजेट फ्रिज हुने भएकाले हिलो र झरिमै भए पनि कालोपत्रे गर्ने तयारीमा महानगर लागेको छ।
महानगरको २ नम्बर वडाको स्वस्तिक मार्गमा मात्रै यो वर्ष कालोपत्रेमा १० लाख रुपैयाँ महानगरले सक्दैछ। अघिल्लो वर्ष यस स्थानमा नाला निर्माणका लागि २९ लाख १२ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ सकिएको थियो। अब अर्को वर्ष बिजुलीको पोल सार्दा यो सडक र नाला भत्केर पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। कुनै दीर्घकालीन योजना बिना असारमा यसरी बजेट सक्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिँदा करोडौं रकम खेर जाँदै छ।
यो त एक उदाहरण मात्रै हो। प्रदेश १ का प्राय सबै तहका वडामा अहिले बजेट सक्न हिलो र झरिमानै धमाधम काम भइरहेका छन्। जुन दिगो हुने कुनै लक्षण देखिँदैन। विराटनगर महानगरपालिकासँगै जोडिएका बूढीगंगा गाउँपालिका–२ मा अहिले नाली निर्माण र सडक ग्राभेलको काम चलिरहेको छ। अबको १० दिनमा सबै काम सक्ने चटारो वडाध्यक्ष रेवतीनारायण चौधरीलाई छ। उनी भन्छन्, ‘बजेट किन फ्रिज गर्ने, काम गर्दा राम्रै होला नि।’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले असारे विकास हुन नदिने पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि यसले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन। कोरोना महामारीमा संक्रमित घटेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनेसँगै प्रत्येक जिल्लामा स्काभेटर र डोजर चलेको मात्रै आवाज आउन थालेको स्थानीय बताउँछन्। ‘पोहोर पनि हिलोमा माटो र गिटी हालेर पुरे, सबै पानीले बगायो,’ विराटनगर–२ मुनालपथका स्थानीय दुर्गा न्यौपाने भन्छन्, ‘यो वर्ष पनि कालोपत्रे गर्नलाई हिलोमा पेल्दैछन्, छाता ओडेर ठेकेदार कुद्छन्, पानीमा डोजर चलाएका छन्।’
असारमा भौतिक पूर्वाधारको काम हुँदा पानीका कारण कम गुणस्तरको काम हुने र अनुगमनमा समेत समस्या पर्ने अर्थ विज्ञ बताउँछन्। ‘यो समय काम गर्ने समय होइन, अनुगमन र फरफारक गर्ने समयमा काम हुँदा, भ्रष्टाचार मौलाउँछ, काम गुणस्तरको हुँदैन,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्री भन्छन्, ‘यसै कारणले समस्या हुने गरेको छ।’ यो समयमा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि समय नहुँदा ठेकेदारले पानीको कारण देखाउँदै भ्रष्टचारसमेत गर्दै आएको खत्री दाबी गर्छन्। ‘वर्षातमा जति काम भए पनि पानीले बगायो भन्न पाइन्छ,’ खत्रीले भने, ‘यही बहानामा कमसल काम गरेर बजेट पचाउने काम भइरहेको छ।’
प्रदेश १ मा चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्च निराशाजनक छ। चालू वर्षको जेठ महिनासम्ममा ४६.४७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। चालू वर्षमा कुल बजेटको सिलिङमा ४ करोड वित्तीय व्यवस्थाको थप रकमसहित प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ९ हजारको बजेट प्रदेश १ मा खर्च गर्नुपर्ने थियो। जसमा जेठ मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख ५५ हजार ८७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा जेठ १५ मा केन्द्रमा र असार १५ मा प्रदेशमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिए पनि यसले असारे विकास रोकेको छैन। जेठमा संघ र असारमा प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक भएर पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति नछाड्दा समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुनसकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा घाटाको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले पहिलो चौमासिकमै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि विगतको तुलनामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन अर्थात् विकास बजेटको खर्च न्यून छ। प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिक गरे पनि कार्ययोजनालाई पछ्याउन नसक्दा विकास खर्चको अवस्थामा सुधार नभएको अर्थविज्ञ डा. अर्जुन बराल बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘असारे विकास रोक्न मेरो नेतृत्वको सरकार लागेको हो, तर, कोरोना महामारीले समयमा काम गर्न नपाएकाले असारमा पनि काम गर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने। तर, असारे बजेटमा हुने अनियमितता रोक्न र काम पारदर्शी बनाउन अनुगमन गर्ने सम्यन्त्र कडाइका साथ परिचालन गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
