काठमाडौं : एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको छ। बुधबार बसेको बैठकले यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी बैठक असार १८ गतेका लागि बोलाइएको छ। यससँगै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही निस्क्रिय भएको छ।
‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ’, पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एमालेले ११ नेतालाई जेठ १० गते पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ आधार सिर्जना भएको बताए। ‘त्यो आधारलाई सम्मान गर्दै, कदर गर्दै, पार्टी एकतामा रचनात्मक, सिर्जनात्मक योगदान गर्न नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले बैठकबाट आह्वान गरेको छ’, ज्ञवालीले भने।
नेपाल पक्षका युवा नेता ठाकुर गैरेले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग हुनु पार्टी एकताका लागि सराकात्मक कदम भएको बताए। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्नुभयो, राम्रो भयो। फागुन २८ मा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जुन गलत काम उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले बसेर त्यसलाई सच्याउनुभयो’, केन्द्रीय सदस्य गैरेले भने, ‘त्यसलाई हामीले महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छौं।’
संस्थापन पक्षले गत फागुन २८ गते अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। नेपाल पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भन्दै समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई कायम गर्नुपर्ने माग नेपाल पक्षको थियो।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएसँगै अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल कायम भएका छन्। उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई पदाधिकारी बिउँतिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी २ सय ४१ सदस्यीय कायम भएको छ। एमाले र माओवादी एकतापूर्व एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ सदस्यीय थियो। जसमा एकताको अवसरमा थपेर २ सय ४१ बनाइएको थियो।
बैठकले माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, वेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तलाई पनि स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७७ जेठ ३ मा एकीकरणपछि रिमाल, महासेठ, भुसाल र पन्तलाई नेकपाको स्थायी कमिटीमा लगिएको थियो। रिमाल र महासेठ ओली पक्षका अनि भुसाल र पन्त नेपाल पक्षका हुन्। स्थायी कमिटी ३४ सदस्यीय पुगेको छ। एमालेको नवौं महाविधेशनबाट २६ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्माण भएको थियो।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकमा नेपाल पक्षका नेता सहभागी भएनन्। सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि एमालेले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएको हो। यो निर्णयले नेपाल पक्षको माग सम्बोधन हुने र अदालतको आदेशको पनि पालना हुने भएको छ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएसँगै दुवै पक्षका नेता बुधबार पुनः वार्तामा बसेका छन्। ललितपुरस्थित समिट होटलमा भएको वार्तामा संस्थापनबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ र शंकर पोखरेल वार्तामा सहभागी भए। नेपाल पक्षबाट उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित थिए। नेपाल पक्षलाई बैठकमा सहभागी गराउने प्रयासस्वरुप दोस्रो तहका नेता छलफलमा जुटेका हुन्। केन्द्रीय समितिका लागि बैठकमा लाने प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
नेकपा एकतापूर्व २०७७ जेठ ३ मा एमालेबाट थपिएका ४१ जना सदस्य र माओवादी केन्द्रबाट थपिएका २३ नेतासहितको बैठक बस्न अनौपचारिक सहमति भएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ। तर, यस विषयमा नेपाल पक्षका केही नेताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूले माओवादीबाट आएका नेतालाई मनोनयन गरिएको विषयमा असहमति जनाएका छन्। नेपाल पक्ष असार १८ गतेलाई बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भनेर आन्तरिक छलफलमा छ। नेपाल पक्षका कतिपय नेताले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरिएको विषयलाई सहज रूपमा लिइरहेका छैनन्। यसलाई उनीहरू पार्टी एकताभन्दा ओलीको जालझेल भनिरहेका छन्। नेपाल पक्षकै युवा नेताले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छन्। आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै जाने नजाने निर्णय गरिने नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
नेता ठाकुरका अनुसार जिल्लास्तरसम्मै तीनवटा कमिटी छन्। एउटा पुरानो साविकको कमिटी, अर्को संस्थापन पक्षले बनाएको कमिटी र तेस्रो नेपाल पक्षले बनाएको समानान्तर कमिटी। गैरेले यी कमिटीको संरचनालाई कुन मापदण्ड, विधिबाट व्यवस्थित गर्ने त्यस विषयमा महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले फागुन २८ पछि पनि धेरै परिस्थिति फेरिएको बताए। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा गरिएको हस्ताक्षरलगायत विषयमा एउटा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको मत छ। अर्को पक्षको ओलीले विघटन गरेकामा आत्मालोचना गर्नुपर्ने तर्क छ। यसमा एक सहमति हुनुपर्छ’, उनले भने। उनले दुवै पक्ष अदालतको फैसलालाई मानेर जाने गरी अगाडि बढ्न सहमत भए उत्तम रहेको बताए।
उनले १८ गतेको बैठकअघि दुवै पक्षबीच पार्टीलाई विधान, पद्धतिअनुसार चलाउनका लागि महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्रीय कमिटीमा लाने प्रस्ताव के हुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच केही न केही सहमति र सम्झौता हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई स्थायी कमिटी हँुदै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर निर्णय गर्नुपर्छ र लागूपर्छ।’ उनले अन्य पार्टीबाट आएका नेताको व्यवस्थापनको विषयमा दुवै पक्षले साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए।
खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय
एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने भएको छ। बुधबारको बैठकले वरिष्ठ नेता खनालको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा खनालको उपचार भइरहेको छ। उपचारमा जाने पूर्वसन्ध्यामा वरिष्ठ नेता खनालले इगो र हठ छोडेर पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। उपचारत नेता खनालको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
