काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीबीच संवैधानिक इजलासमा सवालजवाफ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा बिहीबार बहस गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्।
पूर्वमहान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सर्वोच्च अदालतमा खरो रूपमा उत्रिएका छन्। सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। अघिल्लो पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका खरेलको प्रस्तुति फितलो भएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खरेलको कमजोर प्रस्तुतिबाट प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी पक्ष नै असन्तुष्ट थिए। सरकारी पक्षबाटै आलोच्य भएका कारण उनले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिनु परेको थियो।
यसपटक भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल सरकारी पक्षको प्रतिरक्षामा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। खरेल र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच इजलासमा नै चर्काचर्की परेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रत्येक प्रश्नमा उनले खरो तर्क दिएका छन्।
खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क राखे। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा बिहीबार पनि सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै राष्ट्रपतिको नाम परमादेश जारी हुन नसक्ने बताएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले खरेललाई प्रश्न गरे, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो भने के हुन्छ ?’ अदालतले परमादेश गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? भन्दै खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन।’
अधिवक्ता खरेलले सर्वोच्चले दिने आदेश मान्ने तर त्यस्तो आदेश नआउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सर्वोच्च अदालत ‘रेफ्री’ मात्रै होकी संविधानको अभिभावक पनि हो भनी प्रश्न गरेका छन्। अधिवक्ता खरेलले अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताए। ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो यो अदालत। यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। मान्दै पनि आएका छौं’, खरेलले भने। बहसको क्रममा खरेलले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था पनि दलका लागि रहेका जिकिर गरे। उनले संविधानको धारा ७६ को कुनै व्यवस्थामा दलविहीनताको कल्पना नगरिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) के फरक छ ? धारा ७६ (५) त दलका लागि नभई सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय ह्विप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि?’ भनेर प्रश्न गरे। राणाको प्रश्नको जवाफ दिँदै अधिवक्ता खरेलले भने, ‘व्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइन्छ। तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि हो, त्यसअनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ।’
अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि देउवाले अरू दलका सांसदको हस्ताक्षर चोरेर लगेको आरोप लगाए। खरेलले कांग्रेस र माओवादीको दलको समर्थन लिएर गएका देउवाले अरू दलका सांसदलाई चोरेर लगेको उनको तर्क थियो।
यस विषयमा खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले पुन: सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? जुन उजुरी अहिले एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ हालेका छन्, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था कुन संघीय कानुनमा छ ?’
‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्विकारेको छ। त्यस कारण संविधानको धारा ७६ (५) र ७६ (२) को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रष्ट गरिदिनुस् है,’ खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’
‘देउवाले दाबी गर्दा माओवादीको संसदीय दलको निर्णय चाहिने तर अरूको हकमा त्यो नहुने हो ?’ खरेलले प्रश्न गरे। दल त्यागसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र संविधानको धारा ७६(२)जस्तै भएको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्छन्। धारा ७६ को उपधारा ५ पनि स्वतन्त्र हो। संसारमा नभएको व्यवस्था हो भनेर दुवै पक्षले भनिरहेका छन्। स्वतन्त्र धारा हो भनिरहेका बेला यसमा अन्य ऐन जोडेर हुन्छ ?’
खरेलले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाले बुझाएका कागजात अस्वाभाविक रहेको बताएका छन्। कागजातमा टिपेक्स र केरमेट भेटिएको भन्दै उनले सांसदहरूको हस्ताक्षर अस्वाभाविक देखिएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूले राष्ट्रपतिकहाँ गएर ‘कमान्डर परिवर्तन गर्न पाऊँ’ भन्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए । नेकपा एमाले र जसपाभित्रको एउटा टिमले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कमान्डर बनाई पाउँ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जान नमिल्ने बताए। ‘बहुदलीय शासन प्रणालीमा दल नै प्रमुख हुन्छ’, उनले भने, ‘खेलको क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ, क्याप्टेनले भनेको कुरा खेलाडी (सांसद)ले मान्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
