बागमती प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल सुरु

बागमती प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल सुरु

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। गत असार १ गते प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट प्रस्तुत गरे पछि बैठक स्थगित भएको थियो।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमति नहुँदा बजेट पारितको लागि बैठक बस्न सकेको थिएन। पटकपटकको छलफलपछि नेपाल पक्ष बजेट पारितको लागि सकरात्मक भएपछि बैठक सुरु गरिएको हो।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी अधिकांशप्रदेशसभा सदस्यहरूले राजस्व र व्ययको अनुमान काल्पनिक भएको बताए। 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशका सांसद प्रभात तामाङले चालू आर्थिक वर्षको ५२ अर्बको बजेटमा ३२ प्रतिशत खर्च भएकाले असारसम्ममा ८६ प्रतिशत खर्च हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्नु काल्पनिक भएको बताए। उनले असारसम्ममा बढी खर्च भए ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिएको दाबी गरे। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य राजन दाहालले उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी बजेट ल्याएको बताए। पुरानो बजेटको निरन्तरतामा आएको नयाँ बजेटलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न नसकिने दाहालले बताए। 

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले बजेट समाजवाद उन्मुख रहेको बताए। ‘बजेटमा समाजवादको भ्रूण भेट्न सकिन्छ, यसलाई सर्वसम्मत पारित गरेर कार्यान्वयनमा सहयोग गरौं’, उनले भने। 

तीन विधेयक पेस
बागमती प्रदेशको बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा ३ विधेयक पेस भएका छन्। बैठकमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य सांसद विजय सुवेदीले सार्वजनिक सडक तथा परिवहनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरे। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन्।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वर्षाका कारण भएका जनधनको क्षति र उद्धार कार्यबारे जानकारी दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.