काठमाडौं : एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको अनुपस्थितिबीच शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। बैठकले पार्टीका निवर्तमान सांसदलाई असार २१ बेलुकासम्म सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाल–खनाल पक्षका २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
बैठकले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउन सर्वोच्चमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र र जनताका हितको पनि विपरीत हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदलाई सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन गरिएको छ।
‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरीत रहेका विषय हुन्’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘त्यो हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गरेका छौं।’ बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णयविपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको वैधता हुन नसक्ने सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आह्वान गरेका हुन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदलाई छुट नभएको बताए। ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न। कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन’, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको काँधमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको भविष्य निर्भर रहेको बताए। यसलाई एकताबद्ध र सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने भएकाले पार्टी एकताका लागि सबैलाई रचनात्मक भूमिका खेल्न ओलीले आग्रह गरे।
‘आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित कहिले राष्ट्रपतिसमक्ष त कहिले अदालतमा मुद्दा गर्न जानु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, यो कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि अशोभनीय, अस्वीकार्य र हानिकारक हो’, ओलीले भने, ‘त्यस्तै उहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मात्र एकताको आधार तयार हुनसक्छ।’ उनले पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको तर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गराएर विपक्षीलाई बलियो बनाउने कतिपय नेताको क्रियाकलापका कारण एकता प्रयासमा बाञ्छित सफलता हासिल हुन नसकेको स्पष्ट पारेका थिए।
भेटौंभन्दा माधव नेपालले मान्नु भएन : ओली
अध्यक्ष ओलीले आफूले वरिष्ठ नेता नेपालसँग फोन गर्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। ओलीले बिहीबार आफूले नेपाललाई फोन गरेको जानकारी दिँदै भेटेर पार्टी एकताका लागि कुरा गरौंभन्दा नेपालले नमानेको बताए। ‘हिजो मैले माधव नेपाललाई फोन गरेँ। भेटौं, पार्टी एकताका लागि कुरा गरौं भनेँ। तर, उहाँले भेट्न मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘उल्टै तपाईंको टेलिफोन उठाउदिनँ भनेको तैपनि उठाएँ भन्ने जवाफ आयो।’
उनले आफू एकताका लागि तयार नै रहेको तर विपक्षीसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने, विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने र पार्टी कमजोर बनाउन खोज्ने क्रियाकलाप जारी राख्दा ‘कसरी हुन्छ पार्टी एकता ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। ‘यसमा त अध्यक्ष त के अध्यक्षको हजुरबुवाले पनि सक्दैन’, उनले भने। मध्यमार्गी नेताको प्रयासबाट बिहीबार राति ओली र नेपालबीच संवाद भएको थियो। संवाद सौहर्दपूर्ण नभएको ओलीको भनाइले स्पष्ट पारेको छ।
दसौं राष्ट्रिय महाविधेशन आयोजक कमिटीलाई बुधबार केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेपछि शुक्रबार पहिलो बैठक बसेको हो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भई एमाले २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ। यो बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेता सहभागी भए पनि नेपाल पक्षका नेता सहभागी भएनन्। नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताले यो बैठक सारेर सहमतिका आधारमा बैठक तय गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर, बैठक तोकिएर जिल्ला जिल्लाबाट नेता आइसकेको भन्दै संस्थापन पक्षले बैठक सञ्चालन गरेको हो। शनिबार पनि बैठक सञ्चालन हुनेछ।
नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको बैठकमा दुई केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका छन्। १३ दिन मन्त्री बनेका गणेश पहाडी र कमलजंग राई दनुवार बैठकमा आएका थिए। उनीहरू दुवै जना नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाल प्यानलबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै गौतम पक्षका हरि पराजुली पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए।
बैठकले वर्तमान स्थितिको गाम्भीर्य, पार्टीको काँधमाथिका ऐतिहासिक अभिभारा, पार्टीपंक्तिको भावना एवं जनचाहनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी एकताको रक्षा, विकास र पार्टीको सुदृढीकरणका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट रचनात्मक योगदान गर्न सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने लगायतका सातवटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।
‘अब चाहिनेजति खोप’
ओलीले बैठकमा अब कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अभाव नहुने बताए। बैठकमा ओलीले भने, ‘अब भ्याक्सिनको समस्या छैन। पर्सिदेखि चाहिनेजति भ्याक्सिन आउँछ। भारतबाट दोस्रो डोज नआउँदा समस्या भयो। केही दलका साथीहरूले अहिले भ्याक्सिन नदेऊ, हाम्रो सरकार आएपछि दिनु भनेर लबिङ गरिरहेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
