नक्सामा आपत्ति

नक्सामा आपत्ति

काठमाडौं : अझै पनि पुरानै नक्सा प्रचलनमा रहेको भन्दै राष्ट्रियसभामा आपत्ति जनाइएको छ। सरकारले गत वर्ष जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएको एक वर्ष बितिसक्यो। तथापि धेरै ठाउँमा पुरानै नक्सा प्रयोग भइरहेको छ। नयाँ नक्सा प्रयोगमा अझै पनि बेवास्ता गरिएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।  

हालै राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले आफूलाई शपथ खुवाएर दिएका सांसद पदको लोगो बाहेक संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘दुर्भाग्य यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा पनि पुरानै नक्सा छ।’ सरकारका अंगहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अंकित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन्। 

आफूलाई दिइएको डायरीमा त प्रदेशहरूको नामसमेत अंकमा रहेको उनले बताए। संसद्को वेबपेज र सरकारी वेबसाइटमा पनि पुरानै नक्सा अंकित संविधानको दस्तावेज रहेको उनले जनाए।

उनले भने, ‘मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेबपेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिन। भएकोमा पनि त्यही पुरानो नक्सा छ। यो त हाम्रो संविधानप्रति भद्दा मज्जाक होइन र ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित  पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए। 

उनले अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको आरोप लगाउँदै कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने माग गरे। नेकपा (एमाले) का सांसद देवेन्द्र दाहालले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यसअघि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए। नयाँ जनादेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच लुकामारी खेलेजस्तो भएको भन्दै दुवै सभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानुन निर्माण हुन नसक्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.