बजेट पास ढिलाइ

विराटनगर : प्रदेश १ को बजेट र कार्यक्रममाथिको छलफल असार १५ सम्ममै सक्ने तयारी थियो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदको निरन्तर अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। सोमबार बसेको बैठक पनि माओवादी सांसदले अवरोध गरे।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फको विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि टिप्पणी राख्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मोहन खड्का र मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोपमा उत्रिएपछि बैठक अवरुद्धको क्रम सुरु भएको हो। मन्त्री गुरुङले सांसदलाई गाली गरेको आरोप लगाउँदै सदनसमक्ष माफी नमागुन्जेल सदन अवरुद्ध गर्ने माओवादीको अडान छ। जसका कारण प्रदेशसभामा अरू मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथिको छलफल असार १४ गतेबाट अघि बढ्न सकेको छैन।

यसबीचको समयमा सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले माओवादी केन्द्रसँग सदन खुलाउने विषयमा छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन। माओवादीले मन्त्रीले सदनमा माफी माग्नुपर्ने मुख्य अडान राख्दा सत्तारूढ एमालेले माओवादी सांसदले पनि मन्त्रीलाई गम्भीर आरोप सदनमै लगाएकाले मन्त्रीमात्रै लचिलो भएर नहुने बताउँदा छलफल निर्णायक नबनेको हो।

असार १४ पछिका तीन बैठक पनि माओवादी सांसदले निरन्तर उभिएर अवरोध गर्दै आएका छन्। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा माओवादी र एमालेबीच फरकफरक छलफल गरे पनि दुवैको अडान यथावत् हुँदा सदन चल्न सकेको छैन। ‘सभामुखले कसरी समस्या हल गर्ने भनेर समन्वय गरिरहनुभएको छ। तर, सरकारका तर्फबाट सकारात्मक प्रयास भएका छैनन्,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘सदन अवरुद्ध गर्ने दिन नै मैले टेलिफोनमा मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरे पनि मन्त्रीलाई नै संरक्षण गर्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुभयो, यसकै नतिजा हो, यो।’

उनले मन्त्रीले माफी नमागेसम्म कुनै पनि हालतमा सदन चल्न नदिने बताए। ‘सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीको प्रस्तुति र अभिव्यक्तिको विषय आपत्तिजनक भएको हो, त्यसलाई सदनको रेकर्डबाट हटाएर माफी नमागुन्जेल प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न दिनेछैनौं,’ उनले भने।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीले जिम्मा दिएका छन्। तर, माओवादीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीसँग छलफल गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने हालसम्म मौन बसेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले यो विषय सरकार र माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेकोले कांग्रेसले आफ्नो धारणा हालसम्म नबनाएको बताए। ‘माओवादी र मन्त्रीको दोहोरीको विषय हो, उनीहरूले छलफल गर्नुपर्ने हो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘हामीले यो विषयमा के बोल्ने र ?’

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको नेकपा एमालेकै सांसदहरूले पनि चर्को आलोचना गरेका थिए। यस विषयले मााओवादीलाई सदन अवरुद्ध गर्न थप बल पुगेको छ। सरकारले बजेट संशोधन गर्न कार्यदल बनाएको अर्को विषयमा पनि माओवादी केन्द्रले असहमति राख्दै सदनमा सरकारको जवाफ मागेको छ। त्यस विषयमा पनि सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन नचाहेका कारण समस्या समाधानतर्फ नगएको माओवादीको बुझाइ छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभालाई सुचारु गराउने विषय सरकारले पहल नगरेको माओवादीको आरोप सत्य नभएको बताए। उनले सरकार सदनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने र अवरोध खोल्ने विषयमा वार्ता र छलफलमै रहेको जानकारी दिए। ‘सरकारले प्रदेशसभाको अवरोध हटाउने विषयमा पहल गरिरहेको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कसरी सदन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सहमति गरेर सदन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पहल गरिरहेको छ।’

प्रदेशसभाको जारी आठौं तथा बजेट अधिवेशनको १३ औं बैठकदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। विनियोजन विधेयकको विषयगत छलफलका क्रममा जवाफ दिन उपस्थित भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गुरुङले आफ्नै जिल्लाका सांसद खड्काले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अबदेखि सुध्रिएर आउनु, तपाईंसँग भिजन नै छैन, व्यक्तिगत पहल नगरी बजेट आउँदैन जस्ता गैरजिम्मेवार र अमर्यादित ढंगबाट प्रस्तुत भएका थिए।

मन्त्री बोल्दै गर्दा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले नियमापत्ति गरेका थिए। सांसदले नियमापत्ति गर्दा रोस्टमबाट मन्त्री स्वयंले रुलिङ गर्दै ‘तपाईंको पालो आउँछ, पालोमा बोल्नुहोला अहिले बस्नुस्’ भनेका थिए। मन्त्री गुरुङ अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत भएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पाँच पटक मन्त्रीलाई आफ्ना भनाइ रोक्नका लागि रुलिङ गर्नुपरेको थियो। विषयगत छलफलका क्रममा एउटा मन्त्रालयको छलफल मात्र सकिएको छ। यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको विनियोजनसम्बन्धी छलफल हुने कार्यसूची छ। सांसदको अर्को बैठक मंगलबार पुनः बोलाइएको छ।