बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अझै सुल्झिएन समस्या

धरान : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोलीले समेत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न सकेन। २२ दिनदेखि प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सोमबार बेलुका मन्त्रालयबाट दुई सदस्यीय टोली प्रतिष्ठान आएको थियो। मन्त्रालयको टोलीले आन्दोलनरत पक्ष र चार पदाधिकारीलाई वार्ताको टेबलमा राख्न नसकेपछि  प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधानमा सकस देखिएको छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका डा. रोशन पोखरेल र डा. मदन उपाध्यायको टोलीले आन्दोलनरत पक्ष र प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर तत्काल प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, वार्तामा बस्न आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीहरू सहमत नभएपछि समस्या जीवितै रहेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीको राजीनामा, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीको आग्रहलाई वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्। 

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गोरीशंकर साह गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनीहरूसँग कुनै हालतमा वार्तामा नबस्ने जानकारी गराएको बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले बताए। नैतिकता गुमाएर पदमा बसेका चारै जना पदाधिकारीहरू नालायक भएकाले प्रतिष्ठान शुद्धीकरण गर्न माग राखेर आन्दोलन सुरु गरिएकाले पदीय मर्यादा बिर्सिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने, नैतिक आचारणविरुद्धका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आन्दोलनको मूल एजेन्डा भएकोले मन्त्रालयको टोलीको आग्रहलाई समेत मान्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 

बीपी प्रतिष्ठानमा हुने आर्थिक अनियमितताको अन्त्य र प्रतिष्ठानलाई शुद्धीकरण गरी पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले असार १५ गते वार्तामा बोलाएर मादक पदार्थ सेवन गरी अभद्र व्यवहार गरेपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म काम छाडेर चिकित्सक र कर्मचारीले दैनिक आन्दोलन गरेका कारण प्रतिष्ठानको दैनिक काम कारबाहीमा असर परेको छ। प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तलाबन्दी गरिदिएपछि दैनिक प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ।