एमाले एकताको भाका आज

एमाले एकताको भाका आज

काठमाडौं : एमालेको एकताका लागि गठित कार्यदल ब्युँतिएको एक साता पुगेको छ।  कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका नेताले आइतबार औपचारिक रूपमै एकताको घोषणा हुने बताएका छन्। नेताहरूले यसअघि शनिबार निष्कर्षमा पुग्ने बताए पनि एकता घोषणा भने हुन सकेन। 

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङले आइतबार सबैले सुखद खबर सुन्न पाउने बताए। ‘आइतबार बिहान ८ बजे सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ’, नेता नेम्बाङले भने।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलले सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा रहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताए। ‘विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्‍यौं। अब अन्तिम बिन्दुमा छौं’, नेता रावलले भने, ‘छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं।’ 

‘आइतबार बिहान ८ बजे सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ।’
–सुवास नेम्बाङ

कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले आइतबार अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताए। नेता विष्टले भने, ‘आइतबारका दिन एकताको निष्कर्ष सुन्ने दिन हुनेछ।’ 

ओली पक्षका नेता नेम्बाङले नेपाल–दाहाल भेटले एमाले एकतामा कुनै असर नगर्ने बताए। ‘उहाँहरू भेटको विषयसँग एकताको साइनो नै छैन’, उनले भने। ‘अब अन्तिम बिन्दुमा छौं। छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं।’ 
–भीम रावल

नेता नेम्बाङले मिल्न बाँकी भाषागत विषयसमेत मिलिसकेको बताए। तीन वर्षदेखिको विवाद मिलाउन धेरै मिहिनेत गरेको नेता नेम्बाङको भनाइ छ। ‘तीन वर्षदेखि विवाद थियो। यत्रो विवादमार्फत हामी यहाँ आइपुगेका छौं’, नेता नेम्बाङले भने, ‘सबै विषय टुंग्याएका छौं। भाषा पनि मिलिसकेको छ।’

एकता दस्तावेजको भाषा मिलाउन कार्यदललाई हम्मेहम्मे भएको छ। सहमतिका भाषा मिलाउन नै कार्यदलले निक्कै कसरत गर्नुपरेको हो। पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन, एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापूर्व थपिएका ३८ र एकता भंग भएपछि माओवादी केन्द्रमा नफर्र्किएका २३ जनाको व्यवस्थापनलगायत विषयमा दोस्रो तहका नेताबीचको छलफल नै सहमतिनजिक पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल पक्षका २३ जनाले गरेको हस्ताक्षरको विषयमा मात्रै असहमति थियो। 

अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका २३ जनाले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान नेपाल पक्षको छ। ओली पक्षका कार्यदल सदस्य यस विषयमा लचिलो भएका छन्। अदालतको विषयमा मौन बस्ने सहमति भएको जनाइएको छ। तर, अदालतको निर्णयअघि नै एकताको घोषणा हुने टुंगो लागेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ सकेर असार २८ गते अर्को पेसी तोकिएको छ। पार्टीलाई बिनासर्त २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सहमति भएको छ। २०७५ जेठ ३ मा थपिएका ३८ र माओवादी केन्द्रमा नफर्किएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न विधान संशोधन गर्ने अर्को सहमति छ। दुवैतर्फबाट बनेका पार्टी र जनसंगठनका समानान्तर कमिटीको समायोजन आवश्यकताका आधारमा कार्यदलले गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ। शक्ति बाँडफाँटका विषयमा छलफल नै नभएको कार्यदलमा सहभागी दुवै पक्षका नेताको दाबी छ।  

दाहाल जब नेपाल निवास पुगे एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटपछि नेपाल पक्षका नेता एकता कार्यदलको बैठक रोकेर कोटेश्वर पुगेका थिए। उनीहरूले नेपाललाई पार्टी एकताको गृहकार्य भइरहेका बेला विपक्षी नेतासँग भेट गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। नेपाल केही दिनअघि विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नगएपछि दाहाल कोटेश्वर पुगेका थिए। दाहालका कारण एकता प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने दुवै पक्षका वार्तामा रहेको नेताको संशय छ। नेपालले कार्यदलमा भएका सहमतिका विषयमा विमति नराखे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रकरणमा नबोल्न भनेका छन्।   

एमाले एकताको सन्देशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको न्यायसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गर्दै दाहालले आप्mनो शक्ति लगाएर यसलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ। नेपालको सचिवालयले भने स्वास्थ्य स्थिति बुभ्mन मात्रै दाहाल आएको स्पष्टीकरण दिएको छ। 

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोटेश्वर निवासमा पुगी उहाँ (नेपाल)को स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ’,  नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘उहाँको स्वास्थ्य समस्याका कारण आज संक्षिप्त भेट भएको र अन्य विषयमा कुरा नभएको स्पष्ट पार्दछु।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.