८८ वर्षमा नागरिकता पाउने शुभद्रा भन्छिन् : डुब्नेबेलामा नेपाली भएँ

८८ वर्षमा नागरिकता पाउने शुभद्रा भन्छिन् : डुब्नेबेलामा नेपाली भएँ

भोजपुर : उमेरले ८८ वर्ष लागेकी शुभद्रा खड्काको आँखा आँशुले भरिएको छ। उनको नेपाली हुने सपना बुढेसकालमा पूरा भएको छ। हुन त उनको हातखुट्टा राम्रो चल्दैनन्। आँखाले पनि राम्रोसँग कसैलाई ठम्याउँदैन। बाहिरभित्र गर्न पनि दुईजनाको सहारा चाहिन्छ। प्रायजसो ओछ्यानमै हुन्छिन्। शारीरिक अवस्था एकदमै कमजोर छ उनको। यो उमेरसम्म पनि नेपाली नागरिकता लिने सपना अधुरै थियो। नागरिकता बनाउन सदरमुकाम पुग्नै २ दिन लाग्छ। नागरिकता नहुँदा वर्षौंदेखि सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित थिइन्। तर घरमै सपना पूरा भएपछि मलिन स्वरमै उनले भनिन्, ‘मर्नेबेला नेपाली भएर मर्न पाउने भएँ, मेरो जीवनको यहि एउटा मनोकामना पनि पूरा भयो।’ 

पश्चिमी रामप्रसादराई गाउँपालिका १, ओखेरको बान्ताङकी शुभद्राको गाउँमा अझै सडकको सहज पहुँच छैन। कच्ची सडकदेखि पनि झण्डै २ घण्टा पैदल लाग्छ गाउँ पुग्न। भौगोलिक विकटताकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित थिइन् उनी। तर जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सामाजिक अभियन्ताको पहलमा घरमै पुगेर नागरिकता दिएपछि अन्ततः उनको नेपाली हुने सपना पूरा भएको छ। 

‘आमालाई सामान्य उठबस गर्न गाह्रो छ, सदरमुकाम पुग्नलाई दुईदिन लाग्छ, गाउँमा बाटो आएको छैन, सरहरुको कृपाले यो सबै सम्भव भयो’, शुभद्राकी बुहारी राधा खड्काले भनिन्। आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको शुभद्राको औषधिउपचार गर्न पनि समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन्। शुभद्रा जस्ता सरकारी सेवासुविधाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित बृद्धबृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिन थालिएको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित व्यक्तिलाई स्थानीय सरकार र सामाजिक अभियन्ताको पहलमा जिल्ला प्रशासनले घरघरैमा नागरिकता दिन थालेको हो।

मतदाता नामावली संकलनका बेला मतदाता सूचीमा नअटेका वृद्ध, अशक्त, एकल महिलाहरुलाई नागरिकता वितरण सुरु गरिएको हो। सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरुलाई राज्यको सेवासुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुको दायित्व भएकाले पहल कदमी बढाउनुपर्ने सामाजिक अभियन्ता शुशिला तामाङ जोड दिन्छन्। भन्छिन्, ‘गरिब अशक्त नागरिको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो, तर उनीहरुलाई वास्ता छैन, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित उनीहरुलाई आफ्नै पहलमा नागरिकता दिलाउने प्रयास गरेका छौँ।’

विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका अशक्त, असहाय, अपांग, वृद्धवृद्धा नागरिकलाई सरोकारवालाको समन्वयमा घरमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने अभियान सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्यले नागरिकता थालिएको उनले बताए। साथै ९ वटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर राज्यको सुविधाबाट वञ्चित व्यक्तिहरुको पहिचान गर्दै लगिने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.