एकजना चिकित्सकको भरमा जिल्ला अस्पताल

एकजना चिकित्सकको भरमा जिल्ला अस्पताल

जोमसोम : भौगोलिक रुपले विकट हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जिल्ला अस्पताल पछिल्लो समय सेवामैत्री बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुस्ताङ अस्पताल सेवा मैत्री बन्न थालेको हो । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका लागि आवश्यक श्रोत साधन जुटाएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह फराकिलो बनेको हो । अस्पतालको सेवा फराकिलो बनेपनि पछिल्लो समय मुस्ताङ अस्पतालमा चिकित्सक अभाव छ । अहिले एकजना आठौ तहको निमित्त मेसु चिकित्सकले पुरै अस्पतालको भार थेग्न बाध्य भएका छन् ।

मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा नवौं तहको १ जना र आठौ तहको १ जना चिकित्सकसहित १८ जनाको दरबन्दी छ । यसअघि नेपाल सरकारले खटाएका ४ जना करारका अस्थायी चिकित्सकको समेत कार्य अवधि सकिएसँगै मुस्ताङ अस्पताललाई चिकित्सकको अभाव खट्किएको हो। यसका अलावा अस्पतालमा २ जना अनमी र २ जना अहेबसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन् ।

मुस्ताङ अस्पतालले करारका चिकित्सकको सम्झौता कार्यअवधि सकिएको र तत्कालै चिकित्सक खटाइदिन स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा प्रदेश सरकारलाई पटक/पटक पत्राचार गरेपनि संघ तथा प्रदेशले चासो नदिएको अस्पतालको भनाइ छ ।अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक चिकित्सक जनशक्ति पदपूर्ती नहुँदा अस्पतालका निमित्त मेसु आफैले २४ सै घण्टा बिरामीको सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन मनोज घिमिरेले जानकारी दिए ।

सीमित स्वास्थ्य श्रोतसाधनका कारण सेवा प्रभाव साँघुरो बनेको मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले श्रोत साधन उपलब्ध गराउन थालेसँगै सेवा प्रभावमा क्रमशः सुधार हुन थालेको निमित्त मेसु घिमिरेको भनाइ छ । 

प्रदेशले ५ लाख मुल्यको २ थान रगत जाँच गर्ने ल्याब उपकरण अस्पतालाई पठाएको उनले जनाए। उपकरण उपलब्ध भएसँगै शरिरको चिल्लो पदार्थ र मृगौला जाचमा सहज हुन थालेको उनले बताए ।

यस्तै प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रबाट सुगर जाच गर्ने अर्को उपकरण समेत पठाएको छ । प्रदेश सरकार सरकारले ल्याब ३ थान ल्याब उपकरण पठाएको र अस्पताललाई अझै थाईराईट र हर्मोन जाच गर्ने मेडिकल उपकरण खाचो रहेको ल्याब टेक्निसियन गोबिन्द्रबहादुर महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशबाट ल्याब उपकरण उपलब्ध भएसँगै विभिन्न रोगको रगत परीक्षणमा सघाउ पुगेको उनले बताए ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङ अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले बिरामीलाई राख्ने सुविधायुक्त १० थान बेड उपलब्ध गराएको अस्पतालले जनाएको छ ।यस्तै ,प्रदेशले मुटुको गति नाप्ने ९ लाख मुल्यको थप २ थान मेडिकल उपकरण पठाएको छ । प्रदेश सरकारकै सहयोगमा ५५ लाख लागतको अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालमा जडान भइसकेको छ ।तर, प्लान्ट जडान भएपनि अक्सिजन भर्ने बुस्टर उपलब्ध हुन सकेको छैन । अस्पताले बुस्टर खरिदकार्य अघि बढेको जनाएको छ । प्रदेशकै सहयोगमा अस्पतालको १६ वटै बेडमा पाईप लाइनमार्फत अक्सिजन सर्कुलर गरिएको छ ।अक्सिजन लाइन तथा व्यवस्थापन खर्चबापत प्रदेशले ८ लाख ९९ हजार पठाएको थियो ।

मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शैयामा रुपान्तरण गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ करोड लागतमा भवन पूर्वाधार निर्माण थालेको छ ।यस्तै,भौगोलिकरुपले विकट मुस्ताङमा अस्पताल स्थापना कालदेखिनै शल्यक्रियाको सुविधा छैन ।

यो सुविधा नहुदा जिल्लाका बिरामीहरु अन्य अस्पतालमा लैजानु पर्ने बाध्यता छ । अस्पतालले स्थानीय तहसंग सम्झौता गरी शल्यक्रियाको सुविधा दिने पहल थालेको छ । जिल्लामै शल्यक्रियाको सुविधा दिने उद्देश्यका साथ नवौं तहको चिकित्सकका साथै आवश्यक श्रोत साधन जुटाउन मुस्ताङका स्थानीय तह सहमत भएका छन् । यसका लागि मुस्ताङका स्थानीय तहले मासिक २० हजार अस्पताललाई दिने सहमती गरेका छन् । शल्यक्रियाका अतिरिक्त उपकरण,भौतिक संरचना र जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै,जिल्ला अस्पताल मुस्ताङले गण्डकी प्रदेशको एकद्धार संकट व्यवस्थापनकेन्द्रको समन्वयमा लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिलाई निशुल्क खाने,बस्ने र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । अहिले अस्पतालले सामान्य अप्रेसन,ल्याब परीक्षण ,नसर्ने रोगको निशुल्क उपचार,जनरल भिडियो एक्सरे ,आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका सेवा प्रवाह गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले चालु वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरि जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा ५० हजार बराबरको नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ लिनसक्ने  व्यवस्था मिलाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.