सप्तकोशीको कटानले श्रीलंका टापुको बस्ती जोखिममा
धरान : सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले पश्चिम क्षेत्रमा तीव्र कटान गरेको छ । पूर्वी पहाडि जिल्लामा लगातार वर्षात भएपछि सप्तकोसीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। बाढी सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ र ९ को श्रीलंका टापुतर्फ फर्किएपछि यहाँ तीव्र कटान सुरु भएको हो।
यस अगाडि पूर्वी तटबन्दतर्फ बढी बग्ने सप्तकोसी यस पटक भने पश्चिमतर्फ फर्किएको छ । भारतको विहार सरकारले पूर्वी तटबन्द निर्माण गरेपछि कोसीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेको हो।
भारतले पश्चिमतर्फ तटबन्द निर्माण नगरेका कारण यस क्षेत्रमा बाढीले बर्षेनि हजारौं विघा जमिन कटान गरेको छ । बाढीले जमिन कटान गर्दै सप्तकोसीको बीचमा पर्ने श्रीलंका टापुको बस्ती नजिक आएपछि स्थानीय त्रसित छन् ।
सप्तकोसीको बाढीले पश्चिम तर्फको भू-भाग कटान गर्दा श्रीलंका टापुका ५ सय घरपरिवार बाढीको उच्च जोखिममा रहेको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका ६ का वडा सदस्य श्यामबहादुर लिम्बूले बताए।
उनले सप्तकोसीले पश्चिततर्फको श्रीलंका टापु आसपासका क्षेत्रमा नौ किलोमिटर कटान हुँदा २ हजार ५ सय खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु परेको गुनासो गरे। बाढी बस्ती नजिक आएपछि सप्तकोसीको बीचमा रहेको श्रीलंका टापुका ५ हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण विस्तापित हुने अवस्था रहेकाले तत्काल कोसी कटान नियन्त्रणको काम थाल्न वडा सदस्य लिम्बूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बाढीले बर्षेनि सर्वसाधारणका घरखेत बगाउँदा समेत स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले बाढी नियन्त्रणमा चासो नदिएको र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध नगराएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कोसी कटान संर्घष समितिका अध्यक्ष मिश्रीलाल महतोले नदीले जमिन कटान गरेर बस्ती नजिक आउँदा समेत यहाँका बासिन्दाको ज्यूधनको सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
भारतको नियन्त्रणमा रहेको कोसी व्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण कोसीमा आएको बाढीले हालसम्म ५० हजार विघाभन्दा बढी जमिन कटान गर्नुका साथै हजारौं परिवार विस्तापित भएको उनले बताए ।
विस्तापित भएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने कोसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर हालसम्म हजारौं कोसी पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।सप्तकोसीले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कङकालिनी हनुमाननगर नगरपालिका, कोलारी तिलाठी र छिन्नमस्ता नगरपालिकामा ५० हजार विघाभन्दा जमिन कटान गरेको सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालय कोसी आयोजनाका भुआर्जन अधिकृत सन्तोष लिम्बूले बताए ।
उनले कोसी सम्झौताअनुसार प्रमाणीकरण भएको ७ हजार ८ सय ६३ विघा जमिन भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। तर, ८० करोड ४६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापतको रकम हालसम्म उपलब्ध नगराएका कारण पीडितले कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएको बताए ।
१० हजारभन्दा बढी घरपरिवार विस्तापित भएको कोसीपीडित संर्घष समितका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । उनले कोसीमा आएको बाढीले घरखेत गुमाएर कष्टकरण जीवन बिताइरहेकाहरुलाई कोसी सम्झौताअनुसार राहत र क्षतिपूर्ति दिलाइ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२०२२ सालमा नदीमा ब्यारेज निर्माण भएसँगै भारतले कोसी ब्यारेजमा आफू अनुकूल मात्र ढोका खोल्ने गरेको छ। जसका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदपुरको मानव बस्ती डुवान पारेर सर्बसाधारणलाई त्रासमा बस्न बाध्य पारिएको कोसी पीडित सन्तो चन्द्रबंसीले बताए ।
कोसीले घरखेत बगाएर विस्तापित बनाउँदा समेत यतिका दिनसम्म पनि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएका कारण जीवनयापनमा गम्भीर समस्या परेको उनको गुनासो छ ।
तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जहरुलाल नेहरुले कोसी ब्यारेज निर्माण गर्न र आसपासका विस्थापितलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले कोसीले पश्चिमी क्षेत्र कटान गरी मानव वस्तीलाई असर गर्न लागेको विषमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको ध्यानकर्षण गराएको बताए ।
उनले कोसी आसापासका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थान्तरण गर्ने पहल भइरहेको बताए । २०६५ भदौ २ गते नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका साविकका हरीपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकही गाविसको सयौं विघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाउनुका साथै ५ हजार बढी घरपरिवारलाई विस्थापित बनाएको थियो ।