महामारीमा के गर्दैछन् तिब्बती शरणार्थीहरु ?

महामारीमा के गर्दैछन् तिब्बती शरणार्थीहरु ?

जोमसोम: कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिँदा सबै देशले आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि अनेक उपाय अपनाए । हरेक देशका नागरिकले आफ्ना सरकारसँग स्वास्थ्योपचार र सर्वसुलभ खोपको माग गरिरहेका छन् । विपन्न देशले समेत आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउन स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेका छन् ।

यो महामारीका बीच छिमेकी राष्ट्र चीन भने सबैभन्दा चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सफल भएको छ । संसारकै ठूलो र शक्तिशाली यो देशले आफ्ना नागरिकको रक्षा गरिरहँदा ७० वर्षअघि त्यहीँबाट भागेर नेपाल आई बसोबास गरेका शरणार्थीहरुको अवस्था कस्तो छ त ?

को हुन् तिब्बती शरणार्थी ?

सन् १९५० अघि तिब्बत स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यहाँका बासिन्दाले स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउँथे । तिब्बत आफ्नै मौलिक धार्मिक कलासंस्कृतिले धनी थियो । त्यसताका तिब्बतका राजा थिए दलाई लामा ।

स्वतन्त्र तिब्बतमाथि सन् १९५० मा चीनले सांस्कृतिक हमला गर्‍यो । संस्कृतिको हिमायती चीनले स्वतन्त्र तिब्बतमाथि त्यस समय सांस्कृतिक आक्रमण गरेको थियो । आफ्नो मौलिक, कलासंस्कृति र भूगोल संरक्षणका लागि तिब्बतमा बस्ने खामबासीले चीन विरुद्ध सैन्य युद्ध लडेका थिए ।

चीनले स्वतन्त्र तिब्बतलाई आक्रमण गर्ने क्रममा तिब्बतीलाई लखेट्न सुरु गरेको थियो । चीनले तिब्बत कब्जा गर्ने क्रममा राजधानी ल्हासा र सिगात्से आदि स्थानमा पकड जमायो । तिब्बत र चीनबीचको सैन्य युद्धपछि तिब्बतका राजा धर्मगुरु दलाई लामाले युद्धको हार व्यहोर्दै तिब्बत छोडेर भारत पसेका थिए ।

त्यसपछि सन् १९५९ ताका तिब्बतीयन खम्पाहरु देश छोडेर नेपालका विभिन्न नाका हुँदै पसे । यसरी नेपाल पसेका खम्पाहरुले नेपाली भूमि उपयोग गरी चीन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए । नेपाली भूमि उपयोग गरी चीन विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेका तिब्तीयन खम्पा विद्रोहीहरुलाई नेपाली सेनाले २०३१ सालमा विस्थापित गराएको थियो ।

खम्पा विद्रोहअघि तिब्बतको ढुङ्वासेन र कोरलानाका आसपास नजिक तिब्बती पशुपालक नोमेटहरुको निकै बाक्लो बस्ती थियो । चीन र खम्पा विद्रोहसँग युद्ध मैदानमा मुस्ताङको छैरोमा बस्ने शरणार्थीको कुनै तालुक थिएन । जब दलाई लामाले गद्दी छोडेर भागे, त्यसपछि मुस्ताङको उत्तरी सीमावर्तीक्षेत्रका तिब्बती नोमेटहरु कोरलानाका हुँदै नेपालको सीमावर्तीक्षेत्रमा बस्न थाले ।

उनीहरुको खम्पाहरु विद्रोहीसँग कुनै युद्ध सम्बन्ध थिएन ।आफ्नो धर्मसंस्कृति प्रयोग गर्न नपाएको र चिनियाँ एकाधिकार सहन नसकी मुस्ताङ छिरेका तिब्बती नोमटहरु सीमावर्तीक्षेत्रमा बसेका थिए । चिसो भूगोलमा बसेका छैरोका शरणर्थीहरु नेपालतर्फ बेसी झर्दा गर्मी हुने भएकाले उपल्लो मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा ईष्टमित्रको घरमा शरण लिएर बसेका थिए ।


खम्पा विद्रोहअघि डोल्पा, कोरला, रसुवागढी, किमाथाङ्का लगायत नाकाहरुमा खुला सिमाना थियो । खुलानाका हुँदा नुन, उन, सुन र भेडाच्यांग्रा आदिको ब्यापार हुन्थ्यो भने नेपालबाट खाद्यान्न लगायत सामग्री तिब्बत जान्थ्यो ।

चीनले स्वतन्त्र तिब्बतमाथि कब्जा गरेपछि त्यहाँको अत्याचार सहन नसकी नेपाल पसेका तिब्बतीहरु देशका विभिन्न सीमा नाकाहरुमा शरणार्थी भएर बसेका हुन् । सरकारले सन् १९७२ मा तिब्बती शरणार्थीलाई बासस्थानका लागि स्थान तोकिदिएको थियो । मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका हुँदै नेपाल पसेका तिब्बती नोमेट शरणर्थीहरु अहिले मुस्ताङको घरपझोङ गापाको छैरोमा आश्रय लिएर बसेका हुन् । उनीहरु स्वंम चीनसँग युद्ध लडेका लडाकु शरणार्थी होइनन् । उनीहरु चीनको उपनिवेश ग्रहण गर्न नसकेर नेपाल भित्रिएको क्याम्पका शरणार्थीहरु बताउँछन् । कोरलानाका हुँदै नेपाल पसेका शरणार्थीहरु केही कास्कीको हेम्जा र तनहुँको ढोरपाटनमा बसेका छन् । यस्तै, चीनसँग युद्ध लडेका खम्पा विद्रोहीहरु भने कास्कीको दुलेगौँडा र काठमाडौँको जोरपाटीमा बस्दैआएका छन् । काठमाडौँमा खम्पा क्याम्प छ ।

मुस्ताङको घरपझोङ—१ छैरोमा सन् १९७२ देखि शरणार्थी क्याम्प बसेको हो । सो क्याम्पमा सुरुआती चरणमा ६० घरधुरीका करिव ३ सय जती जनसंख्या थियो । हाल क्याम्पमा शरणर्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ । अहिले मुस्ताङको छैरो तिब्बती क्याम्पमा ५० घरधुरीका २ सय २४ जना मात्र जनसंख्या छ । सरकारले उनीहरुलाई बसोबास तथा खेतीपाती गर्ने जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । क्याम्पमा अहिले ७० वर्ष कटेका ८ जना, बालबालिका ३५/४० जना र अरु सबै युवा छन् । छैरो शरणर्थी क्याम्पमा १/१ वटा गुम्बा, समाजघर, कक्षा (१—३) सम्मको स्कुल र स्वास्थ्य क्लिनीक सञ्चालनमा छन् । क्याम्पको स्कुल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्कुल हो ।

झन्डै ५० वर्ष पुरानो मुस्ताङको छैरो तिब्बती क्याम्पका शरणार्थी बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको श्रोत खेतीपाती र साना व्यवसाय हो । कृषि र व्यवसायमा आश्रित शरणार्थीहरु पर्यटकीय सिजनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुबिनियर्सका सामाग्री बिक्री गर्छन् । खेतीपाती गरेको अन्नबालीले १२ महिना खान लाउन उनीहरुलाई पुग्दैन । क्याम्पका शरणार्थीहरुको मुस्ताङको मार्फामा २७, जोमसोममा ४, कागबेनीमा ३ र मुक्तिनाथमा १ वटा पसल छ ।

नेपालमा बसेका तिब्बती शरणर्थीलाई नागरिकता र शरणार्थी परिचय पत्र नहुँदा विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेको शरणार्थी क्याम्पका अग्रज नर्बु फेञ्चोकले बताए । सरकारले २०५१ सालमा एकपटक मात्र शरणार्थीलाई परिचयपत्र बितरण गरेको र  त्यसपछि परिचयपत्र बितरण नभएको उनले उल्लेख गरे । शरणर्थीलाई परिचयपत्र वितरण नहुँदा बिदेश जान, बैंकको कारोबार गर्न र सवारी चालक अनुमतीपत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गर्न नपाएको क्याम्पका अग्रज फेञ्चोकले जानकारी दिए । उनले शरणार्थी क्याम्पका केही युवापंक्तिहरु शैक्षिक योग्यता भएको र उनीहरुसँग नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवामा जागिर पाउन बञ्चित हुनु परेको सुनाए । क्याम्पका केही युवाले चार्टर एकाउन्ट र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा विज्ञता हासिल गरिसकेको र नेपालमा रोजगार नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यता परेको उनले जनाए । क्याम्पका २२ जना बालबालिका विभिन्न गुम्बामा बौद्ध शिक्षा पढ्दै गरेको बताए ।

सरकार र स्थानीय स्तरमा राम्रो समुधर सम्बन्ध स्थापित भएको र शरणार्थी भएर बस्नुपर्दा कुनै हिनताबोध नभएको क्याम्पका अग्रज फेञ्चोकले बताए। उनले लामो समय यहीँ बसेकाले यहाँकै भूगोल र यहाँकै सामाजिक जीवनमा रमाउने बानी परिसकेको फेञ्चोकले बताए । सरकारले शरणार्थीलाई आश्रय दिएको र त्यसको बदलामा राज्यलाई केही गुन तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको मनमा छ । तैपनि राज्यलाई व्यवसाय कर तिर्ने गरेको फेञ्चोक बताउँछन् ।

मुस्ताङको छैरो तिब्बती क्याम्पमा शरणार्थीहरुको सामुदायीक होटल सञ्चालन छ । होटलबाट हुने आम्दानी क्याम्पका सबै नागरिकले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको कानुनले तोकेको मापदण्डमा रहेर यदी क्याम्पका कुनै युवायुवतीले क्याम्प भित्र वा बाहिर आपसमा विवाह सम्बन्ध गाँस्न चाहेमा क्याम्पले कुनै हस्तक्षेत्र नगर्ने फेञ्चोकको भनाइ छ । क्याम्पका शरणार्थीले बर्सेनी ल्होसार र दलाई लामाको जन्मदिन पर्वको रुपमा मनाउने गरेको फेञ्चोकले जानकारी दिए ।

तिब्बती शरणार्थीहरुको समन्वयकारी संस्था वायल फायर नामक संस्थाले समग्र तिब्बती शरणार्थीहरुको रेखदेख गर्ने गरेको फेञ्चोकले बताए । संस्थाले छैरो क्याम्पमा सिञ्चाई र कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै शरणार्थी क्याम्पको बस्ती सरक्षणका लागि पालिकाले आंशिक रुपमा कालिगण्डकी नदीमा तटबन्ध लगाउन सहयोग गरेको क्याम्पका मुखिया छिरिङ वाङ्दी गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले शरणार्थी क्याम्पका १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकले अमेरिकन जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाइसकेका छन् ।

अन्य जिल्लामा खोपको अभाव भइरहँदा शरणार्थी समुदायले खोप लगाउने अवसर पाउँदा आफूहरु खुसी रहेको मुखिया वाङ्दी गुरुङले बताए । कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा क्याम्पका एकजना बृद्धलाई पोजिटिभ देखिँदा क्याम्प नै डेढ महिना शील भएको उनले बताए । क्याम्प शील हुँदा आफुहरुलाई दुख लागेको स्मरण गर्दै मुखिया वाङ्दीले भने कोरोना रोकथामका लागि त्यस समयको अवस्थामा स्थानीय सरकारको कदम उपयुक्त र जायज भएको बताए ।

अहिले कोरोनाको दोश्रो भेरियन्ट सुरु भए पनि कोरोनाको त्रास सबैले सहज रुपले लिन थालेको अनुभव सुनाए । 
कोरोना कहरले आयआर्जन गुमाएका छैरो तिब्बती शरणार्थीहरु आर्थिक समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई केही स्वदेशी संघसंस्थाले खाद्यान्न सहयोग गरे पनि राज्यको तर्फबाट कुनै राहत उपलब्ध हुन नसकेको मुखिया वाङ्दी गुरुङले बताए । “हामी तिब्बतले चीनको एकाधिकार सहन नसकेर यहाँ आएका हौँ, खम्पा विद्रोही हामी होइन," मुखिया फेञ्चोकले भने "तिब्बत स्वतन्त्र भयो भने त आफ्नै देश फर्किन्छौँ" उनले आफूहरु ५०औं वर्षसम्म मुस्ताङमा शरणार्थी जीवन ब्यतित गर्दैआएको र राज्यले ओत लाग्ने ठाउँ दिनु नै गौरवको विषय भएको अनुभव सुनाए ।

“हाम्रो आफ्नै देश छैन, भूगोल छैन, सर्वस्व छोडेर आएका हौँ", उनले भने, “तैपनि हामीहरु रत्तिभर यहाँ एक्लो भएर बसेको जस्तो लाग्दैन ।"

शरणार्थी क्याम्प बिशुद्ध चीनको दबदवाबाट हेपिएको पीडित शरणार्थी क्याम्प हो । तर नेपालमा बसेर कसैको विरुद्ध नभई स्वतन्त्र जीवनयापन गर्दैआएको उनीहरु बताउँछन् । क्याम्पका शरणार्थी भन्छन् “हामी आफ्नौ पौरखले जीवन धानिरहेका छौँ । कुनै विदेशी संघसंस्थाको आड र भरोसामा बसेका छैनौँ । अहिलेसम्म कुनै विदेशी संस्थाले सहयोग पनि गरेको छैन ।"


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.