राष्ट्रकवि पत्नीले पाइनन् भत्ता

राष्ट्रकवि पत्नीले पाइनन् भत्ता

काठमाडौं : कुनै पनि राष्ट्रसेवक पत्नीले पतिको निधनपछि जीवनभर पतिको नामको पेन्सन पाउने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे पत्नी महाकाली घिमिरेले भने पतिको निधनपछि भत्ता पाएकी छैनन्। 

गत वर्ष भदौमा राष्ट्रकवि घिमिरेको निधन भएपछि त्यही महिना राष्ट्रकवि र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यका रूपमा पाएको ६५ हजार रुपैयाँपछि अन्य कुनै रकम नपाएको राष्ट्रकवि पत्नी महाकाली घिमिरेले  गुनासो गरिन्। ‘सरकारी जागिर खाएको भए पेन्सन पाइन्थ्यो। यत्रो समय राष्ट्रको सेवा नै गरेकाले दिनुपर्ने हो, दिएनन्’, उनले दुखेसो पोख्दै भनिन्, ‘पूरै दिएनन्, सबै कट्टी गरे।’

महाकालीलाई परिवार र आफन्तले सुनाएअनुसार राष्ट्रकविको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्ने आश्वासन दिएका थिए। ‘मेरो त त्यस दिन होस् हवास् उडेको थियो। कुरा सुन्दा पनि सुनिन् र बुझ्दा पनि बुझिन’, अरुले भनेका कुरा सम्झँदै उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला मुखले गर्छौं भने, कुरा सक्कियो। ब्यवहारमा भएन। मलाई यति लेउ भनेर माग्ने कुरा भएन। सरकारले जानेर दिनुपर्ने कुरा हो, दिएन। अरु के भन्नु र खै ?’ आफ्नो छोराछोरीलगायतका परिवारका सदस्यलाई माग्ने काम कतै नगर भनेर भनिदिएको पनि उनले बताइन्। 

उमेरले झन्डै ८७ पुगिसकेकी महाकालीलाई बुढ्यौलीले धेरै च्यापिसकेको छ। शरीरमा सुगर, प्रेसर, थाइराइडलगायतका रोग छन्। ‘८६/८७ वर्ष भइसकें। हुन त कति वर्ष खाने हो र ?’, उनले चित्त दुखाउँदै भनिन्, ‘मानले केही पाए राम्रो हुन्थ्यो।’

राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई राष्ट्रकवि बनाउन आफ्नी आमाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले यो भत्ता निरन्तरता हुनु पर्ने राष्ट्रकवि घिमिरेकी जेठी छोरी शान्ति अधिकारीले बताइन्। ‘बुबाले राष्ट्रकविको रूपमा जीवनभर राष्ट्रको सेवा गर्नुभयो। आमाले बुबाका हरेक काममा सधैं साथ र सहयोग दिनुभयो र सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाइदिनुभयो’, छोरी शान्तिले भनिन्, ‘आमालाई सम्मानस्वरुप भए पनि सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो।’ त्यसैगरी राष्ट्रकविकी अर्की छोरी उषा अधिकारीले यो विषय माग्नेभन्दा पनि दिनेले नै बुझ्नुपर्ने बताइन्। ‘न आमासँग कसैले सम्पर्क गर्‍यो। न बिचको मानिस कसैले यस विषयमा सदासयता देखाइदियो’, उनले गुनासो पोखिन्। 

राष्ट्रकविका रूपमा सम्मानित हुने माधव घिमिरे नै पहिलो भएको र उनले झन्डै १०२ वर्ष बाँचुञ्जेल देशलाई ठूलो योगदान पुर्‍याएकाले सरकारले उनकी पत्नीलाई भत्ता दिने नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने प्राज्ञ रमा शर्माले बताइन्। ‘उहाँ आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ भनेर होइन। उहाँका छोराछोरी र परिवारले चाहिने जति सबै पुर्‍याइदिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘उहाँ बाँचुञ्जेल सरकारले आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिदिए राष्ट्रकविकै सम्मान हुनेछ।’ राष्ट्रकविको जीवनभर साहित्यिक सिर्जना गर्ने काममा पत्नी महाकालीको पनि उत्तिकै योगदान रहेको र आफ्ना हरेक रचना पहिलो पटक पत्नीलाई नै सुनाउने गरेको राष्ट्रकविले पटक पटक भन्ने गरेको प्राज्ञ शर्माले बताइन्। ‘एकेडेमीले नयाँ परम्पराको पहल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’, साहित्यकार शर्माले भनिन्, ‘कम्तीमा सय वर्ष बाँचिसकेका र राष्ट्रलाई योगदान दिएर उच्च उपाधि पाइसकेका ब्यक्तिको आश्रितलाई पनि सरकारले आर्थिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी हुनुपर्छ।’

राष्ट्रकवि भत्ता र आजीवन सदस्य भत्ता जीवन रहुँञ्जेलसम्म पाउने र त्यसपछिका आश्रितले पाउने व्यवस्था नभएको बताउँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा. जगतप्रसाद उपाध्यायले त्यस विषयमा सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने जानकारी दिए। सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ता दिने काममा प्रज्ञा एक माध्यम मात्र भएको उनले बताए। 

राष्ट्रकविको देहवसानपछि उनकी पत्नी महाकालीले भत्ताका विषयमा आफूहरूसँग कुरा राखेपछि यो विषयलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मौखिक रूपमा अवगत गराएको उनले प्रष्ट पारे। ‘त्यतिबेला उहाँलाई एउटा पत्र लेखेर माथि कुरा गर्नु भनेका थियौं। माथिबाट निर्णय भएर आयो भने हामीले दिने हो पनि भनेका थियौं’, उनले भने। प्रज्ञा ऐनअनुसार अन्य आजीवन सदस्यलाई पनि उनीहरूको मृत्युपछि भत्ता उपलब्ध नगराइएको उनले जानकारी दिए। यस विषयमा मन्त्रालयमा बुझ्न खोज्दा भत्ता दिने निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भएकाले यसको जानकारी आफूलाई नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.