माधव पक्षका ५७ नेता ‘बीचमा’

माधव पक्षका ५७ नेता ‘बीचमा’

काठमाडौं : विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहँदै आएका ५७ जना एमाले एकताकै पक्षमा उभिएका छन्। उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञावली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायत नेताले पार्टी एकताको प्रयत्न जारी राख्ने  भएका छन्। ५७ केन्द्रीय सदस्य र सांसदको भेलाले १० बँुद्धे सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै माधवकुमार नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताबाट पछि हट्न आग्रह गरेको छ।

भेलाको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले उपाध्यक्ष रावलले  एकता प्रयत्न जारी राख्ने  बताए।  उनले  १० बुँदे सहमति तत्काल लागू गर्न र नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए।

‘१० बुँद्धे सहमति व्यवहारमा तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पार्टी अलग खोल्न प्रक्रिया रोक्नुपर्छ। उनीहरूमाथि भएको कारबाही खारेज हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।  आन्तरिक विवादको पार्टीभित्रै समाधान खोजिनु पर्ने निश्कर्ष आफूहरूको रहेको उनले बताए। 

उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग राखे। ‘यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ र लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्छ’, उनले भने। रावलले एकताका पक्षमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको पनि बताए।

केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भेलाले नेताबीच एकआपसमा आक्षेप लगाउने, चरित्र हत्या गर्नेजस्ता कार्य रोक्न र संयमित  रहन  आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। 

भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू अरुण नेपाल, कृष्ण खनाल, जीवन घिमिरे, ठाकुर गैरे, झपट रावल, टंक कार्की, देउमान सम्वाहाम्फे, नरेश खरेल, धर्म निरौला, ममता गिरी, माधव आर्याल, रविन कोइराला, राजबहादुर बुढा, सुधीर शाह, सुरेन्द्र मानन्धर, सोमप्रसाद पाण्डे, हरि राई, श्रीमाया थकाली, रवीन्द्र अधिकारी (नवलपुर) भानुभक्त जोशी, चन्द्रबहादुर शाही, रचना खड्का, मोहमद अन्सारीलगायत थिए। शेरबहादुर कुँवर, डा. दीपकप्रकाश भट्टलगायत १० सांसद पनि त्यसमा उपस्थित थिए।   

नेपालले एमाले नाम छाडे 
माधव नेपालको पार्टीको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिँदा यो पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) र चुनाव चिह्न खुला किताब राखिएको थियो। २०७७ फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा अदालतले मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपालाई नयाँ नाम तय गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नपाइने भएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर माधव पक्षले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) प्रस्ताव गरेको हो। चुनाव चिह्नको भने टुंगो लगाएको छैन। 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले छुट्टै नामसहित नयाँ निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।  आयोगले नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललाई सनाखतका लागि ९ गते बुधबार बोलाएको उनले बताए ।  सनाखतको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदलाई नागरिकताका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। 

प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समावादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले  ओलीले एकताको सबै ढोका बन्द गरेपछि नेकपा एमाले पुनर्गठन गर्दै नयाँ पार्टी गठन  गर्नु परेका बताए।  ‘एकताका सबै ढोका बन्द गर्दै हाम्रै पहलमा लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई कब्जा, बदनाम एवं समाप्त पार्ने कोसिस भएपछि बाध्य भएर विद्रोह गर्दै हामीले नेकपा एमालेको पुनर्गठन गरी नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छौं,’ उनले भनेका छन्।  उनले जनताबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्। ‘नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनमार्फत चाहेको संस्कृति एवं समृद्धिका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्। उनले हाललाई नयाँ दलमा साविक नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरू, विद्रोहका पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरू र २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्ने बेला आफ्नो तर्फबाट थपिएकाहरूलाई मात्र समावेश गरिएकोमा अब थप केन्द्रीय सदस्य बनाउने पनि बताएका छन्। ‘अहिले समावेश गर्न नसकेका अनुभवी एवं योग्य कमरेडहरूलाई समावेश गरी केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनेछौं,’ उनले भनेका छन्।

नेपाललाई खनालको साथ
अध्यक्ष नेपाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी गठनमा साथ दिएका छन्। ‘भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो हस्पिटलमा उपचाररत खनाल नयाँ दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को साथ र समर्थनमा रहनुभएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउँछौं,’ खनालको सचिवालयले भनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.