लकडाउनमा बढ्यो यौनहिंसा

लकडाउनमा बढ्यो यौनहिंसा

ओखलढुंगा : जिल्लामा यौनजन्य अपराधका घटना बर्षेनी बढिरहेका छन् । बलात्कार प्रयास र बालयौन दुरुपयोगका घटनामा बृद्धि भएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा कोठामा बसेर इन्टरनेट चलाउने, विद्यालयको बोझ कम हुने र फुर्सदमा अनेक कुरा सोच्न समय हुने भएकाले बालबालिका र युवा वर्ग यस्ता अपराधमा संलग्न भएको पाइएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा दर्ता भएका यस्ता अपराधका घटनाको तीन वर्षको अभिलेखमा बर्षेनी यस्ता घटना बढिरहेको पाइन्छ । 

चेतनाको विकासले उजुरी गर्ने तथा बालबालिका र अन्य व्यक्तिमा समेत मोबाइलको दुरुपयोगले यस्ता अपराधमा उत्प्रेरित गरेको पाइएको महिला अधिकारकर्मी रिता श्रेष्ठ बताउँछिन । 

श्रेष्ठकाअनुसार बालबालिकादेखि ठूला मान्छे समेत मोवाइल दुरुपयोगबाट यौनजन्य अपराधमा लागेको पाइएको छ । 

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा बलात्कारका घटना १० वटा दर्ता भएकोमा ०७६-०७७ मा बढेर १४ पुगेका थिए । गत वर्ष २०७७-०७८ मा यो संख्या २३ पुगेको छ । यी सबै घटनामा किशोरावस्थादेखि युवा युवतिहरु नै संलग्न भएको पाइएको छ । 

मोवाइलको दुरुपयोग गर्ने, इन्टरनेटमा अश्लिल भिडियो हेर्ने, अन्य व्यक्तिको अनुसरण गर्नेजस्ता कारणले यस्ता घटना बढेको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएस्पी गोविन्दराज काफ्लेले बताए । 

बलात्कार मात्रै होइन बलात्कार प्रयास र बाल यौन दुरुपयोगका घटना पनि बढीरहेका छन्। बलात्कार प्रयासका उजुरी ०७६-०७७ मा ६ दर्ता भएकोमा २०७७÷०७८ मा ८ दर्ता भएको प्रहरी अभिलेख छ । 

त्यस्तै बाल यौन दुरुपयोगका उजुरी पनि दुई वर्षमा दोब्बर बढी दर्ता भएका छन् । यही तुलनामा अन्य अपराधका घटना पनि बढीरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको अभिलेख अनुसार सबै प्रकृतिका कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा ०७६-०७७ मा १५९ रहेकोमा २०७७-०७८ १७५ पुगेको छ । 

बन्दाबन्दीले विद्यालय, पसल तथा अन्य धेरै क्षेत्र बन्द भएको, युवायुवति तथा कामकाजी व्यक्ति फुर्सदमा हुने, खाली समयमा नकारात्मक सोचाइ आउने तथा आयआर्जनको बाटो नहुने भएपछि आपराधिक घटनामा संग्लन हुने गरेको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.