अस्पताल छ, उपचार छैन

अस्पताल छ, उपचार छैन

विराटनगर : मोरङको सुन्दररहैँचा नगरपालिका–७ मा बस्ने ३९ वर्षीय उत्तम राईको खुट्टा दुख्यो। उनी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा पुग्दा चिकित्सकले नसा खुम्चिएको भन्दै थेरापीका लागि सिफारिस गरे। तर, दुई दिनसम्म धाउँदा पनि थेरापी गराउन पाएनन्। 

‘फिजियो थेरापी विभागमा कोही भेटिएनन्,’ राईले भने, ‘दुखाइ सहन नसकेपछि थप उपचारका लागि इटहरी गएँ।’ अस्पतालको अवस्था र लापरबाही देखेर आफूलाई दिक्क लागेको उनले सुनाए।  ‘४० रूपैयाँ तिरेर ओपीडी (बहिरंग विभाग)को टिकट काट्ने बिरामी उपचार नगराई फर्किनुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘अझ ओपीडी सेवा त दिउँसो १२ नबज्दै बन्द हुने गरेको छ।’

सुन्दररहैँचा–७ की निशा पराजुली दुई दिनको बच्चालाई ज्वरो आएपछि उपचारका लागि लागिन, तर ‘थर्मल गन’को ब्याट्री सकिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले शिशुको तापक्रम नै लिएनन्। जबकि थर्मल गनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य १५ रूपैयाँ मात्रै पर्छ। त्यहाँ उपचार नभएपछि उनी ३५ किलोमिटर टाढा विराटनगरको कोसी अस्पताल जानुपर्‍यो। ‘आँगन मै अस्पताल भएर पनि उपचार पाइँदैन।’

राई र पराजुलीजस्ता दैनिक सयौं बिरामीले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण सुन्दरहरैँचा–७ गोठगाउँस्थित अस्पतालको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ।

‘अस्पताल टेक्नेबित्तिकै बिरामीलाई अन्त लैजानु भन्दा रहेछन्,’ स्थानीय मधन जिसीले भने, ‘आँगनमै अस्पताल हुँदा पनि सर्वसाधारण स्वास्थ्य उपचार नपाएर ठूलो समस्या झेलिरहेका छन्।’ उनका अनुसार बिहान ११ बजेतिर मात्रै अस्पताल आइपुग्ने डाक्टरहरू आधा घण्टा पनि बस्दैनन्।

अस्पतालमा ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ४ जना मेडिकल अफिसर, १९ जना नर्सिङ कर्मचारी छन्। अस्पतालमा लगभग सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध छ तर, आकस्मिक कक्षमा भर्ना नै लिइँदैन। वर्षौंदेखि उपचार नपाउँदा बिरामीले दिनप्रतिदिन सास्ती भोग्दै गइरहेका छन्। स्थानीय अर्जुन पराजुली भन्छन्, ‘उचित व्यवस्थापन छैन। प्रायः अस्पतालभित्रको ल्याबमा समस्या देखिन्छ।’ उनका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्था र ल्याबहरूसँगको मिलेमतोले अस्पतालको सेवा प्रभावकारी छैन।

गत सोमबार पुग्दा अस्पतालमा ठूलै लापरबाही पाइयो। ओपीडी खुला रहे पनि चिकित्सक भेटिएनन्। आकस्मिक कक्षमा केही नर्सिङ कर्मचारी थिए। बिरामी भर्ना नलिइँदा सबै बेड खाली। तीन घण्टासम्म ल्याब प्राविधिकविहीन हुँदा परीक्षण गराउन नपाएर बिरामी छट्पटाइरहेका थिए। बिरामी भर्ना गराउने वार्डसमेत नभएको अस्पतालमा कुनै शल्यक्रिया हुँदैन। सडकमा निश्चित समय तोकेर चलाइएका क्लिनिक जसरी चिकित्सक र कर्मचारी राखेर अस्पताल सञ्चालन भइरहेको एक कर्मचारीले बताए।

अस्पतालमा सुन्दरहरैँचा, बेलबारी, केराबारीसमेतका स्थान र उत्तरी मोरङबाट दैनिक तीन सय जनासम्म उपचारका लागि आउँछन्। तर, थोरै समयसम्म मात्रै उपलब्ध हुने चिकित्सकबाट उपचार पाउने सम्भावना नरहेको ती कर्मचारीले बताए।

विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, प्राविधिक र उपकरणसमेत भएको अस्पतालको सेवा भने व्यवस्थापकीय कमजोरीको सिकार बनेको छ। विश्वविद्यालयले एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०६५ सालमा अस्पताल खोलेको हो। ‘विश्वविद्यालयको प्राथमिकता मेडिकल कलेज (शिक्षण अस्पताल) हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मापदण्ड पूरा गरेर अहिलेसम्म आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।’

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयको वर्षैपिच्छेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। तर, बजेट छुट्ट्याइँदैन, न त कुनै नीति नै बनाइन्छ। पदाधिकारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सहयोगी बनेर आर्थिक चलखेल गरिरहँदा यस्तो अवस्था आएको स्रोतले बतायो। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण अस्पताल चलाउन सय बेडको अस्पताल हुनुपर्नेमा त्यो पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन।

एक कर्मचारीका अनुसार बिरामीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको अस्पतालकै नाममा विश्वविद्यालयले वार्षिक ४ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको छ। उनले भने, ‘इच्छाशक्तिको अभाव तथा व्यवस्थापन र नेतृत्वको कमजोरीले बिरामीकै उपचार मात्रै गराइरहेको अस्पताल पनि धराशायी बनिरहेको छ।’

अस्पतालका प्रशासन प्रमुख धीरेन्द्र मल्लिकले कोरोना महामारीका कारण बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराउन नसकिरहेको बताए। ‘ओपीडी दिउँसो १२ बजेसम्म र आकस्मिक सेवा दैनिक १२ घण्टा मात्रै चल्छ,’ मल्लिकले भने, ‘रात्रिकालीन सेवा दिन नसकिएकाले कर्मचारी र चिकित्सकले पनि तोकिएअनुसार मात्रै काम गर्छन्।’

अस्पतालका निर्देशक डा. विपेश आचार्यले विभिन्न समस्याले अस्पताल सुधार गर्न गाह्रो भइरहेको बताए। ‘सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुधार्ने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘तर समय लाग्छ।’ डा. आचार्य गत साउन १५ मा निर्देशक नियुक्त भएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.