काठमाडौं : सशस्त्र युद्धताका माओवादीले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेको मुद्दा थियो, समावेशी। तर, आज उसकै केन्द्रीय कार्यकारिणीमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले अंगिकार गरे पनि माओवादीको (मौजुदा) केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुस्किलले २० प्रतिशत महिला उपस्थिति छ।
सत्तासीन कांग्रेसले मधेसी दलिततर्फ एक केन्द्रीय सदस्य पदमा नियुक्ति नै नगरी ५ वर्ष बिताएको छ। १३ औं महाधिवेशनको कार्यकालभरि उक्त कोटा खाली राखेर कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ।
एमालेको केन्द्रीय समिति अपेक्षाकृत समावेशी छैन भने केन्द्रीय पदाधिकारीमा मधेसी, थारु र मुस्लिम अनुहार छैन।
पार्टीका पदाधिकारीमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
–गोकुल घर्ती, एमाले युवा नेता
समावेशी कागजमा देखाउनका लागि मात्रै छ। उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने समावेशिता कुनै पार्टीभित्र छैन।
–कल्याण गुरुङ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
निर्णायक तहमै दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यकको उपस्थिति बढाउनुपर्छ।
–लक्ष्मी परियार, सांसद, कांग्रेस
दलहरूको मानसिकता पुरानै छ। समावेशी नारामा मात्रै सीमित छ।
–लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, लोसपा
संविधानले निर्देश गरेको विषय पार्टीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
–महेश्वर गहतराज, केन्द्रीय सदस्य, माओवादी केन्द्र
झण्डै ७० वर्षको जनक्रान्तिपछि बनेको संविधानका मुख्य चार ‘पिलर’ हुन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी। राज्यका मुख्य अंग, निकाय र संयन्त्रमा सबै जात, समुदाय, क्षेत्र, लिंग र समुदायको अनुहार झल्काउन संविधानमै समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरियो। तर, दलहरूले केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समावेशितालाई न्याय गर्न सकेका छैनन्। दलहरूका केन्द्रीय संरचनामै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छैन। दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदायको अपेक्षाकृत सहभागिताबिनै पार्टीका केन्द्रीय समिति गठन भएका छन्। प्रमुख दलका केन्द्रीय कमिटीहरू समावेशी बन्न नसक्दा संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त नारामै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। हामीले प्रमुख दलका आधिकारिकता दिइएका केन्द्रीय कमिटी कति समावेशी छन् भनेर अनुहार नियालेका छौं–
नेकपा एमाले
सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको २ सय २ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले बैधता दिएको छ। हालै यो दलबाट ५५ जना छुटिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको छ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट १ सय ८१ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको थियो। २०७३ फागुन २० मा मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायबाट २१ जना केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका थिए । एमालेको सांगठानिक संरचनामा दुई वरिष्ठ नेतासहित १५ जना पदाधिकारी छन्। पदाधिकारीमा एक जना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने दुई जना जनजाति छन्। अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष छन् भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सचिव छन्। पदाधिकारीमा मधेसी, मुस्लिम, थारु, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। २६ सदस्यीय स्थायी समितिमा एक जना दलित र एक जना मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व छ। दलित समुदायका छविलाल विश्वकर्मा मात्रै स्थायी समितिमा छन्। मधेसी समुदायबाट सत्यनारायण मण्डल स्थायी समितिमा छन्। स्थायी समितिमा पनि एक जना महिला मात्रै छन् भने ४ जनजाति छन्। स्थायी समितिमा थारु, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व छैन।
६५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा ६ जना मात्रै महिला छन् भने १४ जना जनजाति छन्। ४ जना दलित छन्। ५ जना मात्रै मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व छ। पोलिटब्युरोमा १ जना मात्रै थारु समुदायको प्रतिनिधित्व छ।
१ सय ८१ जना केन्द्रीय कमिटीमा ३३ जना महिला छन्। एमालेको प्रस्तावित विधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको ग्यारेन्टी गरिएको छ। विधान महाधिवेशनले पारित गरेमा मात्रै यो विधान लागू हुनेछ। एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १४ जना दलित छन्। जनजातिको संख्या भने उल्लेख्य छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ५० जनजाति छन्। २६ मधेसी छन्। मुस्लिम समुदायबाट ५ जना केन्द्रीय कमिटीमा छन्। मधेसमा एमालेप्रति नकारात्मक प्रभाव बढेसँगै २०७३ फागुन २० मा थारु, मधेसी, मुस्लिम समुदायबाट २१ जना केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका थिए। २१ जना थपसँगै एमाले केन्द्रीय कमिटी २ सय २ सदस्यीय पुगेको थियो। वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा भन्दा जातीय आधारमा समावेशीतालाई केन्द्रित गरिएको छ । युवा नेता गोकुल घर्तीले विधान महाधिवेशनबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा पार्टी कमिटीमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
एमालेबाट छुटिएर हालै नयाँ दल गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटी पनि तत्काल समावेशी देखिएको छैन। एमालेबाट ५५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू छुटिएर यो दल बनेको हो। यद्यपि, यसको संगठनले पूर्णता पाउन बाँकी छ। तत्काल भने यो पार्टीमा ४७ जना पुरुषको प्रतिनिधित्व छ भने ८ जना मात्रै महिला छन्। जसमा २८ जना खसआर्य छन्। खस आर्यमा महिला ४ मात्रै छन्। २ महिलासहित १३ जना जनजाति समुदायका छन्।
१० जना मधेसीमा १ जनामात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ। १ महिलासहित ३ जना दलित छन्।
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले आफूलाई मुलुकको पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशीताका विषयमा भने कांग्रेसको बोली र व्यवहार फरक छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति सबैभन्दा बढी असमावेशी छ। पार्टीमा खस आर्य समुदायकै बाहुल्यता छ। ९ सदस्यीय पदाधिकारीमा जनजाति थारु एक जना छन् भने मधेसी दुई जना मात्र छन्। महिला १ जना मात्रै छन्। मधेसी समुदायका विमलेन्द्र निधि थारु समुदायका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति छन्।
कोषाध्यक्षमा मधेसी महिला सीतादेवी यादव छिन्। कांग्रेसमा १ सय ३ केन्द्रीय कमिटी र २२ जना आमन्त्रितसहित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय २५ सदस्यीय छ। जसमा २७ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन्। महिला २० जना मात्रै छन्। संविधानले नै महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि कांग्रेसले त्यसको पालना गरेको देखिँदैन। केन्द्रीय समितिमा १९ जना मधेसी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व छ। ५ जना दलितको प्रतिनिधित्व कांग्रेसमा छ। १० जना थारु छन्। तीमध्ये अधिकांश विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि थपिएका हुन्। ३ मुस्लिम समुदायका छन्। केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले कुनै पनि दल समावेशी नभएको बताए। ‘समावेशी कागजमा देखाउनका लागि मात्रै छ, गुरुङले भने, उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने समावेशिता कुनै पार्टीभित्र छैन।’
समावेशिताका लागि संविधानमा नै अनिवार्य कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। एउटै व्यक्तिले पटक–पटक समावेशिताका नाममा फाइदा लिने गरेको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘एक पटक समावेशिताको फाइदा लिइसकेपछि अर्को पटक नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
खस आर्य समुदायबाट ४५ प्रतिशत, जनजाति ३९ प्रतिशत, दलित ५ प्रतिशत, थारु लगभग २ प्रतिशत, मधेसी १७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतभन्दा कम क्रियाशील सदस्य चयन हुने गरेकाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि सोहीअनुसार प्रतिनिधित्व भइरहेको उनले बताए। कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियार कांग्रेसले समावेशिता लागू गरे पनि हुनुपर्ने जति नभएको बताउँछिन्। दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व मात्र नभई निर्णायक तहमै उपस्थिति बढाउनुपर्ने परियारको भनाइ छ।
रोचक प्रसंग के छ भने कांग्रेसले एक जना मधेसी दलित सदस्य नियुक्त नगरी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ।
माओवादी केन्द्र
समावेशीको सबैभन्दा बढी वकालत गरेको श्रेय जान्छ, माओवादीलाई। सशस्त्र युद्धका क्रममा माओवादीले समावेशी शब्दको निकै प्रचार गर्यो। तर, उसको केन्द्रीय समिति नै अपेक्षाकृत समावेशी छैन।
माओवादी केन्द्रको संगठन अस्तव्यस्त छ। केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीकै ठेगान छैन। हालै मात्र २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरे पनि कुनै पनि बेला केन्द्रीय समिति थपघट हुन बेर लाग्दैन। कुनै बेला माओवादीको ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो।
एमालेसँग एकीकरणका क्रममा माओवादी केन्द्रले २ सय जना केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्यो। एमालेसँग एकता भंगपछि उसले एकीकरणकै समयका केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गर्यो। तीमध्ये दुई दर्जन
बढीले माओवादी छोडे। करिब १ सय ८० जनाको हालको संरचनालाई आधार बनाउँदा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी पनि समावेशी छैन। अहिले संरचनामा माओवादीमा पदाधिकारी नै छैनन्। पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सर्वशक्तिमान छन्। अन्य पदाधिकारी कायम छन् कि छैनन् भन्ने नै अन्योल छ।
केन्द्रीय कमिटीमा ४० जना जनजाति समुदायका छन्। ३६ जना महिलामध्ये दुई जना दलित समुदायका छन्। १७ जना मधेसी, मुस्लिम छन्। ६ जना दलितको प्रतिनिधित्व छ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराज संविधानले नै निर्धारण गरेअनुसार पार्टीहरू समावेशी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘संविधानले निर्देश गरेको विषय पार्टीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, सहभागिता बढेमा नेतृत्व विकास हुन्छ, समुदाय बलियो हुुन्छ, संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य पूरा हुन्छ।’
उनले माओवादी केन्द्रले १५ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा दलितलाई पुर्याउन गरी नयाँ विधान संशोधन गरेको छ।
जसपा
सबैभन्दा बढी समावेशीको नारा दिने जसपाले पहाडी समुदायलाई स्थान दिन थालेको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जसपा बन्दा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति थियो। साउन ११ मा उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि जसपाको कार्यकारिणी समिति ३५ भएको छ।
महन्थ ठाकुर पक्षीय १६ जनालाई हटाइएको छ। अन्य पार्टीमा वर्चश्व रहेका खर्स आर्य समुदाय जसपामा अल्पमतमा छन्। पुरानो ५१ वा नयाँ ३४ दुवैमा खस–आर्यको अवस्था कमजोर छ। ५१ मा जम्मा १० जना खस आर्य समुदायका छन्। ३५ सदस्यीय कमिटीमा ८ जना खस आर्य समुदायका छन्। मधेसी, थारु, उत्पीडित, दलित समुदायको उत्थानको नारा दिने जसपामा दलित, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व कम छ। जसपाको आधिकारिक पक्षमा १ जना मात्रै दलित छन्। ठाकुर पक्षमा दुई जना दलित छन्। महिलाको
प्रतिनिधित्वमा कम छ। यादव पक्ष(आधिकारिक)मा ५ जना महिला छन् भने ठाकुर पक्षमा २ जना मात्रै महिला छन्। मुस्लिम र थारु समुदायको सहभागिता राम्रो छैन। रेशम चौधरीसहित दुवै पक्षमा गरेर ३ जना थारु छन्। तीन जना मुस्लिम छन्। आधिकारिक जसपामा २ जना मुस्लिम छन् भने ठाकुर पक्षमा १ जना मात्रै छन्। आधिकारिक जसपामा यादव समुदायको बाहुल्यता छ।
संविधानको प्रस्तावनमै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ। राज्यले सबै अंगमा समानुपातिक समावेशिताका लागि ‘कोटा’ नै निर्धारण गरेको छ। राजनीतिक दल ऐनको दफा १५ को ४ मा दल दर्ता गर्दा सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर दलहरूले समावेशितालाई नारा बनाउने गरेपनि व्यवहारमा लागू गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अधिकांश दल समावेशी नभएको बताए । समावेशिताको विषय उठन थालेसँगै आयोगले दल दर्ता गर्दा नै समावेशिता भए, नभएको हेर्न थालेको श्रेष्ठले बताए।
---
जातीय आधारमा त्याग्नुपर्छ
डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
समावेशिताको बुझाइमा कमी छ। संविधानले सामाजिक समावेशिता मुख्य मुद्दाका रूपमा हेरेको छ। तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यो बुझन सक्ने र यसको दर्शनलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता न्यून छ।
समावेशिता भनेको जातीय समावेशिता मात्र होइन, वर्गीय समावेशिता, क्षेत्रीय समावेशिता, स्थानीय समावेशिताका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समावेशिता पनि हो। विशेष गरी राजनीतिमा यसको अझ बढी महत्व छ। संविधानले नै तोकेको संख्या र क्षेत्रमा मात्र यो सीमित हुन पुगेको छ। विविध पक्षका समावेशिताको धारणालाई पछ्याउन सकिएन। उदाहरणका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषणमा नेतृत्व तहमा सावेशिताको कार्यान्वयन गर्न अझै बढि बाँकी छ। आर्थिक रूपमा समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा नेपालले पछ्याउन सकेको छैन। निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा त यो नगन्य कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। भाषिक समावेशिता ध्यान सकिएको छैन।
केवल सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको नियुक्तिमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित समावेशितालाई मात्र हेरी समावेशिता भयो भएन भनेर निक्र्यौल गर्न पद्धति छ। मधेसी भित्रका पिछडा वर्गलाई ध्यान दिएको देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
