काठमाडौं
० प्रेम आले एमालेको माधव नेपाल समूहमा थिए। मन्त्री हुन केपी अोली निकट भए र ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि २०७७ पुस १० मा मन्त्री पनि भए। ओलीले उनलाई जेठ २१ मा हटाए। त्यसपछि ओलीसँग बिच्किए। साउन ३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। अहिले नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एस)मै फर्किएका उनी मन्त्री बन्न लविङ गरिरहेका छन्।
०००
० कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, जो ओलीका आज्ञाकारी पात्रका रूपमा चिनिन्थे। महेश बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध पनि थियो। २०७७ वैशाखमा जसपाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउनसमेत प्रयोग भए। तनहुँका ठूलै व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठ ओली सरकार ढाल्नमा सक्रिय भए। ओलीले मन्त्री बनाएनन्। त्यसपछि मन्त्रीकै लागि नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा(एस)मा गए। उनी पनि मन्त्री हुने लाइनमा छन्।
०००
० ओली नेतृत्वमा सरकार गठनदेखि नै रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। तत्कालीन नेकपामा माओवादी कोटाबाट लेखराज भट्ट पनि मन्त्री बने। पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुष्ष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए। तर, थापा र भट्ट ओली सरकारमा बसिरहे। अझ उनीहरूकै पहलमा मन्त्रिपरिषद्मा टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा थपिए। २०७७ फागुनमा नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए। तर, उनीहरू एमालेमै बसे। मन्त्रीकै लोभमा माओवादी केन्द्रमा नफर्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने घटनाक्रमले संसदीय प्रणाली नै विकृत भयो। त्यसका बाछिटा गणतन्त्रमा पनि परिसके।
०००
० गुण्डा नाइके’को उपमा पाएका गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को त्यहाँ सरकार बनाउन र ढाल्न प्रमुख हात छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार जोगाउन मनाङेलाई मन्त्री बनाइयो। चुनावमा पनि एमालेले सहयोग गरेर जिताएको थियो। गुरुङ सरकार धरापमा परेपछि मन्त्री रहेकै अवस्थामा उनले धोका दिए। सरकार ढाल्न पनि लागे, मनाङेकै कारण गुरुङको सरकार ढल्यो। अहिले कृष्णचन्द्र नेपाली ‘पोखरेल’ को सरकारमा पनि मनाङे मन्त्री नै छन्।
०००
० गण्डकीमा गुरुङको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। मन्त्रीको विवादको कारण उनलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस नै भयो। दलित समुदायका दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्रीको शपथ खान तयारी भएर बस्न भनियो। शपथ खान भनेर हतारिँदै गृह जिल्ला तनहुँबाट उनी पोखरातिर लागे। तर, बाटैमा मन्त्रीको लिष्टबाट उनको नाम काटिएको खबर आयो। उनको ठाउंमा कास्कीका ‘धनाढ्य’ बिन्दुकुमार थापा मन्त्री बने।
०००
० कर्णालीमा एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो मन्त्री पद जोगाउन पार्टीको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिए। यहींबाट एमालेको विभाजनको बीउ रोपियो ।
०००
० मन्त्रीकै लोभमा प्रदेश १ मा टंक आङ्बुहाङ माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा आए।
०००
० लुम्बिनीमा जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी तत्कालीन शंकर पोखरेलको सरकारमा मन्त्री हुन आए।
२०४७ पछि मन्त्रीका लागि पार्टी छोड्ने मात्रै होइन व्यवस्था परिवर्तनदेखि पार्टी फुटाउन, गुट परिवर्तन गर्ने, सुरासुन्दरी काण्ड, बैंककलगायतका दर्जनौं काण्ड र भए।
०००
० भाग पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बन्न लागेको छ।
०००
० महन्थ ठाकुरका साथ रहेका प्रमोद साहलगायत नेता मन्त्री पाएपछि उपेन्द्र यादव समूह लागेका थिए। ठाकुर समूहमा रहेका मन्त्री नपाएपछि अमृता अग्रहरि, नरमाया ढकाल, रानी मण्डल, प्रमोद साह र रुहीनाथ यादव पक्षतिर लागे।
०००
० केही समयअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘म त मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हुलभित्रबाट आएको छु। आतंक छ, मेरो दिमागमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ?’
०००
० जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो अध्यादेश क्रियाशील रहेमा मन्त्री नपाएका जसपाका सांसदले पार्टी फुटाउन सक्नेतर्फ यादवको संकेत छ। अध्यादेशमा टेकेर जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) बनिसकेको छ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। २०४८ सालपछि मन्त्री पदकै लागि ‘जे पनि गर्ने’ परिपाटीको विकास भयो। राजनीतिक र नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउने घटनाक्रमले संसदीय प्रणाली नै विकृत भयो। त्यसका बाछिटा गणतन्त्रमा पनि परिसके।
गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयमा आकर्षण हुनुको मुख्य कारण स्रोतसाधानको खोजी हो।
हुन त यस्ता विकृति २०१५ सालपछि पनि भएका थिए। कांग्रेसका तत्कालीन नेता तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापालगायतका नेताले २०१७ सालको काण्डमा राजालाई साथ दिए। गिरी, थापा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा नै सहभागी थिए। २०४७ पछि मन्त्रीका लागि पार्टी छोड्ने मात्रै होइन व्यवस्था परिवर्तनदेखि पार्टी फुटाउन, गुट परिवर्तन गर्ने, सुरासुन्दरी काण्ड, बैंककलगायतका दर्जनौं काण्ड र भए । सत्ताकै लोभमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा विभाजन भए। मधेसवादी पार्टी त मन्त्रीकै लोभमा छियाछिया भए।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नै राजनीतिमा धेरै विकृतिको सुरुवात भयो। अधिकारीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ५१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए। मन्त्री हुन जे गर्न तयार हुन थाले, नेता। जसले नेपालको राजनीतिको मूल नीति विकृत बनाउन थाल्यो। यो विकृति २०६२/६३ पछि अझ बढ्दै गयो। सत्ता जोगाउनमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइए। २०६८ पछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् नै बनाए। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीले ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। २०७३ मा पुष्पकमल दाहालले ४१ जनालाई मन्त्री बनाए। पुनः चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ६४ सदस्यीय सुपर जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। नयाँ संविधान बनेपछि यस्ता प्रवृत्ति हट्लान् भन्ने आशा थियो। तर, अझ बढिरहेको छ। अहिले ज्यान फालेर मन्त्री बन्न लाग्नेको होड नै छ।
मन्त्री छान्नै सकस
देउवा सरकार बनेको दुई महिना हुन लागिसकेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नै पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले काम चलाइरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइमा सत्तारुढ पार्टीमा मन्त्री बन्न ठूलो दबाब छ। मन्त्री छान्न नै गह्रो भइरहेको छ। विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएमा मन्त्री बन्न नपाएकाले पुनः पार्टी फुटाउने सम्भावना रहेको संकेत जसपाका अध्यक्ष यादवले गरिसकेका छन्।
मन्त्रीमा के छ त्यस्तो ?
सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि नै नेताहरू मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गर्छन्। मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी बाँडेर समर्थकलाई पाल्न सकिन्छ। जब नेता चुनावमा होमिन्छन्, सांसद भएपछि कसरी मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। मन्त्रीका लागि शपथ खान जाने क्रममा बाटैमा नाम कटिएको खबर भएका गण्डकी प्रदेशका सांसद दोबाटे विश्वकर्मा मानप्रतिष्ठा, इज्जतकै कारण मन्त्रीप्रति आकर्षण बढेको ठान्छन्। ‘सांसद भएपछि मन्त्री हुन्छु भन्नु स्वाभाविक नै हो। सबै आशा र विश्वास पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मान प्रतिष्ठा, इज्जतकै लागि मन्त्री बन्ने चाहना हुन्छ।’ तर, नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७०/७२ वर्षमा सत्तामा एउटै वर्ग र समुदायको वर्चश्व छ। कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रकाश रसाइली दोबाटे काण्डले पनि नेपालको राजनीतिमा एउटै वर्ग र समुदायको हालीमुहाली रहेको पुष्टि हुने बताउँछन्। ‘७० वर्षमा पनि राज्यको स्रोत साधन समान वितरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै वर्ग र समुदायबाहेक अरू गौण हुन्छ।’
मान प्रतिष्ठाको भोक
मन्त्रीमा मान, प्रतिष्ठा, इज्जत छ, यसले गर्दा मन्त्री बन्न लालयित हुन्छन्। अरूलाई सडकमा जाम हुन्छ तर मन्त्रीलाई हुँदैन। मन्त्री चढेको गाडी सडकमा साइरन बजाउँदै आएपछि बाटो छोडिदिनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले मन्त्रीलाई पठाएर मात्रै सर्वसाधारणलाई पठाउँछ। सुख, सयल, सुविधाको उपयोग गर्न पाइन्छ। उद्घाटन, शिलान्यासमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार मान, प्रतिष्ठा, अभिमान प्रदर्शन गर्न पनि मन्त्री पदमा पाउन नेता हत्ते गर्छन्।
अनि पैसा फल्छ
मन्त्री बनेपछि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न सजिलो हुन्छ। राज्यको पैसा आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाइन्छ। बजेटको भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ। गर्नुपर्ने नपर्ने जेमा खर्च गर्न सहज हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ नेताले मन्त्री पदलाई पैसा कमाउने साधन सम्झेको बताउँछन्। उनी पैसा र पावर हात पार्न नै मन्त्री बन्न लडाइँ हुने गरेको देख्छन्। चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका कतिपयले मन्त्री भएपछि अर्बौं सम्पत्ति कमाएका छन्। चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएर दोषी नै करार भएका छन्।
माथि जाने भर्याङ
मन्त्रीपद नेताका लागि नेतृत्व हत्याउने साधन पनि हो। मन्त्री भएपछि सत्ता र शक्ति, पैसाको बलमा पार्टीमा शक्ति हत्याउन सहज हुन्छ। जसले मन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कार्यकर्तालाई राज्यको पैसा बाँडेर पार्टीमा शक्ति आर्जन हुन्छ। राज्यका विभिन्न निकाय राजनीतिक नियुक्तका लागि राखिएका छन्। मन्त्रीले ती ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर आफ्नो राजनीतिक पकड बलियो बनाउन सक्छन्। कर्मचारी सरुवा, बढुवामा चलखेल गर्न सकिन्छ।
चुनावको खर्च उठाउन सहज
चुनावको खर्च उठाउन सजिलो हुने भएकाले मन्त्री बन्न लालायित हुने गरेका छन्। चुनाव प्रणाली नै महँगो छ। निर्वाचन प्रणालीकै कारण पनि सांसद बनिसकेपछि मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था रहेको एक सांसदले नाम नभन्ने सर्तमा बताए। ‘के गर्ने, चुनाव खर्च यति धेरै हुन्छ, चुनावको खर्च तिर्न सांसद मात्र भएर कहाँ सकिन्छ र एक पटक मन्त्री नभए त ?’ उनले भने।
पूर्वमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता मो. इस्तियाक राईले सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने चाहना र आकांक्षा सबैको हुने बताए। ‘जनताको चाहना आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, खानेपानी, बिजुलीको व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि किन बन्न नखोज्ने ? त्यसका लागि त मन्त्री बन्नै पर्छ, अरू मन्त्रीसँग आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको विकासमा पनि बार्गेनिङ गर्नुपर्छ।’
मन्त्री नै बिचौलिया बन्छन्
मन्त्री बनेपछि उनीहरूसँग बिचौलियाको पहुँच बढ्छ, बिचौलियाले उनीहरूलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न सिकाउँछन्। बिचौलियाको प्रभावमा राज्यका नीति नियम कानुन सम्बन्ध परिवर्तन गर्न पछि पर्दैनन् मन्त्री। उनीहरूका अनुकूल ऐन बनाएका उदाहरण नै प्रशस्त छन्। बिचौलियासँग उठबसपछि मन्त्री आफैं बिचौलिया बन्छन्।
राजनीतिक लक्ष्य : मन्त्री नै
पूर्वमन्त्री कर्ण थापा राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणमा मन्त्री पदको टिप्पणी गर्छन्। ‘देश, जनताका लागि काम गर्छु भनेर योग्यता र क्षमताको प्रदर्शन गरेर राष्ट्रलाई योगदान गर्न मन्त्री बन्छु भन्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा नेताको त्याग, संषर्घ र समर्पण पनि हुन्छ, देश बनाउन मन्त्री बन्नै पर्छ।’ देश बनाउनलाई भन्दा निजी स्वार्थको लागि मन्त्रीहरु केन्द्रित हुनु दुःखद् रहेको थापा बताउँछन्। ‘सत्ता र शक्तिलाई नेताले दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला शक्ति र स्रोत साधनको खोजीका लागि मन्त्री बन्ने चाहना नेताको हुने बताए। मन्त्री भएपछि कर्मचारी, प्रहरी, सांसदबाट सम्मान पाउने हुँदा पनि मन्त्रीमा आकर्षण रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीमा पनि स्रोत साधानको खोजीका लागि मालदार मन्त्रालयमा खोज्ने परिपाटी रहेको उनले बताए। गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयमा आकर्षण हुनुको मुख्य कारण स्रोतसाधान खोजी नै भएको उनको विश्लेषण छ।
तैपनि सहें : दोबाटे
मन्त्रिमण्डल गठनको अघिल्लो दिन राति ११ बजे मन्त्रीमा तपार्इंको नाम फिक्स भयो, ल अग्रिम बधाई छ, दौरासुरुवाल छ छैन भन्ने सोधियो। मन्त्री भएँ भन्नेमा म विश्वस्त भएँ। परिवार र आफन्तमा खुसियाली साटासाट गर्यौं। भोलिपल्ट तयारीसाथ दौरासुरुवाल नै लगाएर शपथ खान जाँदै थिएँ, बाटैमा फोन आयो। ५ मिनेटअघि मात्रै तपार्इं नाम काटियो, अब १ घण्टामा शपथ हुँदैछ भनियो। म झसंग भए। त्यो क्षण मेरो लागि अत्यन्त पीडादाबी भयो। अनि मुख्यमन्त्री कहाँ गएँ। उनलाई किन मेरो नाम काटियो भनेर गुनासो गरें। उनले मैले सकिन भने। लाग्यो मलाई अन्याय भयो, अरूको तुलनामा पछि परें। पार्टीको निर्णय मान्नै पर्यो। चार दशकको मेरो राजनीतिमा न्याय, अन्याय जे भए पनि सहेँ।
०००
आफ्ना रिझाउन र वैध–अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्न 
खेमराज रेग्मी, पूर्वगृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष
मुख्यत: तीन कारणले मन्त्री हुन लोभिन्छ। पहिलो मन्त्री सामाजिक मान, प्रतिष्ठा र इज्जतको पद हो। सांसद भएपछि प्रायः सबैको मन्त्री बन्ने इच्छा र लक्ष्य हुन्छ। सांसद भएपछि मन्त्री बन्दिन भन्ने नगन्य हुन्छन्, अहिलेसम्म मैले देखेको प्रदीप गिरी मात्रै हो जसले मन्त्री बन्ने इच्छा राखेनन्। गिरी अपवाद हुन्, नत्र सबैको सांसद भएपछि सामाजिक मान प्रतिष्ठाको खातिर नै मन्त्री बन्ने इच्छा हुन्छ।
दोस्रो मन्त्री भएपछि आफ्ना मान्छे, मतदान, कार्यकर्ताको काम गरिदिन सकिन्छ। जुन सांसद भएर मात्रै सम्भव छैन। मन्त्री भएपछि नातागोता, आफन्त, कार्यकर्तालाई सहयोग गर्न पाइन्छ। चुनावमा आफू सहयोग गर्नेको उपकार गर्न पनि सहज हुन्छ। चुनाव नै महँगो हुने भएको खर्च धेरै भएको हुन्छ, खर्च उठाउन सहज हुन्छ।
आफन्त, नातागोता रिझाउन सकिन्छ, पैसा कमाउन र कार्यकर्ता रिझाउन सकेमा भोलिका दिनमा सांसद र मन्त्री हुन बाटो खुल्छ। पार्टीमा पनि महत्वपूर्ण स्थानमा पदोन्नति हुन सहिलो हुन्छ।
मन्त्री भएपछि पैसा कमाउने वातावरण हुन्छ। वैधरुपमा नै पनि मन्त्री भएपछि पैसा आर्जन हुन्छ। विदेश जाँदा आकर्षक भ्रमण भत्ता हुन्छ। राजदूतावास बसेर राम्रो पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। ठेक्कापट्टा मिलाइदिएबापत सोझै पैसा आउँछन्। काम कुनै बाधा व्यवस्था नहोस भनेर ठेकदारले निश्चित प्रतिशत पैसा मन्त्रीलाई छुट्याइदिन्छ, प्रत्यक्ष पैसा लिन नचाहने मन्त्री पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई चुनाव खर्च लगायतका नाम दिइन्छ। चुनावमा करोडौं खर्च हुन्छ , चुनाव खर्च निकाल्न पनि कमाउनै पर्छ। इमान्दार नै भए पनि मन्त्री भएपछि पैसा कमिन्छ।
गलत काम गर्नेले ठेकेदार, बिचौलिया, दलालबाट पैसा उठाउँछन्, उनीहरूले त अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन्। सचिव र महानिर्देशकमार्फत नै हुन सक्ने कामलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पास गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पछिल्लो समय मन्त्रीको होडबाजी नै हुन थालेको छ। नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णय फरक भए पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
