काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूले ७ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा पुर्याएका छन् । मुलुकमा २७ वाणिज्य बैंक छन् ।
वाणिज्य बैंकले अब ३ वटा स्थानीय तहमा मात्र शाखा खोल्न बाँकी छ । धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहुँच विस्तार गरी मुलुकभर १० हजार बढी शाखा पुर्याएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्ममा वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्जाल ४ हजार ८ सय ९२ पुगेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमै रहेका छन्। १८ विकास बैंकहरूका पनि मुलुकभर १ हजार २९ वटा शाखा छन्। यस्तै सञ्चालनमा रहेका १७ वटा वित्त कम्पनीहरूको शाखा सञ्जाल २ सय ६४ छ। पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिपछि साउनसम्ममा ६२ वटा पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या ४ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ।
यसरी समग्रमा २०७८ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल १० हजार ८ सय ८० पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
दूरदराजका सर्वसाधारणको घरदैलोसम्म पुगेर लघुवित्तहरूले स्वरोजगार तथा आयआर्जनका लागि लगानीको जोहो गरेका छन्। यस्तै, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छ ।
सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि विभिन्न व्यवसायमा लगानीको जोहो गर्न समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुलको काम गरेका छन्। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमै योगदान पुर्याउँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको हरेक कुनामा पुगेर सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न सफल भएका छन्। लघु तथा साना व्यवसायदेखि मुलुकका ठूलाठूला विकास आयोजनाहरूमा समेत बैंकको योगदान रहेको छ।
जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या विस्तार भएका छन्, सोहीअनुसार सर्वसाधारणको सहभागिता बैंकिङ प्रणालीमा बढ्न थालेको छ। यसले क्रमशः आम नेपालीको वित्तीय पहुँच बढ्न थालेको हो। नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रहेको छ। तर, गत साउन मसान्तसम्म बैंकहरूको कुल निक्षेप खाता भने ३ करोड ७७ लाख ७० हजार हाराहारीमा पुगेको छ।
यो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको मात्रै हो। यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूमा भएको वित्तीय पहुँचलाई भने यसमा जोडिएको छैन। अझ यो पनि जोड्ने हो भने शतप्रतिशत वित्तीय पहुँच देखिने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालको भनाइ छ। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँचबारे गरेको अध्ययनले निक्षेप खाता संख्या ३ करोड माथि भए पनि सबै नियमित सञ्चालनमा नभएको औंल्याएको छ। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ २०७६ असार मसान्तमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तीनपुस्ते विवरणको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा ६७.३४ प्रतिशत रहेको बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै जानुको कारण वृद्ध, एकल भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका लागि खाता खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सरकारले एक व्यक्ति एक खाता अभियान पनि सुरु गरेको थियो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘सेयरमा प्रवेश गर्नेहरूले पनि अनिवार्य रूपमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्थालगायतले पनि समग्रमा खाता संख्या बढेको छ ।’
यता कर्जा खाता भने निक्षेप खाताको तुलनामा कम छ। उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहने, घरजग्गा खरिदलगायतका विभिन्न शीर्षकमा १७ लाख २ हजार १ सय ९५ ले कर्जा लिएका छन्। यसमध्ये वाणिज्य बैंकले १३ लाख ६६ हजार ४४२ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरेको छ।
यस्तै विकास बैंकले ३ लाख ६३१ र वित्त कम्पनीले ३५ हजार १२२ सो संख्याका ऋणीलाई कर्जा सुविधा दिएको छ। बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न डिजिटल कारोबारलाई समेत जोड दिँदै आएका छन्। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डलगायतका सुविधा दिएका छन्। यसक्रममा हालसम्म मोबाइल बैंकिङ ग्राहकमात्रै १ करोड ४१ लख ९४ हजार पुगेका छन्। जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा मात्रै १ करोड २६ लाख जना ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिन माग गरेका छन्।
यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङको ग्राहक संख्या ११ लाख ६० हजार ३ सय २१ पुगेको छ। क, ख र ग वर्गका संस्थाबाट डेबिट कार्ड संख्या ८८ लाख ३९ हजार ८ सय ५५ पुगेको छ। यसबाहेक हालसम्म क्रेडिट कार्डमा १ लाख ९२ हजार र प्रिपेड कार्डबाट ६५ हजार हाराहारीले सेवा उपभोग गरेका छन्।
हालसम्म वाणिज्य बैंकले मात्र यो सेवा दिने गरेकोमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि यस्तो कार्ड जारी गर्न केन्द्रीय बैंकले बाटो खोलिदिएको छ। यसले ग्राहकलाई दिने सेवा विस्तारमा र वित्तीय पहुँचमा थप सहज भएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
