तालिवानको सत्तापलटपछि बुस प्रशासनले दुईवटा लक्ष्य राखेको थियो। तालिवान नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार र अल्कायदाका नेता विन लादेनलाई पक्रने वा मार्ने।
सन् १९८० मा अफगानी शरणार्थीहरूका लागि च्यारिटी कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका साउदी नागरिक ओसमा विन लादेनले विश्वव्यापी जिहाद (धार्मिक युद्ध) का प्रचारक अब्दुल्लाह अजामसँग भेटेका थिए। अजामबाट प्रभावित लादेन अफगानिस्तान पसेर सोभियत संघविरुद्धको युद्धका लागि लडाकु दस्तामात्र निर्माण गरेनन् स्वयं आफैं पनि सहभागी भए। सन् १९८७ मा साउदी फर्किएका लादेन सन् १९९६ मा पुनः अफगानिस्तान फर्किए। पाकिस्तानको सीमा नजिकै अफगानको तोरावोरामा आधार इलाका बनाएर आतंककारी गतिविधि सुरु गरे। लादेनले त्यसै वर्ष अमेरिकाविरुद्ध जिहादको घोषणा गरे।
अल्कायदाका गतिविधि तालिवानका सर्वोच्च नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लादेनलाई बस्न अनुमति दिएका थिए। ओमारले अमेरिकाको विरुद्धमा आतंककारी गतिविधि नगर्न लादेनलाई सम्झाएका थिए। लादेनले उनको सुझावलाई लत्याउँदै आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहे। १९९८ मा केन्या र तान्जानियास्थत अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानको खोस्टस्थित अल्कायदाको अखडामा क्रुज मिसाइल खसाल्यो। त्यति बेला नै साउदी अरब र अमेरिकाले लादेनलाई सुम्पन तालिवानसँग आग्रह गरेका थिए। ओमारले भने लादेन आफ्ना पाहुना भएकाले सुर्पदगी गर्न नमिल्ने भनेर इन्कार गरिदिएका थिए।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित वल्डट्रेड सेन्टरको ट्विन टावरमा आतंककारी हमला भयो। दुईवटा विमान ठोक्काएर गरिएको उक्त हमलामा ३ हजारले ज्यान गुमाए भने ६ हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते भए। घटनापश्चात् राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले उक्त घटना आतंककारी समूह अल्कायदाले गरेको र अमेरिकाले त्यसको बदला लिने घोषणा गरे। अमेरिकी बदलाको निसानामा पर्यो अफगानिस्तान र सत्तामा रहेको तालिवान। अमेरिकाले तालिवानलाई अल्कायदाका नेता ओसामा विन लादेनलाई आफूलाई सुम्पन अल्टिमेटम दियो। तालिवान नेता ओमारले अमेरिकी प्रस्तावलाई इन्कार गरे। आफ्नो प्रस्तावलाई तालिवानले अस्वीकार गरे पछि अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले अफगानिस्तान माथि हमला गर्यो।
अफगानिस्तानका अन्य भागहरूको सहजै कब्जा गरेको गठबन्धन सेनाले अल्कायदाको मुख्य किल्ला तोराबोरामा भने १८ दिनको युद्धलडेको थियो। तोराबोराको कब्जापछि भने तालिवानले सत्ता छोड्न बाध्य भएको थियो। तालिवान सत्ताबाट हटिसकेपछि आदिवासी नेता हमिद कार्जाईको नेतृत्वमा सन् २००१ को डिसेम्बर महिनामा गभर्निङ कमिटी बन्यो रसन् २००२ को जुनमा कार्जाई आन्तरिम सरकारको राष्ट्रपति बने। तालिवान र अल्कायदा माथिको सफलता हात पारेको गठबन्धन सेनाले विन लादेन र तालिवान नेता ओ समात्न असफल रह्यो।
तालिवानको सत्तापलटपछि बुस प्रशासनले दुई वटा लक्ष्य राखेको थियो। पहिलो तालिवान नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार र अल्कायदाका नेता विन लादेनलाई पक्रने वा मार्ने। दोस्रामजबुत प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने जसले आतंकवादको वापसीलाई रोक्नेछ। त्यसका साथै आर्थिक विकास र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य पनि अघि बढायो। सबल सरकार र सक्षम सुरक्षा निकायको परिकल्पना गर्दै सेनाको भर्ना गर्ने र तालिम दिने काम गर्यो। तर परिस्थिति अमेरिकाले सोचे जस्तो भएन। सन् २००६ यता तालिवान एकत्रित भएर शक्ति आर्जन गर्न थाल्यो। अफिम र हिरोइन बेचेर आर्थिक आर्जन गर्दै हतियार खरिद गर्न थाल्यो भने २००९ सम्म आइसक्दा तालिवानले झन्डै ४६ हजार लडाकुहरूको दस्ता तयार बनाइसकेको थियो। तालिवानको पुनरोदयले अमेरिका झस्कियो। अमेरिकाले आफूलाई सहयोग गरिरहेको पाकिस्तानले दोहोरो भूमिका खेलेको आशंका गर्यो। तालिवानका अधिकांश नेताहरू पाकिस्तानमा रहेकार उनीहरूलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले सहयोग गरेको थाहा भयो। २०११ मा इस्लामावादभन्दा ३५ किमिपर एवोटावादमा पाकिस्तानी मिलिटरी एकेडेमी नजिकै अल्कायदाका नेता ओसमा विन लादेनलाई भेट्टाउनुले पनि पाकिस्तानप्रतिको अमेरिकी शंकालाई पुनर्पुष्टि गर्यो। पाकिस्तानले तालिवानलाई सहयोग गर्नका पछाडि कार्जाई सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु र पाकिस्तानका धार्मिकसमूहको दबाब प्रमुख कारण मानिएका थिए।
सन् २०११ मे १ मा अमेरिकी सेनाको विशेषदस्ता ‘नेभि सिल’ को कार्बाहीमा ओसमा विन लादेन मारिए। पाकिस्तानी भूमिमा अमेरिकाको मस्ट वान्टेड सूचीको १ नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई अमेरिकाले भेट्नु र पाकिस्तानमा घुसेर मार्नुले पाकिस्तानलाई लज्जानुभूति भयो। त्यस घटनाले अमेरिका र पाकिस्तानको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्यो। त्यसपछि पाकिस्तानी सेनाहरूले तालिवानलाई खुलेर सहयोग गरेको र अफगानिस्तानको पूर्वी सिमानामा अफगानी सेना र अमेरिकी सेनामाथि हमला गर्न तालिवानलाई सघाउन थालेको खबरहरूबाहिरिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुखले अमेरिकी विशेष अपरेसन दस्ता र प्रशिक्षकहरूलाई पाकिस्तान छोड्न आदेश दिनका साथै ड्रोन आक्रमणका गतिविधि पनि स्थगन गरिदिए। बदलामा अमेरिकाले पनि ८० करोड डलरको सैनिक सहायता रोक्का गर्यो।
पाकिस्तानको सीमा नजिकै अफगानको तोरावोरामा आधार इलाका बनाएर आतंककारी गतिविधि सुरु गरे। लादेनले त्यसै वर्ष अमेरिकाविरुद्ध जिहादको घोषणा गरे।
पाकिस्तानसँगको बिग्रिँदो सम्बन्ध र अविश्वास अनि तालिवानको आक्रमक वृद्धिका कारण सन् २०११ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले यदि तालिवानले हतियार बिसाउँछ भने आफूहरू शान्ति वार्ता गर्न तयार भएको घोषणा गरिन्। अमेरिकी गठबन्धनको कतारी मध्यस्थकर्ताहरूको समन्वयमा तालिवानसँगको अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहे। तालिवानले अल्कायदासँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र अन्य आतंककारी गतिविधिलाई त्याग्ने, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट पूर्णरूपमा आफ्नो सेना फिर्ता लाने वार्ताका बटमलाइन थिए। वार्तालाई जारी राख्न अमेरिकाले कतारको दोहमा तालिवानको राजनीतिक कार्यालय खोल्न सहमति जनायो र जुन १८, २०१३ मा कतारको दोहामा तालिवानको कार्यालय औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आयो।सन् २०११ मा तयार गरिएको रोडम्यापअनुसार ओवामा प्रशासनले सन् २०१४ को अन्तमा अपरेसन कम्ब्याटका ६८ हजार सेनाहरू फिर्ता बोलायो। सन् २०१५ मा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी मानिने स्वतन्त्र राजनीतिज्ञअसरफ घानी र नेसनल कोलिसन अफ अफगानिस्तान पार्टीका नेता अब्दुल्लाहका बीचमा सत्ता साझेदारी भयो। आधिकारीकरूपमा घानी राष्ट्रपति भए र अब्दुल्लाह प्रमुख कार्यकारी। उनीहरूको सत्ता साझेदारीको सुरुआत नै मन्त्रीदेखि विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो पक्षधरको मान्छे नियुक्तिको सौदाबाजीबाट भयो। सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म पनि रक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन सकेन। घानी र अब्दुल्लाहको बीचको शक्ति संघर्ष, अमेरिकी सेनाको कम उपस्थिति, कमजोर अर्थतन्त्र आदिका कारण सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्न थाल्यो। यो अवस्था तालिवानका लागि अनुकूल बनेका कारण उसका गतिविधि२०१६ सम्म आइपुग्दा आक्रमक ढंगले अघि बढ्यो।
२०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तालिवानमा नेतृत्व संकट देखा परेको थियो। २०१३ मा उक्त संगठनका सर्वोच्च नेता मोहम्मद ओमारको टीबीका कारण निधन भइसकेको थियो। उनको निधन पछि अख्तर मोहम्मद मन्सुरले नेतृत्व सम्हालेका थिए। २०१५ को मेमा इरानको भ्रमण गरेर फर्कंदै गर्दा बाटोमा अमेरिकी ड्रोनहमलामा उनको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि मौलावी हवितुल्लाह अखुनजादाले तालिवानको नेतृत्व सम्हाले। २०१७ को जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि अफगान मामलामा दुईवटा रणनीति अख्तियार गरे। पाकिस्तानमाथि दबाब र अमेरिकी सेनाका कमान्डरहरूलाई अधिकार। अल्कायदा र आइसिसविरुद्धको सैन्य कार्बाही तीव्र बनाउने, तालिवानलाई शान्ति वार्तामा ल्याएर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने,अफगान सरकारलाई सक्षम बनाउने र तालिवानबाट अफगानिस्तानको सत्ता जोगाउने ट्रम प्रशासनको रणनीति थियो।
व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्षिक झन्डै ३२ अर्ब डलर खर्च हुने युद्ध टुंग्याएर सेना फिर्ता ल्याउन चाहन्थे। उनले रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिस र संयुक्त सेनाका अध्यक्ष जोसेफ डनफर्डलाई सिरिया, इराकलगायत अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता ल्याउने योजना तया गर्न दबाब दिए। यी राष्ट्रहरूवाट तत्काल सेना फिर्ता बोलाउनु अमेरिकी सुरक्षाका लागि खतरा हुने मत राखेका रक्षामन्त्रीम्याट्रिसले ट्रम्पसँगको मतभेदका कारण राजीनामा दिए। म्याटिस पछि विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले अफगान मामलाको जिम्मा लिए। कतारको दोहामा अमेरिकी डिप्लोम्याट र तालिवानी नेताको बीचमा विभिन्न चरणका वार्ता भए। वार्ताका लागि अमेरिकी नेतृत्व अफगानी अमेरिकन जाल्मे खालिजादले गरेका थिए भने तालिवानको नेतृत्व अब्दुल घानी वरदारले गरेका थिए। १८ महिनाको वार्तापछि अमेरिका र तालिवानबीच फेब्रुअरी २९, २०२० मा चारबुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। सम्झौताको मर्म तालिवानले अफगानी भूमि अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रहरूका खिलाफ प्रयोग हुन नदिने र अमेरिकाले अफगानिस्तानवाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरिएका थिए।
क्रमशः.....
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
