वित्तीय कर्जा ४२ खर्ब

वित्तीय कर्जा ४२ खर्ब

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा बढेको छ। समग्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूबाट चालू आर्थिक वर्षको साउनसम्ममा कुल ४२ खर्ब १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भयो । गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर बढेको छ। गत वर्षको पहिलो महिना ३२ खर्ब ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो।

कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूको अंश अधिक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो महिनासम्ममा सो क्षेत्रमा ८ खर्ब ४० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको १९ दशमलव ९२ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह २८.९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत वर्ष ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो।

तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरू बताउँछन्। अझ नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्सको करिब ८० प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने अनुमान गरिन्छ। प्रायः हरेक महिना खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, जुत्तालगायतका थोक तथा खुद्रावस्तुकै व्यवसायमा ग्राहकले कर्जा लैजाने गरेकोले बढी अंश हुने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउछन्। यद्यपि अहिले दसैं नजिकिएसँगै बजारमा यस्ता वस्तुको आयात बढेकाले पनि कर्जाको माग बढेको उनले जानकारी दिए। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहाल दसैं लक्षित गरेर साउन र भदौमा आयात झन् बढेको जानकारी दिए। ‘यसकारण पनि कर्जाको माग बढेको हुन सक्छ। खाद्यवस्तुलगायतको थोक तथा खुद्रामा सधैं कर्जाको अंश धेरै हुने गरेको छ। 

यसबाहेक कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी राम्रो रहेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेर कर्जा–पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा समेत पुगेको छ। यसले बजारमा धेरै लगानी भएको गर्छ।’

कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेयपदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा रहेकोे छ। यसअवधिसम्म कुल कर्जाको १६.४६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ। यसमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो २५.३५ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको हो। गत आवको सोही अवधिमा ५ खर्ब ५४ अर्ब प्रवाह भएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो। कृषि तथा वन पैदावार, माछापालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्दा भने कृषि शीर्षकको अंश अधिक देखिन्छ।  होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको ४.४२ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा भने २४ दशमलव ९८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ। गत आव यस्तो कर्जा रु. १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो। चालू आवको पहिलो महिनामा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धिदर माछापालन व्यवसायमा छ। प्रायः कृषि क्षेत्रअन्तर्गत माछापालन, खनिज, वन पैदावार पर्दछन्। माछापालनमा मात्रै थप कर्जा वृद्धिदर ७६ दशमलव ६३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो। गत आवको सोही अवधिमा ५ अर्ब ३८ करोड हाराहारीमा बैंकहरूले लगानी गरेका थिए। तर चालू आवको सोही अवधिमा ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। यो समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

यस अवधिमा २ खर्ब ७८ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वन पैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ। गत आव १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। यसैगरी खनिज क्षेत्रमा ९ अर्ब २ करोड र निर्माण क्षेत्रमा ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ। यसैगरी बैंकहरूले धातुजन्य उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मतमा ६५ अर्ब लगानी गरेका छन्।

बैंकहरूले वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्तिमा ३ खर्ब ३३ अर्बको कर्जा दिए। यस्तै, बिजुली, ग्याँस र पानीमा २ खर्ब १० अर्बको कर्जा गएको छ भने २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको उपभोग्य कर्जामा गएको छ। यसबाहेकका अन्य सेवाहरूमा १ खर्ब ७६ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ। पछिल्लो समय कोभिडको प्रभावबाट बाहिर निस्किएर यातायात व्यवसाय पनि क्रमशः फैलिएकाले कर्जा प्रवाह बढेको छ। यसबीच, बैंकहरूले यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवामा ९७ अर्ब १९ करोड प्रवाह गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.