चुनावमा मतदाता हित

देश र जनतालाई सस्तो लोकप्रियतावादी नाराको सिकार हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको गम्भीर चुनौती हो।

नीति र नेतृत्वको दाबी गर्दै प्रस्तुत विकल्पमध्ये मतदाताहरूले सबैभन्दा उपयुक्त र विश्वसनीय व्यक्तिलाई छान्ने क्रियाको नाम चुनाव हो। राजनीति दल, अर्थ व्यवस्था, खेलकुद, बाटोघाटो, सार्वजनिक उद्यान, पुल निर्माण, पशुपालन नीति, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, गुठी, भाषा, धर्मसंस्कृति व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र परिचालन, सामाजिक न्याय, पेसागत संगठन, राज्य सञ्चालनका लागि दल वा प्रतिनिधि छनोट सबैमा चुनावी प्रक्रिया अपनाइन्छ। निर्वाचन निर्विरोध हुन्छ कि मतदानद्वारा भन्ने कुरा उपलब्ध विकल्प र सम्बन्धित सदस्यहरूको कुरा हो।

कार्यान्वयनका लागि विकल्प प्रस्तुतकर्ताले मौखिक वा लिखित वा दुवै रूपमा आफूले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा अपनाउने नीति र खेल्ने भूमिकाको बारेमा बताउने गर्छन्। मतदाता सदस्यहरू त्यस्ता उम्मेदवारको विश्वसनीयता, चरित्र, उनीहरूले अघि सारेको नीति र घोषणापत्र समेतको आधारमा कुनै योजना वा नेतृत्व चुन्ने गर्छन्। आफ्नो हितमा काम गर्ने कुशल नेतृत्व, सुन्दर भविष्य, उचित व्यवस्थापनको आशा र विश्वासमा मतदान गरिने हुँदा प्रस्तुत भएको घोषणापत्रले चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्छ। बढाइचढाइ गरिएको लोकप्रिय वितरणमुखी घोषणापत्रले धेरैको, खासगरी कार्यान्वयन हुन सक्ने नसक्ने कुरा छुट्ट्याउन नसक्ने व्यक्तिको, मन जित्दछन्। राजनीतिक चुनावको हकमा विद्यमान वास्तविकताभन्दा पर रहेकाले सम्बन्धित दल सत्तामा पुगेपछि त्यस्ता घोषणापत्र हुन सक्दैनन्। त्यस्ता दलले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि आफूलाई दिइएको वचनबद्धता पूरा नहुँदा जनतामा नैराश्य र असन्तुष्टि उत्पन्न हुने, भविष्यमा अन्य दलले ल्याएका कार्यक्रमलाई पनि नपत्याउने स्थिति सिर्जना हुन पुग्छ। साथै, वास्तविक धरातलमा आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत हुने दल चुनावमा पराजित भई ऊ देश विकासमा नेतृत्व दिनबाट वञ्चित हुन्छ। सबैभन्दा बढी नोक्सान त व्यर्थमा आफ्नो जीवनको अमूल्य कालखण्ड गुमाउने जनतालाई हुन्छ।

चुनावी घोषणापत्रले मुख्यतः दुई किसिमका मुद्दा सम्बोधन गरेका हुन्छन्। एकखाले मुद्दा सामाजिक नीति र दृष्टिकोणसित सम्बन्धित हुन्छन्, यिनको सामाजिक मान्यता, गर्भपतन वा संरक्षण, सम्पत्ति माथिको स्वामित्व, पर्यावरण, स्थायित्व, इतिहास, धर्म, संस्कृति, विदेश नीति, अर्थ नीति, परिवार व्यवस्था, व्यक्ति र समुदायका अधिकार र दायित्व, सामाजिक समानता, विभेद र आरक्षणजस्ता विषयसित जोडिएका हुन्छन्। यिनको दूरदृष्टि र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। अर्काखाले मुद्दा आर्थिक विकास र निर्माणसित जोडिएका हुन्छन्। यिनको देशको आर्थिक स्थिति, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिमा भर पर्छ। सही उपाय र योजनाले विकास, पर्यावरण र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउन सक्छन्। तर, एक कदममै गन्तव्य प्राप्त हुन सक्दैन।

प्रत्याह्वानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चलन

अमेरिकाका १९ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा निर्वाचित अधिकारीहरू छन्। तिनको पदावधि नसकिँदै फिर्ता बोलाउन प्रत्याह्वान चुनावको व्यवस्था गरिएको छ। क्यालिफोर्निया राज्यमा सन् २००३ मा गभर्नर ग्रे डेविसलाई प्रत्याह्वान गरिएको थियो। क्यालिफोर्नियामै यही सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा प्रत्याह्वान गर्ने कि नगर्ने भनेर गरिएको जनमत संग्रहबाट भने गभर्नर ग्याभन न्युसोम जोगिएका छन्।

​देशको आर्थिक स्थिति, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र जनशत्तिाmमा भर पर्छ। सही उपाय र योजनाले विकास, पर्यावरण र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउन सक्छन्।

चीनको ताइवान प्रान्तमा सन् १९९५ देखि लागू भएको ‘राष्ट्रपतीय र उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन तथा प्रत्याह्वान ऐन’ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्याह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ताइवानमै ‘निजामती कर्मचारीहरू निर्वाचन तथा प्रत्याह्वान ऐन’ पनि छ। यसले केन्द्रीय विधायकहरू, नगरपालिका पार्षदहरू, काउन्टी (सहर) काउन्सिलरहरू, टाउनसिप कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू, पहाडी जनजाति जिल्ला कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू, नगरपालिकाका मेयरहरू, काउन्टीका गभर्नरहरू, टाउनसिपका प्रमुखहरू, आदिवासी जिल्लाका प्रमुखहरू र गाउँका प्रमुखहरूको निर्वाचन र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

केन्द्रीय तहमा जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनका लागि भारतको लोकसभामा सन् १९७४ मा पेस भएको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। केही राज्यमा स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वानको व्यवस्था छ। मध्य प्रदेश (१९६१), छत्तीसगढ (१९६१), बिहार (२००७), राजस्थान (२०१०) र झारखण्ड (२०११) मा यस्तो व्यवस्था छ। भेनेजुएलाको सन् १९९९ को संविधानले राष्ट्रपतिलगायत लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सन् २००४ मा राष्ट्रपति हुगो चावेजलाई प्रत्याह्वान गर्नेसम्बन्धी भएको जनमत संग्रहमा उनले विजय पाएका थिए। सन् २०१६ मा निकोलस मादुरोविरुद्ध आएको प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा जालसाँजी भएको कुरा विभिन्न प्रान्तका अदालतले बताएको कुरालाई आधार बनाई निर्वाचन परिषद्ले सो प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान अस्वीकार गर्‍यो। दुवै पटक प्रत्याह्वान प्रक्रियालाई लिएर अशान्ति मच्चियो र जनधनको क्षति भयो।

जकडिएका राजनीतिकर्मीलाई काबुमा राख्न गरिएका प्रत्याह्वानका प्रावधानले सधैं राम्रो र सजिलो परिणाम मात्र ल्याएको चाहिँ छैन। ताइवानले सन् २०१६ र २०१७ मा ‘जनतालाई देशका मालिक’ बनाउने उद्देश्यले निर्वाचित जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने र जनमतसंग्रह आह्वान गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनायो। पहिलो कुरा त प्रत्याह्वानको प्रस्ताव राख्न सान्दर्भिक मतदाताको १ प्रतिशत भए पुग्ने बनाइयो। दोस्रो कुरा, १३ प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत मतदाताको सही जुटाएपछि निर्णायक मतदान गरिने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै निर्णय मान्य हुन न्यूनतम मतदाता सहभागितालाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारियो। परिणाम यो भएको छ कि विगत पाँच वर्षमा ताइवानमा जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वानका १५ वटा प्रयास भए। जसमध्ये चारवटा सफल भए। ताइवानमा जनप्रतिनिधि चुन्ने कामभन्दा सजिलो फिर्ता बोलाउने काम हुन पुगेको छ।
नेपालमा के गर्नु उचित ?

अहिलेसम्मको मान्यता प्राप्त दलहरू राम्रो नराम्रोको आधारमा अर्को चुनावमा पुरस्कृत वा दण्डित हुन्छन् भन्ने हो। नेपालमा उच्च सरकारी राजनीतिक नेतृत्व चयनको सबालमा संविधानमै अविश्वास र महाभियोगजस्ता प्रावधानको व्यवस्था भएको र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जनप्रतिनिधि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष प्रहरी प्रशासन, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायका काबुभित्र भएकाले प्रत्याह्वानका लागि खर्चिलो जनमत संग्रहको व्यवस्था आवश्यक छैन; त्यस्तो  झन्झट बेसाउन हुँदैन।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भयो भने त्यसबेला चाहिँ घुमाउरो पाराले तिनलाई हटाउनु उचित हुँदैन। अभियोग दर्ता र त्यसपछि गरिने जनमत संग्रहद्वारा प्रत्याह्वान गर्न सकिने स्पष्ट ऐनको व्यवस्था गरिनु पर्छ। अभियोग दर्ता लाग्दैमा निलम्बन गर्ने नगर्ने वा कस्तो कस्तो भूमिकाबाट वञ्चित गर्ने भन्ने कुरा व्यापक छलफलपछि ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सस्तो नाराबाट बचावट कसरी गर्ने ?
देश र जनतालाई सस्तो लोकप्रियतावादी नाराको सिकार हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको गम्भीर चुनौती हो। जहाँसम्म सामाजिक नीति र दृष्टिकोणसित सम्बन्धित सबाल छन्, दल र नेताहरूले तिनको बारेमा प्रष्ट दृष्टिकोण राखे पुग्ने भयो। चुनाव जितेको अवस्थामा आफ्नो अडान कायम राख्छन् कि राख्दैनन् र तदनुरूप काम गर्न खोज्छन् कि खोज्दैछन् भन्ने हुन्छ। सोही आधारमा अर्को चुनावमा उनीहरूलाई फेरि मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय गरिने कुरा हो।

आर्थिक विकास र निर्माणसित जोडिएका सबालमा दल वा नेताले योजनाको लागि उपलब्ध आर्थिक, प्राविधिक र जनस्रोतको आधार पेस गर्नुपर्ने कानुन आवश्यक छ। यसबाट मतदाता दल र उम्मेदवारका दलिलप्रति विश्वास गर्ने आधार भए, नभएको मूल्यांकन गर्न पाउँछन् र अपत्यारिलो योजना पेस गर्नेलाई नचुन्ने निर्णयमा पुग्न सक्षम हुन्छन्। जो वस्तुगत आधारसहित उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत गर्छन्, ती चुनिने सम्भावना बढ्छ। दल वा नेताले जनतालालाई दिइने आर्थिक, प्राविधिक, शैक्षिक वा स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग, वृद्धवृद्धा, असहाय, पिछडिएका वा अन्य हिसाबले कमजोर समूहलाई दिइने आर्थिक र अन्य प्राथमिकताका लागि वस्तुगत आधार रहे नरहेको कुरा पनि यसैबाट खुल्छ।

जहाँसम्म चुनावी घोषणापत्र लागू गर्ने प्रयास नगरेकोमा सम्बन्धित दल वा प्रतिनिधिलाई मुद्दा चलाउने कुरा छ, त्यस्तो प्रावधान कतै पनि छैन। त्यस्तो प्रावधान बनाए पनि गुमेको समय फर्किंदैन, त्यसबाट केवल प्रतिशोध साँध्ने शृंखला सुरु हुन्छ। जुन दीर्घकालीन हिसाबले एक अभिशाप साबित हुन सक्छ। कुनै पनि कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्ति थप एकपटकभन्दा बढी पटक उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने निजले फेरि जनता ढाँटेर शक्तिमा पुग्ने सम्भावना यसै पनि रहँदैन।