अमेरिका र चीनले सामरिक हिसाबले नयाँ प्रविधिको हतियार बनाएर एकले अर्कालाई तर्साउने छन्।
गत मार्च १८ र १९ मा अमेरिका र चीनबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता सम्पन्न भएको थियो। ट्रम्प कार्यकालका अन्तिम दिनहरूमा न्यून विन्दुमा झरेको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई वाइडेन प्रशासनले कसरी अघि बढाउला भन्ने कौतुहलता थियो। सोही अपेक्षाका साथ यो वार्तालाई प्रतीक्षा गरिएको थियो। अमेरिकाको आलास्का राज्यको एन्कोरेज सहरमा सम्पन्न उक्त शिखर वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलेभानले गरेका थिए। चिनियाँ टोलीको नेतृत्व चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं केन्द्रीय विदेश मामला आयोगका निर्देशक याङ जिइची र विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए।
एन्कोरेजको मौसमी तापक्रम माइनसमा झरिरहेको बेला दुई देशबीचको वार्ताको सुरुआत भने आरोप प्रत्यारोपले गर्मिएको थियो। सञ्चारमाध्यमका सामु राखिएको सुरुआती मन्तव्य अपेक्षाकृतभन्दा फरक थिए। उक्त वार्तामा ब्लिंकनले चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा प्रतिस्पर्धी, हुनसक्ने ठाउँमा सहकार्य र हुनैपर्ने ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीको हुनेछ भन्दै अमेरिकी नीतिको प्रष्ट खाका बताएका थिए। जनसंख्याको आधार र विश्वको हालको प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पश्चिमा दुनियाँले विश्वव्यापी जनमतको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै याङ जिइचीले महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा चिनियाँ दाबीदारी प्रस्तुत गरेका थिए।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती, इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने उसको संकेत थियो। सेनाको वापसीतालिवनासँगको शान्ति सम्झौता मुताविक नै थियो। अफगानिस्तानको सरकारी सुरक्षा क्षमतामा अलि बढी भर परेको, तालिवानलाई अलि बढी विश्वास गरेको र सर्वसाधारणलाई उद्धार गर्न पूर्व नै सेना फिर्ता गर्नाले अफगानी भूमिबाटको उसको प्रस्थान असहज र अन्योल बनेको थियो। आफूलक्षित इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रित हुने अमेरिकी चाललाई राम्ररी बुझेको चीनले काबुलको पतनलाई ताइवान तर्साउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्यो। राज्य नियन्त्रित ग्लोबल टाइम्सलगायतका सञ्चारमाध्यमले ताइवानको हालत पनि अफगानिस्तानको जस्तै हुने चेतावनी दिए। ताइवान स्ट्रेटमा युद्ध सुरु हुनासाथ ताइवानको सुरक्षा एक घण्टामै कोल्याप्स हुनेछ। अमेरिका उसलाई सहयोग गर्न आउनेछैन भन्ने दाबी पनि गरिए।
अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता हुँदै गर्दा नै अमेरिकाले इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको थियो। गत अगस्ट ३ देखि १६ सम्म पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। जुन सैन्य अभ्यासलाई शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास भनिएको छ। त्यसलगत्तै अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। यसअघि गत जुलाई महिनामा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका ११ राष्ट्रका सेनाले अस्ट्रेलिया वरिपरिका जलक्षेत्रहरूमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। यसैबीच, अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलको अक्टोबर ७ को अंकमा करिब एक वर्षदेखि अमेरिकी सेनाको विशेष दस्ता ताइवानमा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचारमा उनीहरूले ताइवानी सेनालाई तालिम दिइरहेको पनि उल्लेख छ। अमेरिकी गठबन्धनको छाताभित्र निश्चित भूगोल र प्राथमिकताका आधारमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय गठबन्धनहरू छन्।
तत्कालीन सोभियत युनियनलाई लक्षित गरेर सन् १९४९ मा निर्माण गरिएको उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सुरक्षा रणनीतिका हिसाबले पुरानो र भरपर्दो गठबन्धन मानिन्छ। अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड संलग्न ‘फाइभ आइज’ नामक खुफिया सञ्जाल छ। जसले गोप्य सूचनाहरूको आदानप्रदान गर्दछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्र अमेरिकी विदेश नीतिको प्राथमिकतामा परेसँगै २०१७ यता उसका रणनीतिका विभिन्न तह निर्माण भएका छन्। भारतलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिएको इन्डो—प्यासिफिक राणनीति, भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जापान संलग्न क्वाड समूह र हालै बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका सम्मिलित ‘अउकास’ समूहको निर्माण भएको छ। अउकासले अस्ट्रेलियालाई परमाणु शक्तिबाट चल्ने पन्डुवी जहाजको निर्माणमा सहयोग गर्नेछ। अउकास सम्झौता आफ्ना गठबन्धन राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने अमेरिकी विदेश नीतिको रूपमा लिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभा चलिरहेकै बेला क्वाड समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउसमा २४ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भ्याक्सिन साझेदारी, जलवायु संकट, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र साइवर स्पेस आदि क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएका छन्। उक्त संयुक्त वक्तव्यमा इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
छोटो समय अवधिमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि देखाउन चीनले ताइवानमाथि दबाब दियो। पिपल रिपब्लिक अफ चाइनाको ७२औं स्थापना दिवसको वर्षगाँठको अवसरमा ताइवानको इयर डिफेन्स आइडेन्टिफिकेसन जोनमा अक्टोवर १ देखि ४ सम्म १ सय ४८ वटा लडाकु विमान उडायो। अक्टोबर ४ मा मात्रै बमवर्षक विमानसहित ५६ विमान उडेका थिए।
चीनको स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा व्यक्त भाषणमा ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरणको अपरिहार्यतालाई जोड दिएका थिए। उनले चिनियाँ जनताको दृढ संकल्प, इच्छाशक्ति, राष्ट्रिय सार्वभौम र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने क्षमतालाई कसैले पनि कम नआँकुन् भन्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। ताइवान पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन खोजे उसलाई धुलोपिठो पार्ने भनी गत जुलाई महिनामा दिएको अभिव्यक्तिभन्दा यसपटक केही नरम भए पनि उनले ताइवान र अमेरिकालाई एकैसाथ चेतावनी दिएका थिए। राष्ट्रपति सीको अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गर्दै ताइवानी राष्ट्रपति साई विंग वेनले, दबाबले ताइवान झुक्छ भन्ने भ्रम नपाल्न चेतावनी दिए। ताइवानले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउने कार्यलाई जारी राख्ने र आफ्नो रक्षाका निमित्त दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि उनले दिएकी थिइन्। ताइवानले गत सेप्टेम्बरमा नै आफ्नो मौजुदा सुरक्षा बजेटमा थप ९ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू विशेषगरी श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाको प्रभाव र स्वार्थहरूको टकराव हुनेछ। नेपालको सन्दर्भमा, एमसीसीको विरोध र समर्थनमा देखिएका आवाजहरू त्यसैको असरको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालदेखि जारी व्यापार युद्ध, साउथ चाइना सीको टकराव र ताइवानको तनावका कारण बढ्दो वैमनस्यतालाई कम गर्न गत अक्टोबर ६ मा दुई देशका शीर्ष कूटनीतिक अधिकारीबिच स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिचमा भेटवार्ता भएको थियो। राष्ट्रपति वाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलेभान र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य याङ जिइचीले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए। वार्तामा दुवै पक्ष रणनीतिक सञ्चारलाई सुदृढ बनाउन, मतभेदको उचित व्यवस्थापन गर्न, द्वन्द्वबाट बच्न र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन एकसाथ काम गर्न सहमत भएको जनाइएको छ। उक्त वार्तामा यस वर्षको अन्तसम्म दुई देशका राष्ट्रपतिबिच भर्चुअल वार्ता हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताएका थिए। चीनतर्फ लक्षित गर्दै अमेरिकाले मूल्य र मान्यतामा आधरित प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अर्को शीतयुद्ध नचाहेको समेत बताएका थिए। वाइडेनले इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रलाई वर्तमान र भविष्यको परिणाममुखी क्षेत्र पनि भनेका छन्। इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित अमेरिका, उसको गठबन्धन र चीनबिचको अबको संघर्ष विश्व भूराजनीतिको प्याराडाइम सिफ्ट हो। अबको केही दशक यो तन्कने छ। अमेरिका र चीन आमनेसमानेको आपसी द्वन्द्व चाहने छैनन् तर आफ्नो स्वार्थ र अडानलाई पनि छाड्ने छैनन्। ताइवान टापु त्रिकोणीय संघर्षको केन्द्र बन्न सक्नेछ। चीन ताइवानको ‘स्टाटस को’को अवस्थालाई धेरै लामो समय लम्ब्याउन चाहँदैन। दुई करोड ३५ लाख जनसंख्या रहेको प्रजातन्त्रिक टापु ताइवान सहजै चीनको मेनल्यान्डसँग गाभिन चाहँदैन।
अमेरिका एक चीन नीतिको पक्षपाती भए पनि जबर्जस्ती ताइवान एकीकरणको चिनियाँ नीतिको खिलाफमा छ। उसले ताइवानको सुरक्षा मजबुतीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। समस्याको समाधान सम्झौतामा कठिन र युद्धमा जोखिम छ। अमेरिका र चीनले सामरिक हिसाबले नयाँ प्रविधिको हतियार बनाएर एकले अर्कालाई तर्साउने छन्। घरेलु जनतालाई र बाँकी विश्वलाई शक्ति प्रदर्शन गर्न माहोललाई तताउने छन्। पुनः वार्ताको टेबलमा बसेर परिस्थितिलाई मत्थर पार्ने कोसिस गर्नेछन्। उनीहरूबिचको ग्रेट पावर कम्पिटिसन भने जारी नै रहिरहने छ। हङकङ, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट आदि प्रमुख फ्ल्यास पोइन्ट हुनेछन्। अमेरिकी गठबन्धनका क्षेत्रीय साझेदारी राष्ट्रहरू भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाले सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्नेछन्। नेटोअन्तर्गतका युरोपियन राष्ट्रहरूले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछन्।
रूस रणनीतिक हिसाबले चीनको साथमा देखिए पनि उसको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाका कारण मध्यमार्गी बाटो अपनाउने छ। आसियन राष्ट्रहरू तटस्थ बस्न खोज्नेछन् तर फिलिपिन्स, भियतनाम र बु्रनाईको साउथ चाइना सीमा चीनसँग विवाद भएका कारण चाहेर पनि तटस्थ बस्न सक्नेछैनन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू विशेषगरी श्रीलंका, माल्दिभ्स र नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाको प्रभाव र स्वार्थहरूको टकराव हुनेछ। उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल हुने राजनीतिक दलसँग निकटमा रहेर काम गर्न सक्नेछन्। नेपालको सन्दर्भमा, एमसीसीको विरोध र समर्थनमा देखिएका आवाजहरू त्यसैको असरको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
