बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेको दावी

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेको दावी

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भएका छन्। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सहज बाटो खुलेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा ५९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित बुधबार साँझ नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका छन्। 

शाक्यले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई बिहीबार दिउँसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दावी पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। पाण्डेलाई बिहीबार दिउँसोसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखको तयारी छ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पाण्डेले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाइने बताए। ‘अहिलेलाई ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउँछौं, हामीले विश्वासको मत लिएपछि थप मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन्छ’, उनले भने। उनले बाँकी कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्ने पनि बताए। 

प्रदेश प्रमुखमा मुख्यमन्त्रीको लागि बहुमत सहित दावी पेश गर्दै राजेन्द्र पाण्डे।

उनी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल सरकारमा सहभागी हुँदैछन्।  नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता कृष्ण भँडेल र नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलकी उपनेता कुमारी मोक्तान सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ। तर मोक्तानले आफ्नो पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने टुगो लागि नसकेको बताइन्। 

गत भदौ २५ गते नेकपा एमाले विभाजनपछि भदौ २७ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले शाक्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। शाक्यले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.