पार्टी विवादको असर : संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्ष बन्यो एमाले

काठमाडौं : सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै केन्द्र र प्रदेशबाट एमाले सत्ता बर्हिगमन भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले प्रतिपक्षमा  पुगेको छ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले केन्द्रीय सरकारदेखि र चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो भने दुई प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरेको थियो। २०७४ फागुन ३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको थिए भने लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पुथ्वी सुब्बा गुरुङ, बागमतीमा डोरमणी पौडेल र प्रदेश १ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका थिए  भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेको थियो। प्रदेश २ बाहेक केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नै एमाले सत्ताको विरासतमा  हासिल गर्‍यो। 

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणसँगै बनेको नेकपाले केन्द्रदेखि ६ प्रदेशको नेतृत्वमा सत्ता चलायो।  त्यो नेतृत्वपनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरे। पार्टीदेखि  सत्तासम्म ओलीको मात्रै हालीमुहाली  भएको भन्दै उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो। तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा ओलीलाई अल्पमतमा पारियो। नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीविरुद्ध लागे। 

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउने प्रयास दाहाल–नेपालले गरेको भन्दै २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन नै गरे। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिदियो।  फागुन २३ मा फेरी सर्वोच्चले नेकपा नै भंग गरिदियो। प्रतिनिधि सभामा १७४ संसद नेकपाका थिए।  नेकपा भंगसँगै करिब दुई तिहाईको अवस्थामा रहेको पार्टी दुई टुक्रा भयो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमाले १२१ र माओवादी केन्द्र ५३ मा खुम्चियो। केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्‍यो। माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी गरी चार प्रतिनिधि सभा सदस्य त एमालेमै बसे। माओवादी केन्द्र ५३ मा सिमित भयो। 

नेकपा भंगपछि दुई धारमा एमाले

नेकपा भंग भएपछि बनेको एमालेमा पनि दुई धार भयो।  फागुन २८ मा माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा नै संस्थापन पक्ष बैठक गरेर अघि बढ्यो, त्यसको  प्रतिरोधमा नेपाल पक्षले समानान्तर गतिनिधिमा सक्रिय भए। नेपाल पक्ष माओवादी केन्द्र लगायतको निकट रह्यो। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको महेन्द्रबहादुर शाही सरकारबाट बाहिने एमाले नेतृत्वले निर्णय गर्‍यो। कर्णालीमा  ४० सिटमा २० सिट बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको अवस्था एक्लै सरकारको नेतृत्व अवस्था थियो तर पार्टीको ह्वीप र निर्णयको नेपाल पक्ष उलंघन गर्दै शाही नेतृत्वको सरकारको बचाउमा नेपाल पक्षका चार प्रदेश सभा सदस्य  उभिए। शाहीको नेतृत्व सरकार बच्यो। २०७८ पुस २७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागे।  ओलीले विश्वासको मत लिदाँ माधव पक्षका २७ जना सांसद अनुपस्थित भए। एमालेविरुद्ध आफ्नै पार्टीदेखि विपक्षको दहे मोर्चा बन्दी बन्दै गयो तर विश्वासको मत नपाएपनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम ओली नै पुन : प्रधानमन्त्री बने। 

१ महिना भित्र अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि ओली एक हप्तामा नै ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउन आह्वान गरे। त्यसको विरुद्ध पार्टीकै माधव नेपाल पक्षदेखि सबै प्रतिपक्ष एक ढिक्का भए। त्यसबेला जेठ ७ को मध्यरातमा ओली दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। 

केन्द्रमा विवादको असर प्रदेशमा

केन्द्रमा लफडा भइरहेको बेला प्रदेशमा पनि एमालेका सरकारबाट हटाउन विपक्ष गठबन्धन सक्रिय भयो। एमालेका सचिव समेत रहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ हटाइए। नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भए। गण्डकीबाट एमाले सरकारको बर्हिगमनको सुरुवात भयो। यता केन्द्रमा विपक्ष गठबन्धनले ओलीलाई हटाएर प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनासहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन परादेशको माग गर्दै सर्वोच्च मुद्दा हालियो। असार २८ मा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना र देउवालाई परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश थियो। सर्वोच्चको परामदेशसँगै साढे तीन वर्ष सत्तामा रहेका ओलीको बर्हिगमन भयो। असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए।  

ओलीको बर्हिगमनको १ महिनापछि लुम्बिनीबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि हटे। साउन २८ मा माओवादीका कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री बने। भदौ २ मा एमाले विभाजन भयो। प्रतिनिधि सभामा एमालेमा ९८ र फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा २३ सांसद भए। त्यसको असर प्रदेशमा पर्‍यो। गण्डकीबाहेक ६ वटै प्रदेश सभामा एमाले विभाजित भयो। एमालेविरुद्ध फुटेर बनेको नेकपा(एस) लगायत सबै गठबन्धन केन्द्रीत भए।  

एमालेकै बीचमा मुख्यमन्त्री फेरबदल गरियो। बागमतीमा डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्ठलक्ष्मी शाक्य, प्रदेश १ का शेरधन राईको ठाउँमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। फेरबदल गरेर एमालेले सत्ता बचाउन प्रयास गरेपनि सफल नभएको स्थायी समिति सदस्य सुबास नेम्बाङ बताउँछन्। तर ती दुबै सरकार लामो समय टिकेनन्। बागमतिमा नेकपा(एस)का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने भने प्रदेश १ मा पनि नेकपा(एस)कै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 

बागमतिमा एमालेकै पौडेलको ठाउँमा भदौ २ गते  शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी थिइन्, ७१ दिनमा नै उनको सरकार ढल्यो। शाक्य पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर भने पाएकी छन्। प्रदेश १ मा शेरधनलाई हटाएर भदौ १० मा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। ६८ दिनपछि उनको पनि सत्ता ढलेको छ। आचार्यसँगै एमाले करिब चार वर्षे सत्ता समाप्त भएको छ। 

यो अवधिमा एमालेबाट ६ जना मुख्यमन्त्रीले विरासत सम्हाले। प्रदेश १ मा शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने भने बागमतीमा डोरमणी पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेतृत्व समाले। त्यस्तै गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बनीमा शंकर पोखेरल मुख्यमन्त्री जिम्मेवारी समाल्ने मौका पाए। 

कार्यकर्ताको ठूलो पक्तिको विश्वास एमालेमै छ : नेम्बाङ

एमालेका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङले हटास, षडयन्त्रपूर्ण, संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले पार्टी नै विभाजन गराउनु परिणाम सत्ताबाट एमाले बाहिरिनु परेको स्पष्ट पारे। उनले केन्द्रीय सत्ता त परमादेशको परिणाम भएको बताए। सत्ताबाट बाहिरिनु परेर पनि एमालेको जनधार कमजोर नभएको उनलेको दाबी छ। पार्टीको जनधार, जनता,कार्यकर्ताको ठूलो पक्तिको विश्वास एमालेमै छ, सिंगो देशको स्थिति कमजोर भएको छैन, उनले भने। 

विधान महाधिवशेन, वडा, पालिका अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हुनुले एमाले स्थिति उजार गर्ने उनको भनाई छ। उनले राष्ट्रिय महाधिवशेन भव्य र ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने उनले बताए। एमालेमा भएको उत्साहले पार्टी फेरि साविकै ठाउँ फर्काउने उनले दाबी छ।  'हामीसँग उत्साह छ, अरु दलबाट धमाधम प्रवेश गरिरहेका छ, जनताले फेरी पनि हामीलाई साविक ठाउँ(सरकार)मा पुर्‍याउनेछन्', उनले भने।