काठमाडौं : चीनले चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी सडक अनुदानमा विस्तार गरिदिएको तीन वर्ष भयो। उक्त खण्डको काम सकेलगत्तै सरकारले २०७५ मा कलंकी–धोबी खोला (चाबहिल) दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौता चीन सरकारसँग गरेको थियो। तर, लामो समय डिजाइन र डीपीआर नहुँदा आयोजना कस्तो बन्छ, कहाँ कति संरचना बन्छन् भन्नेमा नेपाली पक्ष अनभिज्ञ छ।
अहिलेसम्म चिनियाँ पक्ष के गर्दै छ भन्ने नै थाहा नभएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोख्रेल बताउँछन्। ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम ९५ प्रतिशत सकेका छौं। यहाँ आएर काम थाल्न भनी हामीले दुईपटक पत्र पठाइसक्यौं’, उपमहानिर्देशक पोख्रेल भन्छन्, ‘तर, उहाँहरू आउन मानिरहनुभएको छैन। हालसम्म डीपीआर, डीजाइनसमेत दिनुभएको छैन।’ सरकारले उच्च तहमै यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने पोख्रेलको भनाइ छ।
काठमाडौं चक्रपथ सडक योजना कार्यालयकी इन्जिनियर सुमित्रा अधिकारीका अनुसार दोस्रो खण्डको ११.६ किलोमिटरमा नेपालले पहिला साइट क्लियर (रूख, पोल र ढल हटाउनुपर्ने) गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यसपछि चिनियाँ टोलीले सडक विस्तार गर्ने सम्झौता छ। जसअनुसार चक्रपथको चौडाइ बीचबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर हुनुपर्नेछ। थप ६–६ मिटरमा नेपालले सर्भिस ट्र्याक बनाउनुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम ९५ प्रतिशत सकेका छौं। यहाँ आएर काम थाल्न भनी हामीले दुईपटक पत्र पठाइसक्यौं। तर, उहाँहरू आउन मानिरहनुभएको छैन।
रामहरि पोख्रेल, उपमहानिर्देशक, सडक विभाग
जसअनुसार महाराजगन्जबाहेक ठाउँमा ५० मिटर क्लियर भइसकेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। ‘रूख, पोल र ढल हटाइसकेका छौं। स्वयम्भू र सीतापाइलाका दुईवटा विद्युत् हाइटेन्सन लाइनका टावर हटाउने क्रममा छौं’, इन्जिनियर अधिकारी भन्छिन्।
स्वयम्भू चैत्य भएको स्थानमा पनि ५० मिटर पुग्ने हुँदा चिनियाँ ठेकेदारलाई काम गर्न समस्या नरहेको अधिकारी बताउँछिन्। ‘समस्या नभएको ठाउँमा काम गर्नुस् भनेर दसैंअघि नै पत्र पठाइसकेका छौं। तर, उहाँहरूले शतप्रतिशत साइट क्लियर भएको रिपोर्ट माग्नुभएको छ’, उनी भन्छिन्। ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै चिनियाँ पक्ष आउन नमानिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अधिकांश क्षेत्र क्लियर भइसकेको छ। त्यसैले अब त आउनुपर्ने हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छिट्टै आउनुहोला भन्ने आशा छ।’ डिजाइनबारे आफूलाई थाहा नभएको श्रेष्ठ सुनाउँछन्।
महाराजगन्जमा मुआब्जा विवाद
महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद भने तत्काल सुल्झने छाट देखिँदैन। यो विषय सडक विभागका कर्मचारीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। यो क्षेत्रमा २०३० सालदेखि मुआब्जा विवाद रहेकाले विभाग र आयोजना कार्यालय समस्यामा परेका हुन्। यहाँ सडकको चौडाइ ३० मिटर छ। नयाँ मापदण्डअनुसार ३२ मिटर बढाउनुपर्छ। जसका लागि मुआब्जा दिएर १९ घर भत्काउने विभागको तयारी छ।
स्थानीयवासी भने मापदण्डअनुसार घर बनाएर बसेकाले भत्काउन नहुने बताउँछन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चक्रपथ विस्तारको कुरा भइरहेको स्थानीय बसन्त खड्काको भनाइ छ। ‘प्रतिघर ७०–७५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर भत्काउने कुरा सुनेको छु। यो पुरानो बजार हो। मापदण्डअनुसार नै घर बनाएका हौं। त्यसैले यहाँ सडक विस्तार गर्न सम्भव छैन,’ खड्का भन्छन्।
‘सडक विस्तार गर्ने नै हो भने बसुन्धरादेखि काठमाडौं भ्याली स्कुलसम्म फ्लाई ओभर बनाउनु उत्तम विकल्प हो’, उनले भने। चक्रपथको कुल २७ किलोमिटरमध्ये यहाँ तत्कालीन नगर विकास समितिले सडकको क्षेत्र ३० मिटर मात्र कायम गरेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारपिच्छे नयाँ नियम बनाउँछन्। जसको मारमा हामी सोझा सीधा जनता परेका छौं।’
योजना कार्यालय प्रमुख कुवेर नेपाली मुआब्जाको विषय चाँडै टुंगिने बताउँछन्। ‘सडककै कारण उहाँहरूको जग्गाको मूल्य बढेको हो। त्यसैले सडक चौडा गर्न नमान्ने भन्ने नै हुँदैन’, नेपाली भन्छन्, ‘महाराजगन्जमा २०३० सालमा पनि जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको रहेछ। त्यस बेला कसले मुआब्जा लिए कसले लिएनन् भन्ने अभिलेख भेटिएको छैन। त्यो खोज्ने क्रममा छौं।’
त्यहाँ फ्लाई ओभर र अन्डर ग्राउड सडक बनाउने विषयमासमेत छलफल गर्ने उनले बताए। नेपालीका अनुसार नेपालले गर्ने काम भने सुरु भइसकेको छ। ‘सडकका दुवैतर्फ सर्भिस ट्र्याक चाहिँ हामीले बनाउने हो। जसका लागि ठेक्का प्रक्रिया थालेका छौं’, उनी भन्छन्। सरकारले सर्भिस ट्र्याक बनाउन चालू आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्ट्याएको उनको भनाइ छ। चीनले सन् १९७७ मा चक्रपथ निर्माण गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
