संघीयतामा पहिलो जनगणना आजदेखि, प्रकृतिदेखि संस्कृतिसम्मको गणना गरिँदै

काठमाडौं : देश संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय जनगणना पहिलो पटक बिहीबार सुरु हुँदै छ। घर–घरमा आउने गणकले ८० वटा प्रश्नावली सोधेर विवरण भर्नेछन्। एक गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्न औसतमा २० मिनेट लाग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। विभागले ४० हजार गणक र साढे ८ हजार सुपरिवेक्षक खटाएको छ। तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कर्मचारीसमेत परिचालित छन्। संघदेखि तल्लो एकाइ वडासम्म जनगणना समन्वय समिति बनाइएका छन्।

यसपटक मान्छे मात्रै होइन, प्रकृतिदेखि संस्कृतिसम्मकै विवरण लिइने विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। ‘यो जनगणनामा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण मात्रै संकलन हुँदैन’, निर्देशक लामिछानेले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थादेखि प्राकृतिक साधनस्रोतका विवरण पनि संकलन हुनेछन्। मठमन्दिर, पाटीपौवा कति छन् भन्ने संकलन गरिनेछ।’ यो कार्य मंसिर ९ सम्म अर्थात् १५ दिनसम्म चल्नेछ। 

प्रश्नावली लामो भए पनि यसले तल्लो प्रशासनिक तह (वडा)सम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए। ‘गणकहरू घर–घर पुगेर प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन्’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जनगणनाको पहिलो चरण अर्थात् घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा कुनै कारणले त्यस बेला छुटेकाहरूसमेत सबैको विवरण संकलन गरिनेछ।’ 

राजदूताबास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोगहरूमा ई–सेन्स विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण लिइने

गणक र सुपरिवेक्षकले देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।

१२ कक्षा उत्तीर्ण युवालाई गणनाकर्ताका रूपमा खटाइएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। स्नातक तह उत्तीर्ण सुपरिवेक्षकलाई गणनाकर्ताको काममा सहयोग र सुपरिवेक्षण गर्न परिचालन गरिएको छ। 

निर्देशक लामिछानेका अनुसार विगतमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणसम्बन्धी मात्रै प्रश्नावली हुन्थ्यो। यसपटक सामुदायिक प्रश्नावली देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा भरिनेछ। प्रत्येक वडाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारलगायत एक/एक विवरण संकलन गरिनेछ। वडास्तरको आधारभूत सेवा, जातिगत, भाषागत अवस्था, मठमन्दिर, विकास संरचना, सामुदायिक भवन, पोखरी, ताल, कुवा, धारा, खोला नाला, प्राकृतिक स्रोत, विपदलगायत विषयको विवरण संकलन गरिने उनको भनाइ छ। 

‘वडाले दिएको सुविधा खानेपानी, विद्युत्को अवस्थाको विवरण पनि भरिनेछ’, उनले भने, ‘वडामा कुन भाषा बोल्ने कति छन्, कुन धर्म मान्ने कति छन्, कुन जाति कति छन् भन्ने विवरण पनि संकलन हुनेछ।’ 

उनका अनुसार वडास्तरबाटै विवरण संकलन गर्दा नीति योजना बनाउन सहज हुनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वडास्तरसम्मको विवरण छैन। जसकारण योजना बनाउन समस्या हँुदै आएको छ। यो जनगणनाले यथार्थ विवरण संकलन गरेपछि योजना बनेर तल्लो तहको योजना बनाउन र विकासका काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनले बताए। 

सामुदायिक प्रश्नावली विषय अन्य देशमा खासै नभएको त्रिभुुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभागका प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए। ‘विगतको निरन्तरता मात्रै होइन, यो जनगणना निकै फरक छ’, उनले भने, ‘नयाँ संरचनाका कुरा मात्रै होइन, धेरै विषयमा नयाँ कुरा छ। सामुदायिक प्रश्नावली त विश्वकै नयाँ कुरा हो।’ 

उनका अनुसार पहिला जिल्ला स्तरमा मात्रै संरचना थियो अहिले, वडास्तरमा नै संरचना बनेका छन्। कर्मचारी मात्रै जनगणनामा खटिन्थे। अहिले जनप्रतिनिधि नै सहभागी हुनेछन्। विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा शिक्षकले जनगणना गर्थे। यसपटक पालिका नै परिचालित हुँदै छन्। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनेका छन्। स्थानीय सरकार आफ्नो तथ्यांक संकलन गर्न आफै लागेको छ। जनप्रतिनिधि आफै विवरण संकलनमा खटिँदा उनीहरूमा अपनत्व हुने, विगतभन्दा सही तथ्यांक आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

बेरोजगार स्थानीय युवकलाई गणक बनाएर परिचालन गर्नु पनि नयाँ विषय रहेको उनको ठम्याइ छ। विगतमा शिक्षकलाई गणकका खटाइने गरेको थियो। उनले स्थानीय युवालाई परिचालन गर्दा उनीहरूले जागरका साथ काम गर्ने भएकाले राम्रो तथ्यांक आउने बताए। 

जनगणना सञ्चालन गर्न ७ प्रदेश कार्यालयसहित ८७ जिल्ला कार्यालय छन्। जसअन्तर्गत ३ सय ४९ स्थानीय कार्यालय छन्। ठूला र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी कार्यालय राखिएको जनाइएको छ। काठमाडौंमा ५ र मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा २/२ जिल्ला कार्यालय छन्। जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडातहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।

संघमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा जनगणना निर्देशक समिति छ। प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समन्वय समिति छन्। पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुखका नेतृत्वमा समन्वय समिति र वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति छन्।

कोभिडका कारण जनगणनामा निर्धारित समय हुन सकेन। गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुनुपर्ने जनगणना कोरोना महामारीका कारण पछि धकेलिएको हो। केही समय यताउता हुँदा विवरण खासै फरक नपर्ने विभागका अधिकारी बताउँछन्। 

काठमाडौंमा क्यापी विधि 
काठमाडौं महानगरपालिकासमेत गरी यो जिल्लाका ६ नगरपालिकामा ट्याबलेटबाट जनगणना गरिने भएको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले डिजिटल पद्धतिमा आधारित क्यापि विधि प्रयोग गरी विवरण संकलन गरिने बताए। उनका अनुसार काठमाडौंबाहेक देशभरका अन्य स्थान कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरिँदै छ।  

बिदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पहिलो पटक जनगणना गरिँदै छ। श्रेष्ठका अनुसार राजदूताबास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोगहरूमा ई–सेन्स विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण लिइनेछ। 

‘सबै किसिमको तयारी पूरा भइसक्यो। बिहानैदेखि देशभर घर–घरमा गणक पुगेर विवरण संकलनमा जुट्नेछन्’, उनले भने। उनले जनगणना हरेक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई सफल पार्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। ‘जनगणना सफल पार्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। नागरिकको अपनत्व र सहभागिता जरुरी छ’, उनले भने। 

विभागले यसपटकको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय गरेको छ।  जनगणनामा संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण कानुन (तथ्यांक ऐन २०१५) बमोजिम गोप्य राखिने उनले बताए। भने, ‘केवल सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिनेछ।’ जनगणनामा सहभागी हुनु कानुनबमोजिम अनिवार्य गरिएको छ। 

लिम्पियाधुराको गणना कसरी ? 
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा अनुमानसहितको नतिजा प्रकाशन गरिने विभागले जनाएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित कुटी, गुन्जी र नाभी आवादी छन्। त्यहाँ २०१८ सालसम्म जनगणना भएको थियो। 

महानिर्देशक श्रेष्ठले अतिक्रममित क्षेत्रमा जनगणनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारत सरकारले सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिए भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिने उनले बताए। भने,  ‘कारणवश गर्न नसकेको अवस्था रह्यो भने त्यत्तिकै छोड्ने हुँदैन।’ 

उनका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा ७ देखि ८ सयसम्म जनसंख्या रहेको अनुमान छ। उनले  भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर गर्न नसकेमा प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारे। ‘अहिले प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ। स्याटेलाइटहरू प्रयोग गरिकन ती क्षेत्रहरूमा कति घर छ भन्ने त सजिलैसँग गणना गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘एउटा घरमा एभरेज परिवार कति बस्दो रहेछ भन्ने ती विवरण लिन पनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन। यसरी त्यहाँको केही अनुमान हामी निकाल्न सक्छौं।’

पहिचान स्थापित हुने 
यो जनगणनासँगै विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको थप पहिचान स्थापित हुने विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा जातजातिको समग्र अवस्थाबारे मानवशास्त्रीय अध्ययन नभएको जनसंख्याविद प्रा.डा गुरुङको भनाइ छ। तापनि यो जनगणनाले जातीय, भाषिक पहिचान स्थापित हुने विश्वास उनले प्रकट गरे। उनका अनुसार सन १९९१ को जनगणनाबाट जातजातिको विवरण संकलन हुन थालेको हो। त्यो बेला ९३ जातिको पहिचान भएको थियो। 

सन् २००१ को जनगणनामा १०१ र २०११ म १२५ जातीको पहिचान भएको थियो। उनले भाषा आयोगले १३६ जाति पुगेको बताएकाले यो जनगणनामा थपिने बताए। ‘धेरै जातजाति अन्यमा राखिएको छ। तथ्यांक त सबैको छ तर कसैलाई कुन जातिमा कतै अन्यमा राखिएको छ’, उनले भने, ‘तर एक जना मात्रै भएको जातिको पनि तथ्यांक सरकारले राख्नुपर्छ।’ उनले नयाँ जाति, समुदाय, भाषा बढिरहेको बताए। 

पहिलो पटक मातृमृत्युदरको गणना
निर्देशक लामिछानेले महिलाको प्रजननदरदेखि मातृ मृत्यु दरसम्मको गणना गरिने बताए। ‘मातृ मृत्युदरको गणना पहिलो पटक हुँदै छ’, उनले भने, ‘महिलाको विवाहको उमेर, प्रजनन दर, जन्मदर्ता, शैक्षिक विवरण, बसाईसराइ, आर्थिक क्रियाकलाप, पेसा, जोगारी, वित्तिय अवस्थाको विषयमा जनगणना हुनेछ।’  उनका अनुसार घरको स्वामित्व, खानेपानीको स्रोत, घरको सेवासुविधा इन्टरनेट, टिभी, वासिङ मेसिनलगायत विषयमा प्रश्न सोधिनेछ।  यस्तै यसपटक पुर्खाको भाषा थपिएको छ। मातृ भाषा र दोस्रो भाषाको विषयमा मात्रै विगतमा विवरण संकलन हुँदै आएको थियो। ((
०००
सुरुआत राष्ट्रपतिबाट
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय जनगणना सुरु गर्ने भएको छ। बिहीबार साढे ९ बजे राष्ट्रपति भण्डारीको जनगणना गरिँदै छ। यस्तै बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जनगणना गरिनेछ। 

यो जनगणनासँगै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ननाघ्ने देखिएको छ। विभागले असोज ३० देखि कात्तिक १८ गतेसम्म गरेको घरधुरी सूचीकरणले ३ करोड नपुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। ‘नेपाल जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने आकलन थियो’ महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘तर घरधुरी सूचीकरणमा नपुग्ला जस्तो देखियो।’ 

२०६८ को जनगणनाले नेपालको संख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको देखाएको थियो। २०५८ मा यो संख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो।

जनगणनाको परिणाम आउन ६ देखि ८ महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ। प्रारम्भिक नतिजा भने ३ महिनामा आउने उनले बताए। जनगणनामा ४ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ।