सहमतिमा एमाले प्रतिनिधि

सहमतिमा एमाले प्रतिनिधि

काठमाडौं : एमालेले १०औं महाधिवेशनका लागि अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरेको छ। शनिबार अधिकांश जिल्लाको टुङ्ग्याएको छ। केही जिल्लामा २६ गते नै चुनिइसकेका छन् भने केहीमा मात्रै बाँकी छ। जनवर्गीय संगठनमा भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी थिए। एमालेका २२ वटा जनवर्गीय संगठन छन्। 

भोजपुर, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, गोरखा, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सिन्धुली, गुल्मी, खोटाङ, इलाम, नुवाकोट, बैतडी, लम्जुङ, प्युठान, संखुवासभा, कास्की, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची,  बाग्लुङ, म्याग्दी, मकवानपुर, दोलखा, सल्यान, रोल्पा, दाङलगायतका जिल्लामा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन्।  

अखिल, प्रेस चौतारी, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, पेशागत विशेष जिल्ला, उद्योग व्यवसायी विशेष जिल्ला, गण्डकी प्रदेश सम्पर्क कमिटी, प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल (पीन), राष्ट्रिय जनसंस्कृतिक महासंघमा पनि सहमतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। मजदुरबाट ३० प्रतिनिधि चयन भएका छन्। 

तामाङले भने, ‘बाँकी रहेका केही जिल्लामा पनि सर्वसम्मतको प्रयत्न जारी छ।’ कहीँ पनि निर्वाचन प्रक्रियामा गएको जानकारी आएको छैन। १०÷१२ जिल्ला बाहेक सबैको प्रतिनिधि शनिबार निक्र्यौल भएको तामाङले बताए।  

एमालेले पदेन, निर्वाचित र मनोनीत तीन किसिमबाट प्रतिनिधि छनौट गर्दैछ। एमालेले महाधिवेशनका लागि १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, महासचिव ईश्वर पोखरेलले २ हजार बढी हुने सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समझदारीमा प्रतिनिधि चयन गर्न आह्वान गरेका थिए।  ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको जिम्मेवारी बोध र अनुशासनसहितको अभ्यास हो र प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन,’ ओलीले भने, ‘दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर त्यो स्वस्थ हुनुपर्छ।’ 

एमालेले कात्तिक ६ मा वडा र ९ मा पालिका अधिवेशन गरिसकेको छ। अधिकांश वडा र पालिकाको नेतृत्व पनि सर्वसम्मत ढंगबाटै चयन भएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्व पनि सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास रहेको तामाङले बताए। 

एमाले महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुँदैछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.