जोमसोम : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा उत्तरी कोरलानाकाको भ्रमण गरे । त्यसपछि सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरु कोरलानाका पुग्ने होडबाजी नै चल्यो । कोरलानाकामा सरकारी तथा अन्य भीआइपी टोली पुग्ने लहर चलेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका चर्चामा छ ।विदेशी परनिर्भरतालाई न्यूनिकरण गर्न तत्कालिन सरकारले कोरलानाका खोल्ने दिर्घकालिन लक्ष्य लियो । त्यसैको परिमाणस्वरुप २०७४ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक स्तरोन्नतिकार्य भइरहेको छ। झन्डै ६ अर्ब लागतको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको माथिल्लो खण्डको ९५ प्रतिशत र तल्लो खण्डको ६५ प्रतिशत सडक निर्माण सकिएको छ ।
२०७४ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका कोरला भ्रमणपछि सरकारी उच्चपदस्थ टोली कोरलानाका अवलोकनका लागि पुग्ने गरेको पाइएको छ । ओलीको कोरला भ्रमणका बेला चीनले धमाधम आफ्नो पूर्वाधार निर्माणकार्य सुरु गरिहेको थियो। अहिले चीन पक्षले कोरलानाकामा पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
चीनले आफ्नो जमिनमा ठूला- ठूला भव्य भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण गरेको ४ वर्ष वितिसक्दा समेत नेपालतर्फको दशगजा क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण हुन सकेको छैन, केवल ४ नम्बर बिल्लर मात्र ठिङ्ग उभिएको छ,सुनसान छ।
त्यही ठिङ्ग उभिएको रित्तो नाका र चीनको भव्य संरचना हेर्दै जिब्रो काटेर फर्किने गरेका छन् संघ तथा प्रदेश सरकारी टोली । मन्त्रीदेखि विभागीय टोली कोही छुटेका छैनन् कोरला पुग्न। नाका हेर्न पुग्ने तर छिमेकी गरेको प्रगतीमा अलिकति पनी ईष्र्या जाग्दैन उनीहरुमा । हामी पनि चीनको जस्तै संरचना तयार गर्न सक्तैनौं, हामीले पनि नाका र सडकलाई गति दिन सक्तैन कोरला पुग्ने मन्त्रीदेखि विभागीय टोलीलाई यही प्रश्न खडा हुने गर्छ ।
नेपाली कोरला भूमि रित्तो र चीनको भव्य महल हेर्न सरकारी अधिकारी के कुरा , नेपाली आन्तरिक पर्यटकसम्म लालायित हुन्छ । बर्षेनि कोरलानाकामा झन्डै ३० हजार भन्दा बढी युवापंक्ती राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै उमंगका साथ कोरला पुग्छन् ।
जब उनीहरु कोरला पुग्छन् तब चीनको भव्य संरचनालाई आत्मग्लानी बनाइदिन्छ र मन खिन्न बनाएर फर्किन्छन्। उत्तरी कोरलानाकाको सुख्खा पठारमा नेपालको बाझो जग्गा छ, उता भने दरबारै दरबार अनि नाका सुरक्षार्थ खटिएका चिनिया फौज ।
नेपालको दशगजा क्षेत्रमा नत संरचना, नत सुरक्षा फौज । हाम्रा सुरक्षाकर्मी १२ किमी यता छन् ।तत्कालिन सरकारले २०७६ सालमा कोरलाको दश गजा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक हजार रोपनि जग्गा समेत अधिकरण गरिसकेको छ।
तर जग्गा प्राप्ति भएको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत नेपाल सरकारले सामान्य डीपीआर समेत तयार गर्न सकेको छैन । कोरना महामारी अघि २०७६ सालमा प्रतिनिधि सभाको एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको टोली कोरलानाका पुग्यो ।
उनीहरुले कोरलानाकामा नेपाल पक्षले छिटोभन्दा छिटो भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाले । उक्त आसयको प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाए । तर दुर्भाग्य कोरला पूर्वधारको प्रक्रिया अघि बढेन ।
२०७६ सालमै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवाली र पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट् हेलिकोप्टर चढेर कोरलानाका पुगे । उनीहरुले लोमान्थाङमा कार्यक्रम समेत गरे । उनीहरुले स्थानीयलाई कोरलानाका छिटै खोल्ने र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाउने आश्वासन दिए ।तर,उक्त टोलीले गरेको नाका अनुमगन र प्रतिबद्धताले समेत काम गरेन । कोरलानाकाको रिक्तता ज्युका त्यु रह्यो ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङ पनि कोरला पुगे । उनीहरुले कोरलानाकाको वस्तुगत अध्ययन गरे । धमाधम चीनको संरचना बन्दै गरेको देख्दा तत्कालिन गण्डकी प्रदेश सरकारको टोलीले पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
तर, उनीहरुको प्रतिबद्धता केवल आश्वासन र भाषणमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री गुरुङ द्धय कोरलानाकाबाट फर्किन नभ्याउँदै गण्डकी प्रदेशकै ९ सदस्य प्रदेश मामिला संसदीय टोली पनि कोरला पुग्यो। त्यस समयका समितिका सभापति कृष्ण थापाको नेतृत्वमा मुस्ताङका ४ सांसदसहित सचिवालयका ३ कर्मचारी कोरलानाका पुगेको थियो ।
कोरोना माहामारीपछि हालै फेरी संघ तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा बिभागीय कर्मचारी टोलीको कोरला भ्रमण सुरु भइरहेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री गीरिराजमणी पोखरेललको निजी भ्रमण गर्ने क्रममा कोरलानाका पुगे।
उनीले कोरलाको वस्तुगत अवस्थाको जानकारी सरकारलाई गराउने बताए । त्यसको एक हप्ता बित्न नउपाउँदै राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको टोली कोरला पुग्यो ।
टोलीमा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं माओवादी नेता नारयणकाजी श्रेष्ठ, उपसमिति सभापती अनिता देवकोटा र राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमसहित सचिवालयका कर्मचारी कोरलानाका पुगे । सोमबार दोश्रो पटक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि कोरला पुगे ।
उनले गौरवको सडक आयोजना कोरलानाका अनुमगन गरी सरकारको ध्यानआर्कषण गर्ने बताएका थिए । यस्तै, सोही दिन गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल जम्बो टोली लिएर कोरला पुगि फर्किए । एकपछि अर्को गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारको टोली कोरलानाका पुग्ने गरेपनि कोरलानाकामा संरचना निर्माण गर्ने दिशामा सरकारको छेकछन्द देखिन्न ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि चर्चाको शिखरमा चुलिएको कोरलानाका पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको छ । सरकारी सम्पति र श्रोतसाधन उपयोग गरी कोरलानाका पुग्ने संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीदेखि विभागीय टोलीको काम शून्य रहेको छ ।
सरकारी कामकाज र बहान बनाएर सरकारी सम्पतीको दुरुपयोग गरी कोरलानाकामा फोटो खिच्ने र मुक्तिनाथको दर्शन गरी फर्किन काम मात्र भएको थासाङ-५ कुञ्जोका स्थानीय धिरेन्द्र ल्वागुनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले बिना उद्देश्य सरकारी सम्पतीको उपयोग गरी मुस्ताङ आउने मन्त्री र कर्मचारीलाई म्याग्दी र मुस्ताङको सीमाक्षेत्र घासाबाटै प्रवेश गर्न दिन नहुने फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुलाई बिना उद्देश्य आउने गरेको र यसको जवाफ आफूसित रहेको दावी गरे । उनले सरकारी ढुकुटी रित्यार मन्त्री,नेता र कर्मचारीले कोरलानाकामा फोटो सेसन गरी फर्किने गरेको बताएका छन्।
उनले कोरलानाका फोटो सेसन गर्ने रमाइलो थलो बनेको र चीन पक्षको संरचना देखेर अलिकति लाज मान्नु पर्ने होइन भनी फेसबुकमा कटाक्ष गरेका छन् । उनले उत्तरी कोरलानाकामा कहिले भौतिक संरचना निर्माण होल भनी सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
