कहिले खुल्छ न्यायको ढोका ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको गेट बन्द छ। ठूलो संख्यामा गेटमा प्रहरी तैनाथ छन्। सेवाग्राही अदालत पस्न खोज्छन्। ‘उताउता’ भन्दै प्रहरीले धपाउँछन्। खालीखुट्टा अदालत पुग्नेलाई लाग्छ, ‘भित्र कुनै ठूलै मान्छे आउने/जाने होलान। वा, भित्र केही सुरक्षाको खतरा होला।’ तर, त्यस्तो केही होइन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च बन्द छ। सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको अवज्ञा गरिरहेका छन्। अदालतको काम ३५ दिनदेखि प्राय:ठप्प हुँदा प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्, सेवाग्राही। 

गेट पारिपट्टिको प्रतीक्षालयमा मधेसी समुदायका एकजना निदाइरहेका छन्। नजिकै अन्य चार जना गेटतिर नियालेर बसिरहेका छन्। 

यो दृश्य आइतबार बिहान साढे १० बजेको हो। प्रतीक्षालयमा बसेका र सुतेकाहरू सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न आएका सेवाग्राही हुन्। तर, उनीहरूभित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। मुद्दाको फैसला कहिले हुने हो उनीहरूलाई केही जानकारी छैन। वीरगन्जका ५४ वर्षीय रुदल सहनी बिहान १० बजे सर्वोच्च गेट आइपुगे। उनलाई प्रहरीले भित्र पस्न दिएन। न्यायको खोजीमा आएका सहनी भित्र पस्न नपाएपछि प्रतीक्षालयमा गएर सुतेका हुन्। ओढ्ने कम्बल घरबाटै लिएर आएका रहेछन्। आफ्नो मुद्दामा न्यायाधीशले पेसी तोक्ने र फैसला गर्ने पर्खाइमा थिए। तर, उनको काम बनेन। तारिख पर्चामा अर्को म्याद लिएर फर्किए। 

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नपाएपछि गेट अगाडिको प्रतीक्षालयमा सुस्ताउँदै सेवाग्राही । उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट न्याय माग्न सर्वोच्च आएका हुन् । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण ३५ दिनदेखि सर्वोच्चको ढोका बन्द छ । मुद्दाको फैसला हुँदैन । सेवाग्राही अदालत आउँछन्, त्यसै फर्किन्छन् । तस्बिर : राजकरण महतो

‘हड्ताल रहेछ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, त्यसैले प्रहरीले अदालतभित्र जान दिएनन्। गाउँकै युवतीलाई भगाएर बिहे गरेपछि युवती पक्षले उनको भतिजालाई अपहरणको मुद्दा लगाएको रहेछ। जिल्ला हुँदै पुनरावेदनले गरेको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका रहेछन्। ‘केटी पक्षले अपहरण मुद्दा लगायो त्यही मुद्दा धाउँदैछु हजुर,’ उनले भने।

न्याय माग्न अदालत आउने सेवाग्राहीहरू हरेक दिन सर्वोच्च पुग्छन्, ढोकाबाटै फर्काइन्छन्। गाउँबाट चप्पल लगाएर आउने रुदल जस्ताको पीडा सुनिदिने कोही छैन। प्रधानन्यायाशीधले पेसी तोक्छन्। तर, न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्दैनन्।

अंश मुद्दा लड्न कपिलवस्तुबाट आएका ५८ वर्षीय मोलहु लोधा भन्छन्, ‘सधैं यहाँ आन्दोलनै आन्दोलन हुन्छ भने न्याय माग्न हामी कहाँ जाऊँ ?’ १०:१५ मा उनी सर्वोच्च अदालतको गेटभित्र पस्न खोज्दा ‘उतै बस्नु’ भन्दै प्रहरीले फर्काएका थिए। 

सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनको आन्दोलनका कारण हरेक दिन प्रहरी र आन्दोलनकारी (कानुन व्यवसायी) बीच घम्साघम्सी चल्छ। गाउँबाट आएका सेवाग्राही डराउँदै भाग्छन्। हुलमुलमा अप्रिय घटनामा परिएला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ, उनीहरूलाई। 

रुपन्देहीका  विनोद मोरिय १०:४२ मा भेटिए। उनी पनि अंश बाँडफाँटको मुद्दा लिएर सर्वोच्च आएका थिए। ‘पाँच पटक पेसी तोकियो तर, न्यायाधीश फैसला गर्न बसेनन्,’ उनले भने, ‘एक–पटक आउँदा जाँदा ५ हजार खर्च हुन्छ। पेसीमाथि पेसी तोकिन्छ। फैसला हुँदैन।’ अदालत नखुले गरिब त झन् गरिब हुने उनको भनाइ छ। गरिब र निमुखालाई न्याय पाउनबाट बञ्चित नगर्न उनले अनुरोध गरे।

न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम भए मात्रै नागरिकले विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्छन्। नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। तर, अदालतले सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिरहेको छैन। बाराको स्वर्ण गाउँपालिका–२ का रामेश्वरप्रसाद यादव यसका उदाहरण हुन्। यादव अदालत धाउँदा–धाउँदै हैरान भइसकेका छन्। जग्गा विवाद मुद्दामा तारिखमाथि तारिख लिइरहेका छन्। फैसला होला भन्ने आशामा उनी अदालत आउँछन्। तर, अदालतका कर्मचारीले तारिख पर्चामा अर्को म्याद थमाएर फर्काउँछन्। ‘भित्रभित्रै न्यायाधीशहरूले बदमासी गरिरहेका छन्,’ यादवले भने, ‘यहाँका बदमासहरूलाई ठीक नलगाइकन न्यायको आशा गर्नु व्यर्थ छ।’ अदालतलाई पवित्र मन्दिर बनाउन सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए। 

अधिवक्ता भीमसेन केसी १०:४५ मा गेटबाटभित्र प्रवेश गरेका मात्र के थिए,  प्रहरीले बाहिर पठायो। ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मिसिल लिन आएको हुँ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेर निकाल्दा दु:ख लागेको छ। पेसागत आन्दोलनका नाममा काम रोक्न त मिल्दैन नि ! हाम्रो अधिकार हनन भएको छ।’ 

मैतीदेवीबाट आएकी तीर्थकला लिम्बू प्रहरीको भीडले डराइन्। भनिन्, ‘एउटा मुद्दामा साक्षी बस्न आएकी थिएँ। यहाँ त प्रहरी नै प्रहरी रहेछन्। भित्र जान डर लाग्यो।’

११:१९ मा ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राजीनामा दे, राजीनामा दे’ भन्ने नारा लगाउँदै एक हुल कानुन व्यवसायी अदालतभित्र पसे। प्रहरीले रोक्ने प्रयास गर्‍यो। तर, सकेनन्। मूल गेटको भित्रपट्टी ब्यानर राख्दै नाराबाजी गरे, ‘सेटिङको फैसला चाहिँदैन। न्याय बेच्न पाइँदैन। बिचौलियाको मतियार, होसियार ! होसियार !’

जमिल अहमद अदालतले दिइरहेको दु:ख सम्झन चाहँदैनन्। निकैबेर आग्रह गरेपछि उनले दु:ख सुनाए। ‘१३ पटकसम्म पेसी तोकियो। कहिले नभ्याइने भनेर फर्काइयो। कहिले तारिखमाथि तारिख थमाइयोे’, २०५७ सालदेखि सर्वोच्च अदालत धाएका ५३ वर्षीय अहम् भन्छन्, ‘न्यायको कुरा परै जाओस्, यहाँ त भ्रष्टाचार र आमहड्तालले प्रश्रय पाइरहेको छ।’

त्यसपछि अहमदले आफ्नो मुद्दाको विगत खोल्न थाले। वीरगन्जमा रहेको उनको घडेरी अरूले नै कब्जा गरिदियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै २०५६ सालदेखि सर्वोच्चमा धाइरहेका छन्। भन्छन्, ‘जोसँग मुद्दा लड्दै छु उनको बाबु नै न्यायाधीश थिए। त्यसैले हामीलाई तल्लो अदालतले हराइदियो। सर्वोच्चसँग भने आशा र विश्वास छ।’ न्यायाधीशले जनतालाई मुर्ख ठानेको उनको भनाइ छ। ‘जनता मिलेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलन गरे के हुन्छ ? महिना दिनसम्म न्याय नदिने, मुद्दामा फैसला नगर्ने अन्त कहीँ देख्नुभएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे। 

शक्ति र पैसाको प्रयोग गरेर न्याय नै प्रभावित गर्ने गरिएको उनले सुनाए। ‘उनीहरूसँग पो सबैथोक छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पावर भनेकै अदालत, वकिल र न्यायाधीश हुन्। उनीहरू पनि बिचौलियासँग मिल्छन् भने हामी कहाँ गएर न्याय माग्ने ?’

सुरुका वर्ष बाबु नैमुदिन मियाँले मुद्दा लडे। बाबुको मृत्यु भएपछि उनी आफैं तारिख धाइरहेका छन्।  सर्वोच्च अदालतमा भने २०५६ सालमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

‘अब अदालत अदालत रहेन,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत पार्टी कार्यालय जस्तै भयो। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलहरूको कोटाबाट नियुक्त हुन्छन्। धेरै दु:ख न्यायाधीशले नै दिन्छन्। अदालतभित्र अत्याचार भइरहेको छ।’

गरिब र असहायका पीडा भने कसैले पनि नबुझ्ने उनले बताए। ‘हाम्रो आवाज कसले सुन्दैन,’ उनले भने। न्यायालय सुधारमा तत्काल कदम चाल्न उनको माग छ। पेसी तोकिन्छ। सेवाग्राही मुद्दा फैसला हुने आशामा बसेका हुन्छन्। आज हेर्न नभ्याइने भन्दै चिया खाजा खाने बहानामा न्यायाधीशहरू हिँडिदिने गरेको बताउँदै उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यो भ्रष्टाचार हो कि होइन् ?’

एउटा मुद्दा फैसलाले मानिसको जीवन र मरणसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। चितवनका केशवराज भट्टराई अंश मुद्दामा १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । तर, उनको मुद्दाको फैसला आजभोलि हुने छाँटकाँट छैन। ‘अदालतको यो अवस्था देखेर दया लाग्यो,’ उनले भने, ‘जनताको विश्वासको धरोहर अदालत हो। जब अदालतले नै न्याय नदिएर नागरिकलाई तड्पाउँछ भने हामीलाई डोजरले पेलेर मारिदिए हुन्छ।’ 

मध्यान्न १२ बजे कानुन व्यवसायीको नाराबाजी र धर्ना सकियो। त्यसपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले ढुंगा, माटो, रूख, जंगल सबै लज्जित भइसक्यो। तर, उहाँलाई अझै केही नभएको भान हुनु दुर्भाग्य हो।’ अर्का अधिवक्ता अन्नतराज लुइँटेलले थपे, ‘वैज्ञानिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ।’ धुमिल भएको अदालतको मानप्रतिष्ठा आन्दोलनले मात्रै फर्किने लुइँटेलले बताए।

कानुन व्यवसायीको आन्दोलन सकिएपछि प्रहरीले मूल गेट खोले। सेवाग्राही अदालतको फाँटतिर लागे। त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोकेका थिए। हरेक दिन २ सय ५० देखि ३ सय मुद्दा पेसीमा चढ्छन्। तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा न्यायाधीशहरूले हेर्दैनन्।

दिनको १ बजेपछि अदालत प्रवेश गर्दा इजलासहरू सुनसान थिए। इजलासमा न्यायाधीश आउँछन् कि भनेर सेवाग्राही पर्खिरहेका थिए। कर्मचारीहरू घाम तापिरहेका थिए। सधैं चहलपहल हुने सर्वोच्च अदालतका सेवाग्राही मात्रै निराश थिएनन्, सन्नाटा छाए जस्तै वातावरण थियो। इजलासका कठघरामा खाली थिए। 

सर्वोच्च अदालतको क्यान्टिनमा खाजा खानेको भीड लागेको थियो। १:३० मा त्यहाँ भेटिए धादिङका उत्तम घरेल। खाजामा समोसा खाइरहेका उनी अदालतप्रति असन्तुष्ट पोखिरहेका थिए। खेतमा रहेको खयरको रूख काट्दा ११ वर्षअघि उनलाई वन कार्यालयले मुद्दा लगाएको थियो। ३ महिना जेल बसे। त्यही मुद्दामा न्याय खोज्न उत्तम सर्वोच्च धाइरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘बालुवाटारको जग्गा बेचेर खानेहरू पजेरोमा हुइँकिरहेका छन्। हामीले हुर्काएको रूख काट्दा जेल नेल भोग्नुपर्‍यो। मुद्दा लगाएर दु:ख दियो। त्यसमा पनि अदालतले छिटो फैसला गर्दैन,’ निराश हुँदै धरेल भन्छन्, ‘कहिलेसम्म राज्यका कारण दु:ख पाइरहने ?

कोही न्याय पाउन ढिलाइ भएकोमा आक्रोश पोखिरहेका थिए भने कोही तारिख पर्चामा अर्को मिति लिएर घर फर्किइरहेका थिए। इजलास नचल्दा अदालत भने सुनसान जस्तै थियो। पेसीमा सुनुवाइ नहुँदा फाँटहरूमा अबेरसम्म कर्मचारी देखिँदैनन्। घाम हराउँदै गयो। दिन ढल्दै गयो। चिसो बढ्यो। साँझ ५ बज्दै गर्दा अदालतको ढोका बन्द भयो। सेवाग्राही, कर्मचारी, न्यायाधीशहरू आ–आफ्ना गन्तव्यतिर लागे। यी सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बिहानदेखि बेलुकासम्मका दृश्य हुन्। यस्तै गतिहीन दिनचर्याबाट ३५ दिनदेखि सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। इतिहासमा कहिले यस्तो भएको थिएन। बार र बेन्चको आन्दोलनले करिब ४ हजार ५ सय मुद्दाको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘कात्तिक ८ देखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा सुनुवाइ भएको छैन।’ हरेक दिन २ सय ५० देखि ३ सय मुद्दा पेसीमा चढेका हुन्छन्।

नियमित काम हुँदा दैनिक ६०–७० मुद्दा फछ्र्योट हुन्थे। सर्वोच्चमा झन्डै २९ हजार १ सय ७ मुद्दा विचाराधीन छन्।