मख्खुबेंसी : काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) रणनीतिक महत्वको सडक हो। यो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। चार वर्षमा सक्ने लक्ष राखिएको यो आयोजनाको काम २०७७/०७८ सम्ममा १६.१० प्रतिशत भएको छ।
सरकारले लामो विवादपछि २०७४ वैशाख २१ मा राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। सेनाले सडकको पहिलो चरणको ‘ट्र्याक’ खोल्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारले २०७६ भदौ १ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो। यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ। सुरुवातबाट हालसम्म २५ करोड ४० लाख खर्च भइसकेको छ।
एसियन हाइवे स्ट्यान्र्ड मापदण्डअनुरूप निर्माण गरिने द्रुत मार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य छ। जिम्मा पाए लगत्तै डीपीआरसमेत तयार नहुँदै २०७३/७४ बाट सेनाद्वारा आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो। तीनबटा सुरुङमार्गसहित ४ लेन (दुईतर्फी २/२ लेन) को ७२.५ किलोमिटर लम्बाइ भएको दु्रतमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
यो सडक ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित निजगढसम्म निर्माण हुनेछ। यो आयोजनालाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। सडकको पहिलो चरणको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरिसकेको नेपाली सेनाको कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख, प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताए। ‘ढुंगामाटोको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ। जग्गा अधिग्रहण भएको छ। अस्थायी बेलिब्रज बनेको छ। पहुँच मार्ग पनि बनाइरहेका छौं,’ उनले भने।
१४ वटा बेलिब्रिजमध्ये निजगढमा २, बागदेवमा ३, धेद्रेमा २ वटा र सिस्नेरीमा १ गरी ८ वटा बनिसकेका छन्। बाँकी ६ वटामध्ये खोकनामा ३, सिस्नेरीमा १ र लेनडाँडामा २ वटा जडान गर्ने योजना छ। पहाडीका अनुसार ढुंगा माटो तथा संरचना कार्यअन्तर्गत ०७४/०७५ मा २० वटा र ०७५/०७६ मा १० वटा प्याकेज गरी ३० वटा प्याकेजमा राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीद्वारा निर्माण भएको छ। उनका अनुसार तीनवटा सुरुङको गत वर्ष नै ठेक्का भइसकेको छ।
द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङ छन्। जसमध्ये ३.३५५ किमि लामो महादेवडाँडा सुरुङमार्गको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का लिएको छ। १.६३० किलोमिटरको धेद्रे र १.४३० किलोमिटर लेनडाँडा सुरुङमार्गको गत वर्ष नै ठेक्का भइसकेको छ। यो चाइनिज पोलिचन्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले यो ठेक्का लिएको छ। गत २०७८ वैशाख ३१ यी दुइटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २० जनाभन्दा बढीको समूह आयोजना स्थलमा आएर साइट क्याम्प व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीको काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले फिल्ड सर्भेका साथै जिओटेक्निकल तथा जिओफिजिकल इभेस्टिगेसनअन्तर्गत ड्रिलिङको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ।
डिजाइनको काम सकेर कन्सल्टेन्डले अध्ययन गरी सुरुङ मार्गको निर्माण पुसबाट सुरु हुने सेनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्गको निर्माणलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउने प्रमुख सेनानी पहाडीले जानकारी दिए। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको कारण छिटो गर्नका लागि कूटनीतिक पहल पनि जरुरी रहेको सेनाले महसुस गरेको छ। उनले राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजनाको निर्माणलाई सेनाले महत्वका साथ लिएको बताए। गत आर्थिक वर्षमा सुरुङ खण्डसम्बन्धी २ वटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ। चालू वर्ष २०७८/०७९ मा प्राथमिकताको आधारमा सडक तथा पुलको बाँकी प्याकेजको ठेक्का लगाउने योजना सेनाको छ।
द्रुतमार्गमा आधा किलोमिटरसम्मका पुल छन्, ८०/९० मिटर अग्ला पिलर हुन्छन्। १ घण्टामा निजगढ पुगिन्छ, यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो। ललितपुरको खोकनामा भएको विवाद समाधान भए तथा बजेट व्यवस्थापन भएमा तोकिएको मितिमा यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नेपाली सेनाको छ। यो वर्ष सबै ठेक्का लागिसकेको हुनुपर्छ, बजेटको सुनिश्चिता र मुआब्जा विवाद समाधान भएमा तोकिएको समय दु्रतमार्गको काम सकिन्छ, सेनाको निर्माण खटिएको एक अधिकृतले बताए।
द्रुतमार्गका चुनौती
दु्रतमार्ग निर्माणमा बजेट र जग्गा मुआब्जा विवाद चुनौतीका रूपमा छन्। राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि सरकारले दु्रतमार्ग निर्माण पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारसँग ३० अर्ब माग गरेका चालू वर्ष ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख बजेट सरकारले दिएको थियो, त्यो बजेट आधीकरणमा मोबिलाइजेसनमा खर्च आयो। ४ अर्ब मोबिलाइजेसन बापत सेनाले निर्माण कम्पनीलाई दिइसकेको छ।
प्रमुख सेनानी पहाडीले सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएकाले बजेटको सुनिश्चिता गर्नु चुनौती भएको स्वीकार गरे। ‘चुनौती नभएको होइन, प्राथमिकता दिएर बजेटको सुनिश्चितता दिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, उनले भने।
बजेटको अपत्र्याप्तका कारण ठोस काम गर्न गहे भइरहको एक सैनिक अधिकृतले बताए। प्रथान विन्दु खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विवाद छ। पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वको स्थानबाट दु्रतमार्ग लान लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् जसले गर्दा खोकनामा काम सुरुवात हुन सकेको छैन। खोकना यो सडकको ‘जिरो प्वाइन्ट’ हो तर स्थानीयको विरोधको कारण ‘जिरो प्वाइन्ट’ नै अन्योलमा छ। अर्कोतिर बाह्य चक्रपथसँग जोडिने गरी दु्रतमार्ग निर्माण भइरहेको छ तर बाह्य चक्रपथ ठेगानै छैन।
जग्गा प्राप्तिमा हालसम्म ९२ प्रतिशत प्रगति भए पनि खोकना–बुङमती क्षेत्रको जग्गा स्थानीय विवादको कारण ८ प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा बाधा परेकाले निर्माण कार्यमा बाधा परेकाले निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। आयोजनाको आवश्यकता अनुरूप ५१७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ४ हजार ७ सय ६१ रोपनी जग्गा प्राप्ति भएको छ भने खोकना बुङमती क्षेत्रको विवादले ४ सय ११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। २०७७ पुस १७ मा यो विवादको समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उपसमिति गठन भयो। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा यो निर्माणाधीन आयोजनाको खोकना खण्डमा देखिएको समस्या समाधानका लागि २०७८ साउन २५ मा यो क्षेत्र स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ।
सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वले टोलीले यो क्षेत्रको निरीक्षण गरको थियो। विवादका प्रथान विन्दुबाट काम थाल्नु पर्नेमा अन्तिम बिन्दु निजगढबाट काम थालनी गरिएको प्रमुख सेनानी पहाडीले जानकारी दिए। उनले निर्माणका क्रममा पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्रलाई संरक्षण नै गरेको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
