काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा ऐनले भन्छ, शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबाहेक कुनै पनि मेडिकल कलेजले (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले भने आफूखुसी विभिन्न शीर्षक बनाइ विद्यार्थीबाट लाखौं अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ।
आयोगले कात्तिक २८ गते मेडिकल अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ छ। तर, आयोगले निर्धारण गरेबाहेक पनि केही कलेजले विद्यार्थीहरूबाट ६ लाखसम्म शुल्क उठाएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा २ देखि ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेको प्रमाण अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको छ। मुख्य गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजले यस्तो शुल्क लिएको पाइएको छ। केहीले अतिरिक्त शुल्क अविलम्ब बुझाउन विद्यार्थी र अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन्। 
मणिपालले ६ लाख र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १ लाख रकम असुल गरेका छन्।
पीडित विद्यार्थी र अभिभावकका अनुसार पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले ६ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले १ लाख, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ६६ हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ।
नेसनल मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.सुजन कडरिया विश्वविद्यालयलाई बुझाएको शुल्कबाहेक कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘आयोगलाई कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने पनि अधिकार छ। टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। आयोगसँग पनि लड्न सक्छौं।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सेमन्त राज कोइरालाले निर्धारण गरिएको बाहेक अन्य शुल्क अनिवार्य नभएको बताए। उनले भने, ‘कलेजमा छुट्टै शुल्क नतिरेकै आधारमा पठन–पाठनमा बाधा गर्न मिल्दैन। यो विषयमा कलेजहरूलाई सुसूचित गर्न चाँडै सूचना निकाल्दैछौं।’
मन लाग्दी शुल्क बढाउन मिल्दैन। यसको नियमन र अनुगमन जरुरी छ। आयोगले नियमन गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि संरक्षण छ।
– प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा
पूर्वउपकुलपति
केही मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको यथार्थ हो। यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले तोकेको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क अनिवार्य होइन। शिक्षण शुल्क तिरेपछि परीक्षा शुल्क लिन मिल्दैन। बुधबार हामी यसबारे सूचना जारी गर्दैछौं। यसरी सुसूचित गर्दा पनि मानेनन् भने प्रशासनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई प्रशासन चलाउने अख्तियारी छैन।
– सेमन्त राज कोइराला
उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोग
मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिएको विषयमा गम्भीर छौं। शुल्क नियमनको विषय आयोगले हेर्छ। आवश्यक पर्ने निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयले सहजीकरण गरी दिने हो। हामी त्यसका लागि तयार छौं।
– दीपक शर्मा
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
अधिकांश मेडिकल कलेजको अस्पताल जति राम्रोसँग चल्नुपर्ने हो, त्यति चलेका छैनन्। आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्क बनाएका छन्। त्यसैले तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिन्छन्। कलेजहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भयो। राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण उन्मुक्ति हुने भएकाले पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन्।
– डा.जीवन क्षेत्री
चिकित्सा शिक्षासुधार अभियन्ता
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले १५ लाख, चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ४ लाख, काठमाडौं अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले २ लाख ६० हजार, विराट मेडिकल कलेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई ताकेता गरेका छन्। निर्धारितमध्ये पहिलो किस्ता विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिसकेपछि अतिरिक्त शुल्क तिर्न ताकेता गरिएको हो।
एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) मा पास भएर भर्ना भइसकेका विद्यार्थीसँग पनि कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क माग्न थालेका छन्।
चिकित्सक शिक्षा ऐनको परिच्छेद ७ मा शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति, निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शमा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्रवक्ता डा. उद्धव प्याकुरेलले मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको भए कारबाहीको भागिदार हुने बताए। ‘अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ यसबारे जानकारी आइसकेको छैन। लिएको पुष्टि भए ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’
मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले प्रत्येक विद्यार्थीसँग एड्भान्स शुल्कको नाममा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ। ‘मेरिट र म्याचिङ’ अनुसार मणिपालमा विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पहिलो किस्ता बुझाइसकेका थियौं। तर, मणिपालले फेरि अतिरिक्त शुल्क मागेको छ। होस्टेल र मेसको पनि पहिलेको भन्दा धेरै शुल्क लियो। यसपटक होस्टेल बस्न अनिवार्य भनियो।’ मणिपालले खेलकुद, सूचना प्रविधि, डकुमेन्टेसन, धरौटीका नाममा अतिरिक्त शुल्क मागेको छ।
विद्यार्थीबाट मनोमानी अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले मणिपालमा तालाबन्दी गरेको छ। विद्यार्थीहरूबाट मनोमानी ढंगले शुल्क लिएको पाइएपछि कलेजको प्रशासकीय भवनमा तालाबन्दी गरिएको अभियानका संयोजक मनिष भट्टराईले बताए। ‘अबैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क र गैरकानुनी लुट गर्न पाइँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘कलेजको मनोमानीविरुद्ध तालाबन्दी गरेका हौं।’
यस्तै, बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीबाट १ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको छ। त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीले पटक–पटक विरोध गर्यौं। तर, कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएरै छाड्यो।’
पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पनि प्रत्येक विद्यार्थीबाट ६४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ। इन्स्योरेन्स, केयू रजिस्ट्रेसन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, एप्लिकेसन फर्मका शीर्षक बनाएर अतिरिक्त शुल्क लिएको हो। ‘बढी रकम हामीबाट पनि लिइयो,’ त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने, ‘अरूको भन्दा त कम हो। तर, पनि हामी मारमा परेका छौं।’
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ६० लाख शुल्कको ‘मेन्यु’ तयार पारेको विद्यार्थीको गुनासो छ। होस्टेलमा नबसे पढ्नै नदिने धम्की दिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। ‘कलेजले होस्टेलमा अनिवार्य बस्न भनेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘नत्र कलेजमै प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिएको छ। यसरी शुल्क बुझाउँदा त पढ्न सकिँदैन।’ काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा भने अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘आयोगले जे भन्यो, त्यही गर्दैछौं। होस्टेल, यातायातको त लिनै पर्यो नि !’
अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्। तर, एप्लिकेसन फर्मको ५ हजार, ड्रेसको १० हजार, वार्षिक संस्कृति, अतिरिक्त पाठ्यक्रमका नाममा वार्षिक २० हजार, यातायात खर्चका नाममा वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको विवरण प्राप्त भएको छ।
‘पहिलो किस्ता बुझाइसक्यौं,’ एक विद्यार्थीले भने, कलेजले फेरि शुल्क बुझाउनु भन्दै सूचना टाँस गरेको छ।’ चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि अतिरिक्त शुल्कको ताकेता गरेको छ। ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क ताकेता गरेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।
विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिप शुल्क नाममा २ लाख रुपैयाँ बुझाउन विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको छ। सेक्युरेटी डिपोजिट २ लाख, काठमाडौं विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन २५ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन ५ हजारलगायत शीर्षकमा थप रकम माग गरेको हो। विराटनगरकै नोबेल मेडिकल कलेजले पनि थप शुल्क लाग्ने जानकारी गराउन थालेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीबाट एकतिहाइ रकम पहिलो वर्ष र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनु पर्ने ऐनमा छ। 
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र मणिपाल मेडिकल कलेजको तस्बिर। यी कलेजले (एमबीबीएस) अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीबाट मनपरि ढंगले अतिरिक्त शुल्क उठाएका छन्।
मेडिकल कलेजहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्न थालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले आक्रोश पोखेको छ। ‘यस्तो चरम गैरकानुनी लुट तुरुन्तै रोकी बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न मणिपाललगायत विभिन्न प्राइभेट मेडिकल कलेज प्रशासनलाई चेतावनी दिन्छौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिष भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न र निकासको निम्ति पहल गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ। एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको नयाँ शैक्षिकसत्र हालैमात्र सुरु भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सक्रिय डा.जीवन क्षेत्रीले अधिकांशको अस्पताल राम्रोसँग नचल्दा आम्दानीको स्रोत नै विद्यार्थीलाई बनाएको बताए। ‘मेडिकल कलेजहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकाले जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइने आशाले तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क लिएको हुन सक्छन्’, क्षेत्रीले भने।
त्रिभुनव विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो। राजनीतिक दलहरूको संरक्षण नभई शुल्क बढाउने आँट कहाँबाट आउँछ ? यो ठीक होइन।’
चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ७ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गरेको १ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त रसिद
पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग माग गरेको थप रकमको विवरण।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
