काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा सुरु सिक्टा सिँचाइ आयोजना अधुरो छ। सात वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनमा भ्रष्टाचार भयो। १६ वर्षमा ७० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ। अझै निर्माण सक्न १० वर्ष लाग्ने आयोजनाकै कर्मचारी बताउँछन्। ‘ढिला काम भएकाले लागत बढेको छ। सुरुआतमा १२ अर्ब ८० करोड अनुमानित लागतले अहिले नभ्याउने अवस्था छ,’ आयोजना प्रमुख डा. सन्तोष कैनी बताउँछन्। उनका अनुसार अब २०८५/०८६ भित्र आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले लागत बढेर २५.२ अर्ब पुगेको प्रमुख कैनीको भनाइ छ।
आयोजना निर्माणको प्रमुख ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी हो। यसका ठेकेदार पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे हुन्। उनकै कम्पनीले गरेको काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो। नहरमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको र परीक्षणकालमै ठाउँठाउँमा भत्किएपछि आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको रहस्य खुल्यो। अख्तियारको अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २०७५ मंसिर २१ मा ठेकेदार पाण्डे र चार आयोजाना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई २ अर्ब १३ करोडको बिगो र दुई वर्ष कैदबराबरको रकम माग गरिएको थियो। सरकारले निधार्रण गरेको सर्तनामा, नियम र कार्यविधि उल्लंघन गरी गुणस्तरहीन निर्माण गरेको दाबी अख्तियारको छ।
यहाँ प्राविधिक रूपमा नै त्रुटि छ। निर्माणमा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको छ। यो विषयलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तै मैले मन्त्री हुँदा अध्ययन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गराएको थिए। सय किलोमिटर क्षेत्रमा नै चार वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेत, बबई सिँचाइ आयोजना बर्दिया र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कैलाली यो यही वरिपरि छन्। सिँचाइको हबका रूपमा लैजानुपर्छ भने मेरो सोच हो। त्यस मध्येको सिक्टामा लापरबाही देखिएको छ।
सञ्जय गौतम, पूर्वमन्त्री सिँचाइ
हाम्रो देशमा एउटा पनि आयोजना तोकिएको म्यादमा सकिएको छैन। पूर्व इस्टिमेटले कुनै आयोजना सकिएका छैनन्। गुणस्तरीयताको कुरै छैन। टीआई नेपालले गरेको अध्ययनमा कुनै पनि आयोजना तोकिएको मितिमा सकिएको र गुणस्तरीय निर्माण भएको पाइएको छैन्। परीक्षण, सञ्चालन नहुँदै भत्किन थाल्छन्, उनीहरूलाई कारबाही हुने भएन नै, तीनै ठूला नेता बन्छन्। भोट पनि उनीहरूले नै धेरै पाउँछन्। बदमासी गर्ने ठूला व्यापारी, ठेकेदार, दलाल नै नेता भएपछि अरू के अपेक्षा हुन्छ र ? पार्टीलाई पैसा उनीहरूले दिन्छन्। उनीहरूकै पैसाले पार्टी चलेका हुन्छन्। त्यही आँटले हरेक निर्माणका काममा भ्रष्टाचार भएका छन्।
भरत थापा, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
दण्डहीनताको परिणाम हो। शासन व्यवस्था नै कमजोर छ। राज्य सञ्चालकको ध्यान नै अर्कैतिर हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवदेखि सानातिना आयोजना न समयमा सकिन्छन्, गुणस्तरीय नै हुन्छ, सबैतिर त्यस्तै छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहीको परिपाटी छैन। प्रशासनिक नेतृत्व पनि कमजोर छ। प्रशासनिक नेतृत्व सरुवा भइरहन्छ। टिकेर काम गर्न पाउँदैनन्। मन्त्री छिटोछिटो हेरफेरलगायत पनि यस्ता विषयमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यस्ता विषयमा कोही पनि गम्भीर छैनन्। त्यही भएर मनपरी गर्नेले गरिरहन्छ। कानुनमा सुधार, कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद कार्यालय जिम्मेवार हुनुपर्छ। अख्तियारजस्ता दण्डात्मक प्रावधान भएका निकाय कडाइका साथ परिचालन हुनुपर्छ। नागरिकले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ।
कृष्ण ज्ञवाली, पूर्वसचिव
मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि भएको तथ्य आयोगले फेला पारेको थियो। ठेकेदार पाण्डेसहित तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरू सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, सर्वदेवप्रसाद जैसवालविरुद्ध पनि मुद्दा चल्यो। आयोजना प्रमुख बस्नेतलाई पनि २ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बिगो माग भयो। बस्नेत २०७३ कात्तिक ७ देखि २०७४ भदौ २१ सम्म र दोस्रो पटक २०७५ वैशाख ५ देखि २०७५ भदौ ५ गतेसम्म आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए। अर्का सर्वदेवप्रसादलाई भने बिगो जफतको माग भएन। २०६५ मंसिर १८ देखि २०६८ असार १२ गतेसम्म सर्वदेवप्रसाद आयोजना प्रमुख थिए। अर्का आयोजना प्रमुख कार्कीविरुद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप छ। कार्की २०६८ जेठ १० देखि २०७० फागुन २६ सम्म आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए।
आयोजना प्रमुख पण्डितमाथि ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ बिगो छ। उनीहरूलाई पनि दुई वर्षसम्म कैदको माग गर्दै बिगोअनुरूप जरिवाना असुल्न माग गरिएको छ। पण्डित २०७० चैत २४ देखि २०७३ असोज २० सम्म आयोजना प्रमुख थिए। यता सोही काण्डमा मुछिएका कन्सल्टेन्ट उद्धव चौलागाईंविरुद्ध भने २ करोड ४० लाख बिगोसहित मुद्दा हालिएको छ। चौलागाईं एम/एसईआरएमसी–आईटीईसीओ नेपाल जेभीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्।
निर्माण लागतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको।
गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको वहाव पनि धान्न सकेन। नहरको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्य अवस्थामा पुगेको छ। सम्झौताअनुसार भत्किएको नहर मर्मत गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। कालिका जेभीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका युवराज क्षेत्री, आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा हालिएको छ। उनीहरूलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाकै माग छ। ढकाललाई भने मतियारमा सजायको माग छ।
सिँचाइ विभागका तत्कालीन सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागका सीडीई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषभन्द्र खनाललाई पनि भ्रष्टाचारको मतियारमा प्रतिवादी कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुरूप सजाय हुन माग गरिएको थियो। उनीहरूविरुद्ध बिगो माग गरिएको छैन। त्यसैगरी कन्सल्टेन्ट कम्पनी एम/एसईआरएमसी–आईटीईसीओ नेपाल जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरी र अर्का सदस्य हेमनिधि शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको थियो। निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेकाले गुणस्तहीन निर्माण भएको सहसचिव तथा अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल बताउँछन्।
विशेष अदालतले पाण्डेसहित २१ जनाकै थुनछेक आदेश दिएको उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगी बताउँछन्। उनका अनुसार जसमा ५ जना नगद धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। बाँकी बैंक ग्यारेन्टीमा धरौटी छुटे। उद्धव चापागार्इं ७ लाख, हेमनिधि शर्मा ४ लाख, अरुण चौधरी ३ लाख, आशिषभद्र खनाल र कमलप्रसाद रेग्मी ५/५ लाख नगद धरौटी बुझाएर छोडेका छन्।
पूर्वमन्त्री पाण्डेविरुद्ध ४ करोड धरौटी माग गरिएको छ। पाण्डेलाई सबैभन्दा धेरै धरौटी माग गरिएको हो। तत्कालीन चारै जना आयोजना प्रमुख बैंक ग्यारेन्टीमा धरौटी राखेर छुटे। कार्कीविरुद्ध १ करोड १० लाख, पण्डितविरुद्ध ८० लाख, बस्नेतविरुद्ध ६ लाख र जैसवालविरुद्ध ५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो। उनीहरू पनि ग्यारेन्टीमा नै छुटेका छन्। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। माघ ६ मा पेसी रहेको प्रवक्ता योगीले बताए।
के के भए काम ?
आयोजनाको ७१ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। आयोजना प्रमुख कैनीका अनुसार पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। शाखा नहरको मर्मत र विस्तारको काम बाँकी छ। शाखा नहरको अध्ययन काम भइरहेको छ। अर्को वर्षबाट शाखा नहर विस्तार हुने बताइएको छ। सिधनिया शाखाबाट पानी चलेको छ।
डुडुवा शाखा निर्माण कम्पनीले काम नगरेका कारण अघि बढ्न सकेको छैन्। क्रिस्टल पप्पु जेभीले यो ठेक्का पाएको थियो तर उसले तोकिएको अवधिमा ७ प्रतिशत मात्रै काम गर्यो। त्यसका कारण उसको ठेक्का रद्द गरिएको छ। कालो सूची राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो तर यसका विरुद्ध निर्माण कम्पनी उच्च अदालतमा गयो। यो मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ।
अकलघरुवा शाखाको सानातिना काम भइरहेको आयोजना प्रमुख कैनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पश्चिमतर्फका ९ वटा शाखामध्ये गोदवा, कसेनीपुर, पेडारी, गुरुवागाउँ, थपुवा र टिटिहिरिया शाखाको अध्ययन काम भइरहेको छ। अध्ययनको काम सकिएपछि ठेक्का हुनेछ। पश्चिममा ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। पूर्वतर्फ ५० किलोमिटर लामो नहर बनिरहेको छ। हालसम्म मूल नहरको ३० प्रतिशत काम भएको छ। पूर्वतर्फको ९ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख डा. कैनीले जानकारी दिए।
पूर्व र पश्चिमगरी बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो। २०३३ सालमा पहिलो सर्भे भएको आयोजना निर्माण २०६१/०६२ मा सुुरुआत भएको थियो। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परामर्शदातृ फर्म लमेयर इन्टरनेसनल जीएमबीएचले २०३७ सालमा सम्पन्न गरेको थियो। राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरीे राप्ती नदी पश्चिम (दायाँ) ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर र राप्तीपूर्व (बायाँ) ९ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना थियो। २०५९ सालमा युरोपेली संघको सहयोगमा पुनः यस आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
