काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारले समाजको स्थायित्व र सुरक्षामा निम्त्याउने चुनौति र खतराप्रति नेपाल चिन्तित रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारले दीगो विकास र विधिको शासनलाई पनि खतरामा पार्ने उनको भनाइ छ।
इजिप्टको शाम एल सेइख सहरमा भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको नवौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार सबै देशको शत्रु रहेको तर विकासोन्मुख देशका लागि यो अझ बढी घातक भएको उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचारले असमानता र अन्यायलाई स्थान दिई विकासोन्मुख राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै गरिबी न्युनीकरण र विकासमा समेत ठूलो असर पुर्याएको विचार व्यक्त गरे।
उनले भ्रष्टाचार अब स्थानीय समस्यामात्र नभई एक अन्तर्राष्ट्रिय समस्या रहेको बताए। उनले भ्रष्टाचारले समाज र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कानुनीरूपमा बाध्यकारी भ्रष्टाचारविरोधी औजार विकासका लागि एक अद्वितीय उपकरण रहेको बताए। नेपालले २३ फेब्रुअरी २०११ मा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तथा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपश्चात नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई संवैधानिक, संसदीय, न्यायिक, संस्थागत र प्रशासनिक प्रणालीबाट सम्बोधनको प्रयास भइरहेको समेत स्पष्ट पारे।
प्रमुख आयुक्त राईले नेपालको संविधानले सुशासनको रक्षा गर्ने राजनीतिक र शासन प्रणालीसम्बन्धी नीतिहरू अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक सेवा र सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको बताए। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उनले उल्लेख गरे।
नेपालले सन् २०१२ मा अन्क्याप को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना अपनाएको बताए। उनले संवैधानिक निर्देशनहरू र अनक्याप कार्यान्वयन रणनीति र कार्य योजनाको आधारमा महासन्धिसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुनहरू निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको जानकारी गराए। निजी क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयकहरू नेपालको संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउँदै राईले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अनुसन्धान रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरासमेत सम्मेलनमा जानकारी दिए।
अख्तियार भ्रष्टाचारका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको स्पष्ट पारे। उनले हालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र रहेको उल्लेख गरे। नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज जस्ता अनुगमन संयन्त्रले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा पु¥याएको योगदानको समेत स्मरण गरे।
इजिष्टमा सञ्चालन भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको नवौँ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम राया, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव कोशल चन्द्र सुवेदी समेतको उपस्थिति रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
