दलीय अधिवेशनका संकेत

सरकार र ढुकुटीमा पुगेको पहुँचको अनुपातमा दलका नेतृत्वमाथि घोटाला र अनियमितताका गम्भीर आरोप लागेका छन्।

हावा खुला आकाशमा र पानी खुला जमिनमा हुने बहावद्वारा स्वच्छता प्राप्त गर्छन्। सफा हुन दूषित हावा वा पानीको बनोट, संगत र गुण परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ। विशाल आकाश वा जमिनसित सम्पर्क नहुने बन्द पाइपभित्र हालेर जति परसम्म लगे पनि सो हावा वा पानीको शुद्धीकरण हुँदैन। राजनीतिक दल र नेतृत्व पनि त्यस्तै हुन्, आमजनसमुदाय र कार्यकर्तासित घुलमिल भएमा मात्र सफा हुन्छन्। जहाँ जनआकांक्षाअनुसार जनहितमा काम गर्ने नीति र नेतृत्व छनोट खुला, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा हुने व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ नीति र नेतृत्व छनोट वा परिवर्तन पनि सुमधुर फूलको बगैंचामा शीतल हावा चलेजस्तो हुन्छ। यसले न फूलको बोट उखेल्छ, न कुइरीमण्डल धूलो उडाउँछ। न रुख ढाल्छ, न हाहाकार मच्चाउँछ।

जहाँ कसैले आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न नीतिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न वा यसलाई अपरिवर्तनीय बताउन थाल्छ। त्यहाँ नेतृत्व र नीति एकअर्काबाट छुट्ट्याउन नसकिने हुन थाल्छन्। जब नीति र नेतृत्व चयनको मौका बहुजनलाई दिइन्छ, जम्मा भएका असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुन पाउँछन्। अपनाइने नयाँ नीति र चुनिने नयाँ नेतृत्व दुवै अघिल्लो नीति र नेतृत्वदेखि धेरै टाढा पुग्दैनन्। लामो समयसम्म परिवर्तनलाई रोक्न खोजियो भने परिवर्तन चाहनेहरू सकेसम्मको बल प्रयोग गर्ने काम हुन्छ। विजयको पहिलो मौकामा प्रतिस्थापित नीति र नेतृत्वको दैत्यकरण गर्ने कोसिस गर्छन्। नयाँले जितेमा विजयीले यसलाई अमूक क्रान्ति नामकरण गर्छन्। नेतृत्वका लागि भएको संघर्षको सिकार चाहिँ साँढेको जुधाइमा बाच्छा वा हात्तीको जुधाइमा बोटबिरुवा जस्तै सामान्यतः राजनीतिसित कम सरोकार राख्ने आमनागरिक हुन पुग्छन्।

अहिले दलहरूको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको पर्व चलेको छ। नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन यही पुस ११ गते सुरु हुँदैछ। भइसकेका तीन पार्टीका अधिवेशन र केन्द्रको तयारी चरणमा प्रतिस्पर्धाले स्थान पाएको देखिएको छ। अहिलेसम्म सम्पन्न भएका अधिवेशनमध्ये एमालेले छुट्टै विधान अधिवेशन गरे पनि कुनै दलले नीतिगत दृष्टिकोणमा प्राथमिकता दिएको देखिएन। जहाँ सांगठनिक कमजोर पक्षले नीतिगत सबाल उठाउन खोजेको देखियो। तिनको मनसाय पनि नीतिगत सुधारभन्दा नेतृत्वमा दाबीका लागि आधार तयार गर्नमा केन्द्रित देखियो। यस हिसाबले यी अधिवेशनहरूमा वैचारिक मन्थनको अभाव खट्कियो।

अहिले दलहरूको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको पर्व चलेको छ। अधिवेशनहरूमा वैचारिक मन्थनको अभाव खट्कियो। नेतृत्व चयनमा भने संस्थापन पक्षले टीके प्रथामा जोड दिएको देखियो।

नेतृत्व चयनमा संस्थापन पक्षले टीके प्रथामा जोड दिएको देखियो। उसो त असमान आकारका दलहरू एकीकृत भई दलको नेतृत्व चयनमा या त हाँगागत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने या त मत्स्यन्यायले गर्दा एकता टुंगिने अवस्था सिर्जना हुने देखियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा निर्माण र विघटनको क्रममा लागेका घाउहरूले एमालेको महाधिवेशन सबैभन्दा पेचिलो बन्न पुग्यो। सञ्चार जगत्, विवेचक र अगुवा’हरूको रायसुझाव त आउने नै भयो। मानो छुट्ट्याई आफ्नो गरिखान थालिसकेका इतर दलहरू पनि एमालेको अधिवेशनप्रति तटस्थ रहन सकेनन्। यस्तो ध्रुवीकरण प्रयासले एमालेलाई नाफाघाटा जे गरोस्, कुनै दलको नीति र नेतृत्वलाई जनसरोकारको विषय बनाउने क्रममा बढोत्तरी पक्कै ल्यायो। यस्तो घटनाले दलहरूलाई नीतिगत हिसाबले राष्ट्रिय मूलधारकै वरिपरि हिँड्न पर्ने सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नकारात्मक पाटो चाहिँ फरक वैचारिक धार निर्माण गर्न लागेको दललाई स्रोतसाधन सम्पन्न  अगुवा’हरूले भ्रष्टीकरण गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।

यी अधिवेशनमा कायापलट हुने खालका वैचारिक छलफल हुन नसके पनि दलहरू अन्य दलका गल्ती कमजोरीको व्याख्या गर्ने कर्मकाण्डी औपचारिकतामा अल्झिएका छन्। यसको सट्टा सके २०४७ सालदेखि र कम्तिमा पनि गणतन्त्र घोषणा भएयता आआफ्ना दलमाथि आरोपहरू लागे। जसको स्पष्टीकरण दिई दलको स्वच्छता स्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो। यस कुरामा दलहरू चुके। यस्ता मुद्दामा जोडदार बहस चलाउने काम कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेका हुन्। उनले दलीय नेतृत्वमा दाबी र कसैलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा अनुमोदन पनि नगरेकाले र उनको मत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो। सोको जानकारी पनि नआएकाले कमसेकम अर्को अधिवेशनसम्म यत्तिकै थन्किने देखिन्छ।

राष्ट्रिय राजनीति, सरकार, ढुकुटी र शासनमा पुगेको पहुँचको अनुपातमा विभिन्न दलका नेतृत्वमाथि घोटाला र अनियमितताका गम्भीर आरोप लागेका छन्। आरोप असत्य होलान्, तर आमनेपाली ती आरोपबारे सत्यतथ्य कुरा बाहिर आऊन् भन्ने चाहन्छन्। आरोपित दल र नेताले स्पष्टीकरण नदिनाले गल्ती गर्नेलाई राहत मिलेको छ, गल्ती गरेका र नगरेका दल र नेताहरू एउटै टोकरीमा हालिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताले आआफ्ना दल र नेतृत्वको स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने हो। गल्ती स्वीकार गरे पार्टीको अस्तित्व सकिन्छ भन्ने भ्रमले कार्यकर्ता आफ्ना दल र नेतृत्वका गल्ती कमजोरीबारे विश्लेषण र मूल्यांकन माग गर्न डराएका देखिन्छन्। यो शुभसंकेत होइन, यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अब आउने नेतृत्वले पनि राजनीति सँग्ल्याउन सकिने देखिँदैन।

नेतृत्व प्राप्तिका लागि दलभित्रकै भिन्न खेमा वा नेताबीच गठबन्धन, लेनदेन, गुट फेरबदल सामान्य कुरा हुन्। प्रष्ट नीतिगत मतभेदको अभावमा नेताहरूको अभिव्यक्ति र हिमचिम बदलिनु स्वाभाविक हो। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले कस्तोसम्म होडबाजी चलाउँछ ? भन्ने कुरा जसरी पनि सभापति फेर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको पाइन्छ। जसमा कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षका सभापति पदका आकांक्षी रामचन्द्र पौडेलले सहमतिबिना उम्मेद्वार हुन मानेनन्। त्यसपछि निर्णायक मत क्षमता रहेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले दोस्रो चरणमा दुई पदावधि खान सक्ने डा. शेखर कोइरालालाई रोजेनन्। बरु अर्को पटक उम्मेदवार हुन नमिल्ने शेरबहादुर देउवालाई जिताउने र अर्को पटक आफू सभापति बन्ने सम्भावनाको ढोका खोल्न पुगे।

एमाले पदाधिकारी चयनमा केपी ओलीलाई साथ दिएका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य चयनमा स्वविवेक प्रयोग गर्दै उनले प्रस्ताव नगरेका टंक कार्कीलाई जिताए। अन्य दलमा त प्रतिनिधिले गुट मात्र नहेरी पात्र पनि हेरेको देखियो। कांग्रेसका डाक्टर उपाधि लेख्ने धेरै नेता पराजित भए। जसको सन्देश कार्यकर्ताले आफ्नो समान हैसियतका नेता खोजेको रूपमा वा विद्वानहरू बढी आदर्श हुनाले नेपाली राजनीतिमा उपयुक्त पात्र नभएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यस पटकको अधिवेशनमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता स्थानीय तहमै पराजित भएको घटना पनि देखियो। यसले भुइँमा खुट्टा नटेक्ने नेतालाई सबक सिकाएको छ। उसो त कताकति आदर्श नेता तल्लै तहमा गुटको सिकार पनि हुन पुगेका छन्। जुन विकृतिको समाधान दलहरूले भविष्यमा निकाल्नै पर्नेछ।

पार्टी नेतृत्वमा उम्मेदवार हुन उमेर र शिक्षाको हदबन्दी तोक्न उचित छैन भन्ने कुरा राप्रपा र कांग्रेसको चुनावले देखाए। प्रत्यक्ष उम्मेदवार भई सांसद वा कांग्रेस नेतालाई कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको रूपमा हेर्न चाहेको देखियो। लामो समय दलमा सहभागिता र पारिवारिक विरासतकै भरमा कुनै व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिन नचाहेको पनि देखियो। आर्थिक, सामाजिक हैसियतलाई वास्ता नगरी पिछडिएका जाति, क्षेत्र वा लिंगलाई दिइएको आरक्षण घुमिफिरी हुनेखाने, सुकिलामुकिला र मुख्य नेताका वरिपरिका पहुँचवालाको पोल्टामा परेको देखियो। हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, निर्वाचनपछि शीर्ष नेतृत्वका पराजित आकांक्षीले दिएका ताता अभिव्यक्तिको सत्यता आफ्नो स्थानमा होलान्। हारको निम्ति अरूलाई मुछ्ने कामले त्यति शोभा दिएन। हारलाई आधार बनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल नैतिकताको एउटा टुसा साबित भएका छन्।

राष्ट्रिय अधिवेशनपूर्व कतिपय स्थानीय, जिल्ला र प्रादेशिक चुनाव हुन नसकेको, सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनमा संस्थापन पक्षले अनुचित हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। कतै त प्रशासनको सहयोगसमेत लिएको र अधिवेशन खासगरी नेतृत्व चयनमा पहिलेका अधिवेशनभन्दा एक कदम अघि बढेको छ। पार्टी सदस्य र प्रतिनिधिले गर्न नसकेको पाटोको न्याय आगामी स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा आम मतदाताले गरे भने सुरु भएको सकारात्मक अभियान अरू सशक्त हुनेछ।