हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ६ मन्त्री थपेका हुन्।
कांग्रसका मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, दिपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री र बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आठ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ बनाएपछि मन्त्रीको संख्या थपिएको हो। अब मुख्यमन्त्री, चार राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार एक सय नौ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ। मन्त्रालय फुटाएर खर्चको भार बढाएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री थपेका हुन्। यसअघि मंसिर २८ गते गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको मन्त्रालयमा एक राज्यमन्त्री र पाँच मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
पाण्डेले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाइएको बताएका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रालय फुटाउनु र गौरवका आयोजनाहरू कटौति गरिनुको औचित्य पुष्टि गर्न मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
थपिएकामध्ये पाँचमा छैनन् सचिव
पाँच मन्त्रालयमा सचिव रिक्त छन्। उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सचिव मोहनकुमार शर्मा आएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव छैनन्।
सचिवसँगै कर्मचारीको पनि अभाव रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालययका सचिव अशोककुमार साहले बताए। ‘५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३३ कर्मचारी थिए’, उनले भने, ‘यही कर्मचारीलाई तीनवटा मन्त्रालयमा खटाएर काम गरिरहेका छौं।’ मन्त्रालय धेरै हुँदा कामको बोझ कम हुने भए पनि कर्मचारी अभावले थप समस्या भएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि ७३ जनाको दरबन्दीमा ३० मात्र कर्मचारी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
