काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २ सय २० जना ‘उच्च पदस्थ’विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
जिल्ला अदालतले यसै साता २ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको स्रोतले बतायो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि आग्रह गरेको थियो। सीआईबीको आग्रहमा जिल्ला अदालतले ‘हाइप्रोफाइल’ का २ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको स्रोतले बतायो। क–कसलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ भन्नेमा सीआईबी मौन छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफिया संलग्न रहेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
सीआईबीले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जसमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात ‘सम्पर्क बाहिर’ रहेको स्रोतले बतायो।
ललिता प्रकरणमा सीआईबीले चार पटक किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको जनाएको छ। २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ मा किर्ते गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले प्रतिवेदन तयार गरेर हदम्याद बुझाएर तयारीका काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले अनुसन्धान प्रतिवेदन भने बनाई नसकेको बताए। ‘बयान गर्ने, विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ, छुटपुट संकलन बाँकी छ,’ उनले भने, यो प्रकरण कति संलग्न थिए, कसले के कसुर गरेको थियो, को को संलग्न थिए, त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’ उनले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘पुस २७ मा हदम्याद सकिँदैछ,’ उनले भने, ‘हद म्यादभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, त्यसको लागि केही दिनअघि नै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिललाई दिनुपर्छ।’
सीआईबी स्रोतका अनुसार २०४९ मा जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न ४० जना, २०६२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न १५ जना, २०६६/०६७ मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तारका लागि भन्दै नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिएको प्रकरणमा ८० जना र २०६९ मा नक्कली टिकिन्छा गुठी कायम गरी नक्कली मोही खडा गर्ने ८५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। गत पुस ६ गते सीआईबीले मुख्य बिचौलिया भनेर ‘भूमाफिया’ रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरिसकेको छ।
२०४९ सालमा राणा परिवार, कर्मचारी, भूमाफियाको मिलोमतोमा १ सय १२ रोपनी बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। राजनीतिका कारण हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने भन्ने २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गरी यो गर्दा फिर्ता गरिएको थियो।
२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर जबरासहित पाँच जग्गाधनी र ४७ जना कृत्रिम मोही खडा गरेर १ सय १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा फिर्ता गर्ने काम भएको छ।
२०६२ सालमा १२ आना जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। २०६६/०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला विशिष्ट व्यक्तिको निवास बनाउने नाममा समरजंग कम्पनीको जग्गा, बाटो, कुलोसमेत नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराइएको छ भने डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी कायम गरेर मोही बनाई ३ रोपनी १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम २०२२ सालमा ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण भएकोमध्ये २ सय १२ रोपनी १५ आना २.५ पैसा जग्गा समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राख्ने र ६० रोपनी जग्गा राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्ने निर्णय पनि त्यहीबेला भएको थियो। योमध्ये केही कित्ता जग्गा २०४२ सालमा गुठी संस्थानको पत्रको आधारमा गुठीको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको देखिन्छ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। विशेषको आदेशमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल मात्रै जेलमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
