काठमाडौं :
– पप्पुविरुद्ध टेकु र कालिमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल निर्माणमा पनि मुद्दा छ। २०७७ पुस १६ मा अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमितविरुद्ध नै एक करोड १४ लाख ७६ हजार बिगोसहितको मुद्दा हालेको छ। यो पनि विशेषमा विचाराधीन छ।
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७६ फागुन ५ मा पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्यो। यो कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्ष काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ। अहिले पनि कालोसूचीमा नै छ।
– नेपालगन्जको राँझादेखि जमुनाहसम्म साढे १० किलोमिटर सडक गुणस्तरहीन बन्यो। पप्पुले निर्माण गरेकोमा उसलाई ४ करोड बढी जरिवाना गरिएको थियो। यो सडक निर्माण पूरा नहुँदै ठाउँ–ठाउँमा ठूला–ठूला खाल्डा परे। पप्पुले बनाएका पुल, कल्र्भड पनि गुणस्तहीन छन्। यो सडक तोकिएभन्दा दुई वर्ष ढिलो निर्माण सम्पन्न भयो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन, नेपालको ठूलो र नाम चलेको निर्माण कम्पनी हो। सञ्चालक हरिनारायण रौनियार प्रतिनिधिसभा सदस्य(निलम्बनमा), जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। राजनीतिक प्रभावकै कारण ६५ बढी पुल, सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठेक्का यो कम्पनीले पाएको छ। तर, उसले बनाएका अधिकांश पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा बदमासी भएको छ। शक्ति, सत्ता र पैसाको बलमा ठेक्का लिएर पुल, सडक, सिँचाइ अधुरा र अलपत्र पारेको छ। बनेका समेत गुणस्तहीन छन्। कतिपय त परीक्षण नहुँदै भत्के र बिग्रेका पनि छन्। शक्तिको आडमा उसले निर्माण कार्यमा लापरवाही गरेको छ।
आयोजना लिने तर काम सुरु नगर्ने। मुद्दा मामिला गरी ‘भाँजो’ हाल्नेमा पप्पु सक्रिय छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी पनि पप्पुका काम प्रतिअसन्तुष्ट छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुप्प कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध बदमासीका दर्जनौं उजुरी परेका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल बर्दियाको बबई नदीको जब्दीघाट पुल, काठमाडौंको टेकुको विष्णुमती पुलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा चलाएको बताउँछन्। यी दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। उनले पप्पुविरुद्ध धेरै उजुरी परेको भए पनि दुईवटा मुद्दा दायर गरेको बताए।
२०७५ असोज १९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष रौनियार र उनका छोरा सुमितविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा हाल्यो। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। रौनियार र उनका छोरा सुमितविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार तथा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्रयान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो।
तत्कालीन डिभिजन प्रमुख जोशीसँग १ करोड ९७ लाख, १३ हजार ४ सय ३७, श्रेष्ठसँग ९ करोड २४ लाख २४ हजार ९९, यादवसँग ३ करोड १४ लाख १८ हजार ९ सय ७ र एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्रयान्टका प्रोपाइटर यादवसँग १ लाख ४१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसी, इन्जिनियर प्रेमप्रसाद चुवाई, हरिबहादुर खड्का, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङ र गोविन्द गैरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। केसीसँग ६ करोड, ९२ लाख ४६ हजार ९ सय २१, चुवाईसँग ३ करोड १९ लाख ३८ हजार ५ सय ७९, खड्कासँग ७ करोड, ५४ लाख ४८ हजार ६१, विष्टसँग १ करोड ६१ लाख ८३ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङसँग १५ करोड ८ लाख ८४ हजार ७ सय १३ र गैरेसँग १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। काठमाडौंको तीनकुनेस्थित पुल र टेकुस्थित विष्णुमतीको पुल अलपत्र छ। विष्णुमती पुलको निर्माण सकिए पनि त्यो प्रयोग गर्नु नहुने भनेर सरकारले सञ्चालनमा रोकेको छ। पुलको दुवैतिर पर्खाल लगाएर बन्द गरिएको छ। नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बिमिस्टेक सम्मेलनका बेला लाज ढाक्न बागमती पुललाई पाल टोगेर छोपिएको थियो।
काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती नदीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कमसल सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरेको पुल । तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ
टेकुपुलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पप्पुविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ। २०७७ पुस १६ गते अख्तियारले सञ्चालक तथा आयोजना प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। यो पप्पुविरुद्धको दोस्रो मुद्दा हो। पप्पुका सञ्चालक हरिनारायणका अर्का छोरा सुमित रौनियारसहित तत्कालीन काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको हो। अख्तियारले तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपालीसमेत गरी ५ जनाविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा हालेको थियो। मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधिन छ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७१ पुसमा ठेक्का लगाएको तीनकुनेको बागमती पुलको निर्माण सकिएको छैन। यो पुल बिजुलीबजारको धोबी खोलाको जस्तो ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ बन्नु पर्ने हो। यो कहिले सकिने भन्ने अन्योल नै छ। पप्पुले सो पुल २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो।
हुलाकी मार्गमा पर्ने झापाको कन्काई पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र छ। पप्पुको लापरवाहीले पुल अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साह बताउँछन्। अलपत्र पारेर पप्पुले छोडिसक्यो। अहिले अर्को कम्पनीले ठेक्का लिएका छन्। पप्पु–महादेव जेभी कन्स्ट्रक्सनले ३० करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल निर्माण पूरा नहुँदै पटक–पटक भासियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्ष सक्ने गरी ठेक्का लिएका थियो। सम्झौताअनुसार २०७४ माघ २९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। पुल बनेर हस्तान्तरण नहुँदै पटक–पटक भासियो।
पृथ्वी राजमार्गबाट भुम्लीचोक–बुटार जोड्ने गरी त्रिशूली नदीमाथि मोटरेबल पुल बनाउने जिम्मा पप्पुले लियो। अहिले अलपत्र पारेको छ। १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा उसले ठेक्का लिएको थियो। धनुषा र सिरहा जोड्ने हुलाकी मार्गको कमला नदीको पुल पनि अलपत्र नै छाडेको छ।
पप्पुलाई मात्रै २१ अर्बको ठेक्का
सडक विभागअन्तर्गत पप्पुले करिब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सडक र पुलमा करिब ६६ वटा पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएको विभागको तथ्यांक छ। जसमा ३२ वटा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको छ। ३४ वटा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको छ। पप्पुले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ बाट सडक विभागका पूर्वाधारमा ठेक्का पाउने गरेको छ। पाएकामध्ये अधिकांश आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा लम्बिएका छन्। केही आयोजनाबाट भने निकालिएको विभागको तथ्यांक छ। कुल ६६ आयोजनामध्ये २२ सडक तथा पुल निर्माणको पछिल्लो उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। तोकिएको समयसीमा सकिँदा पनि करिब ३ वटा आयोजनाको काम सुरु भएको छैन।
काम गर्न नसक्दा पनि पप्पुलाई नै विभागले नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। निर्माण व्यवसायीको बिड क्यापसिटीको सत्यता जाँच्ने भरपर्दो तथ्यांक व्यवस्थापन निकाय नहुँदा एउटै ठेकेदार दोहोरिने गरेको सडक विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालले बताए।
ooo
कम मूल्यको ठेक्का खोज्दा समस्या
कानुनले नै उनीहरूलाई दिने बाध्य बनाएको छ। यसले बदनाम भएका ठेकेदारहरू नै दोहोरिने गरेका हुन्। भएका कानुनले ठेकेदारहरूको क्षमता छ कि छैन ? वा घटीमा बोलकबोल गरेकोमा त्यत्तिमा बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? भनेर हेर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरेको छैन। कानुनले नै सबैभन्दा घटीमा गर्नेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ।
अनि कुनै ठेकेदारहरूले सुरुको ठेक्का रकम लिनका लागि मात्रै पनि बोलकबोल गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। त्यस्ता निर्माण व्यवसायी राजनीतिक पहुँचका पनि हुन्छन्। अनि काम ढिला सुस्ती हुँदा म्याद थप्ने, मुद्दामा जाने पनि गर्छन्। हाम्रा नीति तथा कानुनको तहमा नै पूर्वाधारहरूका ठेक्कापट्टा समयमा नै लाग्ने र गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतर्फ उन्नमुख हुन जरुरी छ।
सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
ooo
हाम्रा प्रक्रियागत त्रुटिका कारण नै सार्वजनिक खरिदमा समस्या दोहोरिरहेका छन्। कसले के काम गरेको छ ? कस्तो काम गरेको छ भन्ने हिसाब किताबको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली नै छैन। अन्तर निकाय समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या दोहोरिने गरेका छन्। यो समस्या सबैलाई थाहा छ। यसको समाधानका लागि हाम्रो खरिद प्रणालीलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले काम पनि अघि बढाएको छ। केही कानुनी सुधार गर्न पनि आवश्यक छ।
माधव बेलबासे, पूर्वसचिव
ooo
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले कम मूल्यको ठेक्कालाई दिने भनेको छ। हाम्रोमा कम मूल्यकोलाई दिने चलन छ। जस्तो प्रक्रिया त्यही अनुसारको नतिजा आउने हो। अहिलेको ऐन, नियमले बदमासी गर्ने ठेकेदारहरूलाई हटाउन सक्ने, भाग लिन नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो बोलपत्रहरूको मूल्यांकन विधिमा सुधार गर्न आवश्यक छ। तर, यो विधिमा सुधार गर्न कोही पनि चाहँदैनन्। एउटा समूहले यो अवस्थाको फाइदा उठाइरहेका छन् र तिनीहरूले नै सुधार हुन पनि दिँदैनन्।
किशोर थापा, पूर्वसचिव
पप्पुले ठेक्कामा पाएको पुल, सडक र ठेक्कामा दिने कार्यालय
– सिंघीया खोला पुल (३ वटा), मोरङ सडक डिभिजन कार्यालय
– महुली घाडन खाडो खोला पुल तथा सडकखण्ड, सप्तरी, सिराहा सडक डिभिजन कार्यालय
– रातुखोला पुल, धनुषा सडक डिभिजन कार्यालय
– नौरंगिया खोला पुल तथा सडकखण्ड, मकवानपुर सडक डिभिजन कार्यालय
– बबई खोला (जब्दीघाट) पुल, बाँके सडक डिभिजन कार्यालय
– भेरी खोला (रानीघाट) पुल तथा सडकखण्ड, सुर्खेत सडक डिभिजन कार्यालय
– औरही खोला पुल तथा सडकखण्ड, बाँके सडक डिभिजन कार्यालय
– शिवगंगा खोला तथा सडकखण्ड, कञ्चनपुर सडक डिभिजन कार्यालय
– सेती नदी पुल, डोटी सडक डिभिजन कार्यालय
– कनकाई पुल तथा सडकखण्ड, सुनसरी सडक डिभिजन कार्यालय
– पची खोला पुल तथा सडकखण्ड, सुनसरी सडक डिभिजन कार्यालय
– तिलबे पुल तथा सडकखण्ड, वीरगन्ज सडक डिभिजन कार्यालय
– लमहा खोला पुल तथा सडकखण्ड (२ वटा ठेक्का), चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– फुलजोर खोला पुल तथा सडकखण्ड, चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– चण्डीखोला पुल तथा सडकखण्ड, चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– लौकाहा खोला पुल तथा सडकखण्ड, चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– लालबकैया खोला पुल, चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– तरही खोला पुल तथा सडकखण्ड, चन्द्रनिगाहापुर, गौरसडक डिभिजन कार्यालय
– बागमती पुल (कीर्तिपुर–ललितपुर, सुन्दरी घाट), काठमाडौं पुल योजना
– बैरिया खोला पुल, काठमाडौं पुल योजना
– कमला खोला पुल (२ वटा), काठमाडौं पुल योजना र हुलाकी राजमार्ग कार्यालय जनकपुर, धनुषा
– सुनीखोला पुल, काठमाडौं पुल योजना
– त्रिशूली खोला पुल, काठमाडौं पुल योजना
– लालबकैया पुल(२ वटा), काठमाडौं पुल योजना
– बबई खोला पुल, बाँके पुल योजना
– बलन पुल, हुलाकी राजमार्ग कार्यालय जनकपुर
– बिघि खोला, हुलाकी राजमार्ग कार्यालय जनकपुर, धनुषा
– सोकु र खंगसाङ खोला पुल तथा सडकखण्ड, महोत्तरीलगायत
– रुपनी कनौली सडक, सिराहा
– खाद्यसंस्थान चोक सरी सिम्मरादही धिरापुर सडक, धनुषा
– जितपुर, विरुवागौ श्रीपुर पच्गवा सडक, मकवानपुर
– सहिदमार्ग रोड काक्री माइकोटखण्ड, रोल्पा
– भुरीगाउँ गुलरीया मूर्तिया रोड, बाँके
– नेपालगन्ज बघौदा रोड(२ वटा ठेक्का), बाँके
– रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक, सुनसरी
– स्वर्ण सगरमाथा रिंग रोड, ओखलढुंगा
– छहरे विदुर रोड, काठमाडौं
– गौर पिपरा सडकखण्ड, चन्द्रनिगाहपुर, गौर
– व्यापारी मार्ग विस्तार योजना (२ वटा ठेक्का), वीरगन्ज, पथलैया
– ढोलाहिटी सुनाकोठी सडकखण्ड, काठमाडौं
– नख्खु खोला भैंसपाटी बुंगमती रोड, काठमाडौं
– बेनी जोमसोम सडकखण्ड, मुस्ताङ
– वीरगन्ज थोरी रोड, हुलाकी राजमार्ग
– मध्येपहाडी मार्ग खण्ड
– जनकपुर ढल्केवर खण्डलगायत
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
