मुक्त भनिए, मुक्त गरिएनन्

काठमाडौं : कमैया र कमलहरीले पहिला माघ १ गते अर्थात् माघी पर्वका दिन मात्रै ‘छुट्टी’ पाउँथे। जतिबेला कमैया प्रथा कायमै थियो। माघीकै बेला कमैया र कमलहरी साटफेरको चलन थियो। सरकारले २०५७ साउन २ गते भने पाँच जिल्लामा कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो। त्यसपछि पुरानो चलन हराउँदै गयो। तर, मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको काम २१ वर्षसम्म सकिएको छैन।

‘बिनायोजना र तयारी मुक्त घोषणा गरिएका कारण यति लामो समयसम्म पनि पुनस्र्थापनाको काम अधुरै रहेको हो’, पूर्वकमलहरीसमेत रहेकी सांसद शान्ता चौधरी भन्छिन्, ‘पहिला गरिबीको अन्त्य आवश्यक छ।’ गरिबी र जमिनसँग जोडिएका विषय समाधान गर्न नसकेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरी बताउँछिन्। संघीय सरकारले सुरु गरेको पुनस्र्थापनाको बाँकी काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि यसले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। यसलाई संघीय सरकारले नै पूर्णता दिनुपर्ने माग मुक्त कमैया र कमलहरीको छ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी स्थानीय सरकारलाई बिनाअधिकार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि समस्या भएको बताउँछन्। ‘संघले २०७५ सालमा यो अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको बजेट असार १५ गते मात्रै पठाइएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसअघि पुनस्र्थापनाको काम गर्दै आएका मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयले तथ्य तथ्यांक नदिएका कारण त्यो वर्षको बजेट फ्रिजसमेत भएको थियो।’

कमैयाले जमिनदारकहाँ बिनापारिश्रमिक काम गर्नुपथ्र्यो। ऋण तिर्न नसकेको वा जमानी बसेका कारण कमैया बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। उनीहरूले जीवनयापनका लागि अन्नपात र लुगाफाटो पाउँथे। मूलतः थारू जातिका व्यक्ति वा परिवार कमैया बस्थे। मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रलगायत नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धिसम्झौता विपरीत छ यो प्रथा। नेपालको संविधान र कानुनले पनि यसलाई बर्जित गरेको छ। तर, अझै सरकारले पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गरेको छैन। पुनस्र्थापना नभएकाहरू खोलाकिनार, सुकुम्बासी बस्ती, जंगल आसपास कष्टकर रूपमा जीवन गुजारा चलाइरहेका छन्। 

कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा यो प्रथा कायम थियो। सरकारको घोषणाबमोजिम पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने कमैया परिवारको संख्या २७ हजार ५ सय ७० थियो। कञ्चनपुर ४ हजार ४ सय १८, कैलाली ८ हजार ९ सय ७५, बर्दिया ११ हजार ५ सय ५१, बाँके १ हजार ९ सय २१, दाङ ७ सय ५ कमैया थिए। कञ्चनपुरमा ४ हजार ३ सय ८१, कैलाली ८ हजार ५ सय ३३, बर्दिया ११ हजार ५ सय ९, बाँके १ हजार ८ सय ८३ को पुनस्र्थापना भएको छ। दाङमा सबैको पुनस्र्थापना भएको छ। कमैया श्रम ९निषेध० गर्नेसम्बन्धी ऐन, २०५८ र नियमावली २०६८ बन्यो। २०६५ पुस १७ गते मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश जारी भयो। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो।

मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित कार्यान्वयन समिति बन्यो। जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको संयोजकत्वमा मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला समिति बन्यो। मुक्त कमैयालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइयो। घर र जग्गा नभएकालाई ‘क’, सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र जग्गा नभएकाहरू ‘ख’, दुई कट्ठासम्म घरजग्गा भएकाहरू ‘ग’ र त्योभन्दा बढी भएकाहरू ‘घ’ वर्गमा परे। ‘क’ वर्गमा परेकालाई सहरी क्षेत्रमा १ कट्ठा, राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा २ कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने वा २ लाखसम्मको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। ‘क’ वर्गमा परेकालाई घर बनाउन ५५ हजार रुपैयाँ र ३५ क्युबिक फिट काठ ९हाल १ लाख० उपलब्ध गराउने काम भयो। बसोबास गरेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा ख वर्गलाई समेत क वर्गको सुविधा पाए। यो अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन छैन। 

थरू जातिकै अधिकांश अविवाहित महिला कमलहरी बस्न बाध्य थिए। पश्चिम तराईका मूलतः कमैया परिवारका छोरीहरू कमलहरी बस्नुपथ्र्यो। जुन प्रथा उन्मूलन गर्न कम्लरी संयुक्त संघर्ष समितिले २०७० जेठमा आन्दोलन गर्यो। सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच २०७० जेठ २४ मा १० बुँदे सम्झौता भयो। सरकारले २०७० असार १३ गते कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गर्यो। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतबाट ९ हजार ४ सय ९० मुक्त कमलहरी रहेको विवरण महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो। जसमा दाङमा २ हजार ९ सय ४१, कैलाली २ हजार ७ सय ६७, बर्दिया २ हजार ४ सय ९५, कञ्चनपुरमा ७ सय ४१, बाँकेमा ५ सय ३० र सर्खुेतमा १६ कमलहरी थिए। पछि थपिएका समेत गरी हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराएको जनाइएको छ। मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएकाले नयाँ परिचयपत्र छपाइ गरेर वितरण गर्न जिल्लामा निर्देशन दिएको जनाइएको छ। यस कार्यका लागि सबै जिल्लाहरूमा बजेट उपलव्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

अझै ४ हजार हलिया
सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका १२ जिल्लामा हलिया छन्। पहाडी जिल्लाका भूमिहीन केही मुक्त घोषणा पनि भएका छन्। यसमा दलित जातिका व्यक्ति वा परिवार बढी छन्। अन्य जातिका व्यक्ति वा परिवार पनि हलियाका रूपमा कायम छन्। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले हलियाको लगत संकलन गरी २०६७ माघ १२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई १६ हजार ९ सय ५३ परिवारको सूची बुझाएको थियो।

२०६८ वैशाख १९ मा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल बन्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमन कार्यदल गठन गरियो। २०७० चैत ७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुरुआत गरिएको थियो। नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७० चैतमा ७ मा गठन आदेश स्वीकृत भएर तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगका सदस्य तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारी र मुक्त हलियाका प्रतिनिधि सम्मिलित १७ सदस्यीय निर्देशक समिति बन्यो। भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्यीय समन्वय समिति बन्यो। 

मुक्त हलियालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ। घर र जग्गा नभएकाहरू ‘क’, ९सरकारी वा साहुको जग्गामा० घर भएको जग्गा नभएको ‘ख’, थोरै जग्गा भएका र घर नभएकाहरू ‘ग’ तथा थोरै जग्गा भएका र मर्मत गर्नुपर्ने जीर्ण घर भएकाहरू ‘घ’ वर्गमा परे। ‘क’ वर्गमा परेकालाई हिमाल पहाडमा ३ रोपनी वा तराईमा २ कठ्ठा जग्गा वा जग्गा खरिद गर्न २ लाख नगद र घर बनाउन हिमाल, पहाडमा ३।२५ लाख वा तराईमा २।२५ लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘ख’ वर्गमा परेकालाई हिमाल पहाडमा ३ रोपनी वा तराईमा २ कट्ठा वा जग्गा किन्न २ लाख नगद तथा ‘ग’मा परेकालाई घर बनाउन हिमाल पहाडमा ३।२५ लाख वा तराईमा २।२५ लाख उपलब्ध हुन्छ। ‘घ’ वर्गका लागि घर बनाउन १।२५ लाख दिने व्यवस्था छ। 

दार्चुला, बैतडी, डँडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेतमा गरी १६ हजार ९ सय ५३ हलिया छन्। जसमा १२ हजार ८ सय २० को मात्रै पुनस्र्थापना भएको छ। अझै चार हजारभन्दा बढी हलियाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वर सुनार सरकारले पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिएको बताउँछन्। मुक्त घोषणा गरेर झारा टार्ने मात्रै काम गरेको आरोप अध्यक्ष सुनार लगाउँछन्। ‘यो सामाजिक मुद्दा हो। यो प्रथा 
सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले कायम रहँदै आएको हो’, उनी भन्छन्। 

आफूले हलियाको समस्या समाधान गर्न ९ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको उनको भनाइ छ। बाँकीलाई तत्काल पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, कार्ड प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, पुरानो प्याकेज परिवर्तन गर्नुपर्ने, सीपमूलक, आयमूलक काममा मुक्त हलियालाई जोड्नुपर्नेलगायत माग छन्। 

सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णालीका १० वटै जिल्लामा हलिया रहेको उनी सुनाउँछन्। कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्रै लगत लिएकाले यो काम बाँकी सात जिल्लामा गर्नुपर्ने उनको माग छ। उनका अनुसार सरकारले जमिन किन्न दिने २ लाख र तराईमा घर बनाउन २ लाख २५ हजार र पहाडमा ३ लाख २५ हजार रकम कम भएको छ। यो समयनुकु्ूल बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। 

हरूवाचरुवाबारे बेखबर १
कृषि वा पशुपालनका लागि राखिएका घरेलु श्रमिकलाई हरूवाचरुवा भनिन्छ। यो प्रथा मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रमा कायम छ। विस्तृत सर्वेक्षण, गणना र परिवार संख्या आधिकारिक रूपमा पहिचान नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। उनीहरूको पुनःस्थापनाको प्रयाससमेत भएको छैन। मुक्त कमैया, मुक्त हलियाजस्तै समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने माग सरोकारवाला गर्छन्। 

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरूवा र चरुवाहरूको समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिका संयोजक सांसद तथा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ छन्। यसमा हरि श्रीपाइली, गणेश विक, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमान सिंह राना सदस्य सचिव छन्। सरकारले सञ्चालन गरेका पुनस्र्थापनालगायत कार्यक्रमको प्रगति, त्यसबाट सम्बोधन भएका विषय, पुनस्र्थापना भएका परिवारको संख्या र अवस्थालगायतको यकिन विवरण तयार गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ। यस विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए, नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीको भनाइ छ। 

सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरूवाचरुवाहरूको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट के, कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना तयार गरी पेस गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले पुनस्र्थापना हुन छुट भएका मुक्त कमैया, मुक्त हलियाको पहिचान, मुक्त कम्लरीहरूको अवस्था पहिचान, परिचयपत्र वितरण हरूवाचरुवाको अवस्था अध्ययन, स्थलगत अवलोकन, अध्ययन गर्न कार्यदल गठन स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल परामर्शको काम गरिरहेको छ।