विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
माघ ८, २०७८ शनिबार ६:२०:०
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ’, शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संसद् सुचारु गर्ने बिषयलाई आफूले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले संसद् सुचारु भएपछि सबै दलसँग छलफलको माध्यमबाट विचाराधीन विषयहरूलाई निचोडमा पुर्याउने जानकारी दिए।
देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
असार २९ गते पाँच राजनीतिक दलको समर्थनमा कांग्रेस पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको हो। यस अवधिमा देशवासीका नाममा उनको यो पहिलो सम्बोधन हो। विश्व कोभिड— १९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ। नयाँ स्वरूपको ओमिक्रोन संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकमा चुनौती बढेकाले सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। देउवाले सबै राजनीतिक दल र समुदायलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न आग्रह पनि गरे।
कांग्रेसले नेतृत्व गरेपछि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार बलियो भएको बताउँदै देउवाले महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अन्त्य भएको दाबी गरे।
दुई वर्षदेखि कोभिड—१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको उनले बताए। उनले भने, ‘रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएका छौं।’
तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने साथै उपचार व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त बनाइने आश्वासन दिए। उनका अनुसार, कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणसँगै मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण र खोपलगायतका नियमित कार्यक्रम सुचारु गरिनेछन्।
किसानलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको देउवाको भनाइ छ। ‘राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेका औषधिहरू समयमै वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएका छौं’, उनले भने।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको दाबी छ। ‘तराई मधेसमा देखिएको शीतलहर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको कारणबाट कसैको अकाल मृत्यु नहोस् भनेर तीनै तहका सरकार एक भएर काम गरेका छौं’, उनले भने।
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको देउवाले बताए। उनले भने, ‘छोटो समयमै दिगो विकासशील राष्ट्रको लक्ष्यको सूचीमा पुग्ने सुधारको योजना बनाउँदैछौं।’ सरकार सञ्चालन गरेको यो अवधिमा १८ वर्ष माथिका १ करोड ९९ लाख २२ हजार १ सय ६४ खोप लगाउन योग्य नेपालीमध्ये ५९.६ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप उपलब्ध गराइएको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरे।
७८.३ प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको उनको भनाइ छ। १२ देखि १७ वर्ष उमेरका १८ लाखभन्दा बढी किशोरकिशोरीलाई पहिलो मात्राको खोप दिइएको छ। अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूका लागि बुस्टर डोज अभियान सुरु भइसकेको छ। ६० वर्ष माथिका नागरिकका लागि बुस्टर डोज यसै महिनादेखि उपलब्ध गराइनेछ। ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि खोपको अभियान छिट्टै प्रारम्भ गरिने आदि पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन भएको उनले बताए। संघीय सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड वार्षिक बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको उनले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको बजेट रकम सहयोग र खोपका लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट २ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार एक पटकका लागि १० हजार नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको निर्माण गरी यसैवर्ष काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने उनले बताए। थप १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गरी ५० लाख पुर्याइएको सम्बोधनमा छ।
स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गरिने
स्थानीय तह निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धनले कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल भएको थियो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग र संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको बताए।
वैशाख, असार र असोजमा त्यसबेला निर्वाचन भएकाले कुन समयबाट जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल गणना गर्ने भन्नेबारे आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘एकै चरणमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि शुक्रबारको बैठकमा आएको थियो’, उनले भने, ‘सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै निर्वाचन मिति तय गर्नेछ।’
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको भन्दा ठूलो कुरा संविधान हो संविधान र ऐनलाई के कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
