सुर्खेत : कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बर्सेनि आगलागी, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाले नागरिकहरू पीडित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले कोष स्थापना गर्न लागेको हो। कोषमा रहेको रकमबाटै विपद्बाट पीडित नागरिकको उद्धार र राहत वितरण गरिनेछ।
विपद्बाट पीडित हुने नागरिकको संख्या बढ्दो छ। तर, उनीहरूको समयमै उद्धार र राहत उपलब्ध गर्न कठिन हुने गरेको छ। भौगोलिक विकटता र आर्थिक अभावकै कारण कर्णालीमा पीडितले तत्काल राहत पाउन सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले पुनस्र्थापना गर्न नसक्दा अहिले पनि धेरै पीडितहरू त्रिपालमै बस्न बाध्य छन्। यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
पीडितलाई तत्काल राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्याउन प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यो कोष सञ्चालन गरिनेछ। ‘हामी बनाउँछौं हाम्रो विपद् कोष’भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोष स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने छ। स्थानीय तहले बनाएको कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ३ लाख रुपैयाँ हालिदिने छ। सोही रकममा स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रूपमा थप ३ लाख रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।
त्यही कोषको रकमबाट प्राप्त हुने वार्षिक ब्याजबाट आउने रकम नै पीडितलाई राहत स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। कोषको रकम ३ लाखभन्दा नघट्ने गरी पालिकाले राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना जस्ता विपद् व्यवस्थापनको कामका खर्च गर्न पाउनेछन्। प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष स्थापनाका लागि २ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कोषका लागि सरकारले २ करोड ३७ लाख बजेट छुट्याएको हो। उक्त रकम प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई दिने उद्देश्य छ। स्थानीय तहले कोष स्थापना गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिदिनेछ।
उक्त रकम विपद् व्यवस्थापनबाहेकका काममा प्रयोग गर्न पाइने छैन। कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषबाट स्थानीय तहले विपद् प्रभावित व्यक्ति र समुदायको उद्धार, खोजी, संरक्षण गर्न पाउनेछन्। पीडितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचारको खरिद, विस्थापितका लागि अस्थायी शिविर वा आश्रयस्थल र पुनस्र्थापनामा खर्च गर्न पाइनेछ। घाइतेको औषधि उपचार, मृत्यु भएका व्यक्तिको काजकिरिया र दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई सहायता, मृतकका परिवारलाई राहत, स्वयंसेवक परिचालन, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयम सेवकहरूको क्षमता विकास तथा परिचालन, जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण र पुननिर्माणलगायतका क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्न सकिनेछ।
प्रदेश सरकारले कोषका लागि स्थानीय तहसँग आवेदन मागेको छ। कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई माघ १५ गतेभित्र आवेदन पेस गर्न सबै पालिकालाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। कोषका लागि सबै स्थानीय तहलाई आवेदन दिन पत्राचार गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए। विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्न लागेको हो। यसले विपद्पीडितको राहत र उद्धारमा सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
