योजनाले भुलेको पाटो

विकासमा राज्यवाद र बजारवाद दुवै अति हुन् भन्ने मान्यता मध्यस्थ मार्ग हो।

उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा राज्यको नियन्त्रण नियोजित अर्थतन्त्र हो। योजनाबद्ध विकासको आवधारणा अर्थतन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेपमार्फत लगानी, उत्पादन, मूल्यशृंखला विकास, वितरणजस्ता प्रक्रियालाई अपेक्षित दिशामा निर्दिष्ट गरिन्छ। बोल्सेभिक क्रान्तिपछि छिटो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न योजनालाई रणनीतिका रूपमा अपनाउन थालियो। साविक सोभियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, पोल्यान्ड, पूर्वी जर्मनीलगायतका साम्यवादी मुलुकहरूले नियोजित आर्थिक क्रियाकलापमार्फत विकास र समृद्धिको बाटो समाए। विकासको यस मोडेलमा राज्य विकासको एकल प्रदायता हुन्छ। सर्वसाधारण विकासका उपभोक्ता हुन्।

तर १८औं शताब्दीदेखि युरोपमा विकास भएको स्वतन्त्रतावादी अर्थतन्त्र (लेसेज फेएर इकोनोमी) ले चाहिँ आर्थिक प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेपले वैयक्तिक उत्साह मार्छ। आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सरकार साधन विनियोजनको कुशलता देखाउन सक्दैन। पैसाको मूल्य खोज्न सक्दैन। राज्य बाहिरका पात्र बजार संकेतका आधारमा उत्पादन–वितरण चाखमा स्वचालित हुन्छन्। यही अवधारणाको जगमा पुँजीवाद विकास भएको मानिन्छ। पुँजीको महŒव स्वामित्व र आर्जनसँग रहन्छ। श्रम, प्रविधि र अन्य साधनलाई चलायमान बनाई उपयोगिता सिर्जना गर्न पुँजी एउटा ऊर्जा हो। आर्थिक विकासका सन्दर्भमा परस्पर प्रतिस्पर्धी यी दुई अवधारणामा विश्व विभाजित थियो।

नन्कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो र किन्जवादको विकासपछि आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रायोगिक मध्यस्थ मार्ग खोजिन थालियो। विकासमा राज्यवाद र बजारवाद दुवै अति हुन् भन्ने मान्यता मध्यस्थ मार्ग हो। समकालीन विश्वमा पुँजीवादी भनी कहलिएका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा पनि लेसेज फेयर छैन भने सोभियत संघको जस्तो राज्यवाद साम्यवादी चीनमा पनि पाइँदैन। उदार भनिएका विकसित अर्थतन्त्र मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरू पनि उन्मुक्त बजार र साँघुरो राज्यको ‘टनेल भिजन’बाट माथि उठ्न चाहेका छन्। बजारका सम्भावना पनि उपयोग अनुशासित रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन्। नीति नियमन एवं सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित हुने बाटो अपनाइरहेका छन्। कतै यो उदारीकृत समाजवाद र कतै अनुशासित बजारवाद कहलिएला ? त्यसैले योजनाबद्ध विकास राज्य पात्रको एकल भूमिका होइन। बरु राज्य संरचना बाहिरका पात्रहरू उपयोग गर्ने, उनीहरूको सम्भावना खोज्ने, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र कतिपय अवस्थामा सहकार्य गर्ने पद्धति हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय र कल्याणकारिताको विस्तार गर्ने आर्थिक प्रणाली हो। यो स्वतन्त्रता र नियमनको मध्यस्थ मार्ग हो।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अभियान सुरु भएको ६५ वर्ष पुगिसकेको छ। प्रारम्भमा राज्यको फराकिलो क्रियाकलापसाथ आर्थिक वृद्धिको रणनीति अवलम्बन गरिएको थियो, राज्य सुसारे थियो। तेस्रो योजनादेखि राज्य, पञ्चायत (स्थानीय तह) र निजी क्षेत्रको भूमिका खोज्न थालियो। विकासको सुरुका चरणमा जुनसुकै अर्थतन्त्रमा राज्य सुसारे हुन्छ। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र विकास भइसकेको हुँदैन। किन्जले भनेझैं दीर्घकालमा निजी क्षेत्रमार्फत पूर्ण रोजगारी प्राप्त गर्न पनि अल्पकालमा राज्यको लगानी चाहिन्छ। यही अवधारणाबाट नेपालको योजना प्रणाली प्रभावित हुँदै आएको छ। लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि उदार राजनीतिक परिवेशमा आर्थिक क्षेत्रले पनि उदार वातावरण पायो। आठौं योजनाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका साथ विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरु गर्‍यो। अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन तथा आपूर्तिको प्रक्रिया सरल बनाइयो। सरकारले सम्पादन गर्दै आएका परम्परागत आर्थिक कामबाट हात झिक्दै आयो।

उदार आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण पायो। परिणामतः उत्पादन, रोजगारीलगायत आर्थिक उपलब्धि देखियो। आठौैं योजना नै यस्तो योजना थियो, जसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य झन्डै पूरा गयो (५.१ प्रतिशतको लक्ष्यमा ४.९ प्रतिशत)। अहिलेसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा जे जति उपलब्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, सञ्चार प्रविधि, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका छन्, ती आठौं योजनाका नीति नतिजा हुन्। तर यसपछि नेपालको आर्थिक विकासका घोषित र गर्भित प्रक्रिया फरक देखिन पुग्यो। सबै आवधिक योजनाले सरकारको कार्यक्षेत्र घटाउने काम गरे। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न थाल्यो। साथै, सरकार ठूलो लगानी चाहिने र प्राविधिक जोखिमका क्षेत्र एवं सामाजिक न्यायमा सीमित रहने रणनीति घोषणा गरे।

पन्ध्रौं योजनाले विशेष महत्तवाकांक्षा राखेको छ। संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो पूर्ण योजना भएकाले विकासका लक्ष्यहरूलाई धक फुकाएर समावेश गरिएका छन्।

सरकारहरू आफ्नै नीति, दर्शनमा इमानदार प्रतिबद्धतामा देखिएनन्। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउने, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य छायाँमा परेका छन्। लक्ष्य घोषणा गरेपछि उपलब्धि स्वतः हात परिहाल्छ भन्ने सोच राखिन्छ। सीमित आर्थिक घरानाले मात्र नीति लाभको पहुँचमा छन्। उदारीकरणमा राज्यले अवलम्बन गर्ने योजना प्रणाली एकांगी हुँदैन। घोषित र गर्भित भन्ने पनि हुँदैन। राज्य आर्थिक विकासको मियोमा रहेर अन्य आर्थिक पात्रलाई सम्भावना उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि आक्रामक रूपमा चलायमान गराउनु पर्छ। ता कि छिटो सहज रूपमा नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस्। अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना पछ्याउन सकियोस्। ‘इकोनोमिक डबल टायम’को समयसीमा छोटो बनाउन सकियोस्।

नेपालमा नीति कार्यक्रम घोषणा गर्दा निजी÷सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गरिएको छ। तर पनि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा वार्षिक विकास कार्यक्रमले कहिल्यै ध्यान दिएन। आर्थिक क्रियाकलाप न उच्च न समावेशी भए। कहाँ कमजोरी भयो र कहाँ चाहिँ राम्रा क्रियाकलाप भए भन्ने गहन विश्लेषण गरिएन। न योजना समीक्षा वा बजेट विवेचनामा यी विषयले कार्यसूची पाए। पन्ध्रांै योजनाले विशेष महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो पूर्ण योजना भएकाले विकासका लक्ष्यहरूलाई धक फुकाएर राखिएका छन्। आर्थिक विकासका संवाहकका रूपमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको विस्तृत भूमिका उल्लेख गरिएका छन्। करिब १० हजार अर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमानमा सार्वजनिक क्षेत्रको करिब ३९ प्रतिशत र बाँकी ५५ प्रतिशत जति निजी र ५ प्रतिशत सहकारीको लगानी आँकलन गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो। अर्को साउनबाट सोह्रौं योजना तर्जुमाको कार्य सुरु हुन्छ। करिब ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, एकल अंकमा गरिबीको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन–उपभोगका सबै क्षेत्रलाई पूर्वाधार जोड्दै योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ अभिमुख हुने रणनीति चाहिन्छ। यसो भए मात्र दीर्घकालीन लक्ष्यको पृष्ठाधार तयार हुन्छ। ६१ प्रतिशत भूमिका निर्वाह गर्ने निजी र सहकारी क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल भएको छैन। न त विकास समस्या समाधान समितिका कुनै बैठकमा राज्य संरचना बाहिरका पात्रको विषयले प्रवेश पाएको छ। के समस्या नभएर यसो भएको हो ? वा नबुझेर यसो गरिएको हो ? के आवश्यक नै नभएर त्यसो गरिएको हो ? वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) योजना कार्यान्वयनको आधार हो। सबैजसो नीति कार्यक्रमलाई प्राण भर्ने संयन्त्र बजेट नै हो। बजेट तर्जुमाको विषयलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नहेरियोस् भनेर स्रोत समिति, योजना आयोगजस्ता प्राविधिक संयन्त्र क्रियाशील छन्। त्यहाँ पनि टे«जेरी व्यवस्थापनभन्दा बाहिर गएर समग्र अर्थतन्त्र क्रियाशील पार्ने पाटो छुट्न गएको छ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व यसबारे बेजानकार हुन् भन्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा त आयोगका जानकारहरू नै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। अन्य अवस्थामा पनि सरकारको विश्वास जितेका व्यक्तिहरू नै आयोगको प्राविधिक नेतृत्वमा रहँदै आएका छन्। तर निजी क्षेत्र विकास इन्जिन हो। सामुदायिक क्षेत्रसँग सामाजिक ऊर्जा परिचालन गर्ने सामथ्र्य छ। सरकारले यीबारे खासै ध्यान दिएको छैन। राज्य संरचना बाहिरका पात्र प्रोत्साहित हुनुपर्छ, पुल्पुलिनु वा उन्मुक्त हुनु हुँदैन। तर वास्तविकतामा ६१ प्रतिशत आलोचनामा पनि र प्रोत्साहनमा पनि छुट्यो। नीति संयन्त्र कसरी क्रियाशील छन् ? उत्पादन–मूल्यशृंखला विकास–वितरणको प्रक्रिया कसरी व्यवस्थित बनाउने ? भन्ने चाहिँ छुटेको छ।
- लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।