भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग

भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं : निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालले बन्द विद्यालय खोल्न दिन माग गरेका छन्। प्याब्सनले तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विद्यालय बन्द भएकाले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलोपालो प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको भेटमा सुझाव दिनेक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुका पदाधिकारीले भौतिक उपस्थितिमै माघ २३ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरे। पौडेलले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन नेपाल प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालसँग शैक्षिक सुधारका विषयमा सुझाव लिएका थिए।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी स्कुलले गरेका राम्रा कामहरुको मुल्यांकन सरकारले गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्यार्थीलाई खोप दिने सरकारले भनेपनि शिक्षक, कर्मचारीलाई बुस्टर डोज दिनेबारे गम्भीर नभएको बताए। देशका सबै विद्यालय बन्द गर्नुका साटो कोभिड प्रभावित क्षेत्र तोकेर अन्य विद्यालयलाई सञ्चालनको वातावरण गराउन प्याब्सनले माग गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन नेपालले सहुलियपूर्ण कर्जामा छुटको व्यवस्था माग गरेको छ। ‘स्कुल चलाउन हामीले बैंकबाट लोन लिएका छौ’, एसोसिएसन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘गत वर्ष कर्जामा ५ प्रतिशत छुट भएको थियो, यस वर्षपनि छुटका लागि पहल गरिदिनुपर्‍यो।’ संक्रामक रोग ऐन २०२० ले गृह र जिल्ला प्रशासनलाई मात्रै चिनेको बताउँदै ऐन संशोधन गरी समयानुकुल गराउन माग गरेको छ।

छलफलमा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री पौडेलले सीसीएमसीसीको निर्णयपछि अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन बारे थप निर्णय हुने जानकारी गराएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.