बुटवल : मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या दोब्बरले बृद्धि भए पनि लुम्बिनीमा बजेट खर्च निराशाजनक छ। आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमात्रै भएको छ। लुम्बिनी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुष मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १२.६८ प्रतिशतमा सीमित छ। पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।
यो चालु खर्चको भन्दा पनि कम हो। कुल बजेट १५.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फको १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाखमध्ये पुष मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख (१८.८३ प्रतिशत) खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयले १ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ६१ करोड ११ लाखमध्ये २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ। यो रकम पनि चालु खर्चतर्फको हो। पूँजीगततर्फको एक पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयको संख्या बढे पनि विकास बजेट खर्च विगतको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सोही अवधिको तुलनामा पाँच प्रतिशत कम खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीको समयमा पनि यो भन्दा धेरै पूँजीगत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘बजेट समयमा कार्यान्वयनमा जान नपाउनु र भुक्तानीमा ढिलाई हुनुले खर्च कम देखिएको हुनसक्छ,’ नियन्त्रक ज्ञवालीले भने, ‘अर्को कारण सरकार परिवर्तन भएपछि दोहोरो बजेट ल्याउनु परेकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।’ प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै मन्त्रालय टुक्रयाएर १२ वटा पुर्याइएको छ। १२ वटै मन्त्रालयको बजेट खर्चदरको प्रगति सन्तोषजनक छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु वर्षका ६ महिनामा ३१ करोड बजेटमध्ये जम्मा ३ करोड खर्च गरेको छ। उसको बजेट खर्चको कार्यप्रगति १० प्रतिशत हो। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९ करोडमध्ये १ अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशत छ। ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ६२ करोड बजेट मध्ये ६ महिना बितिसक्दासम्म २९ करोड अर्थात ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ४० करोडमा २५ करोड ४६ लाख (७.४८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९६ करोडमध्ये जम्मा ५७ करोड ७३ लाख बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ९.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बजेट हो।
वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १ अर्ब ८६ करोडमध्ये २८ करोड ३३ लाख र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोडमध्ये ३६ करोड ६७ लाख मात्र खर्चेका छन् । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च दर १८.४ प्रतिशत छ। ६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २९ प्रतिशत, श्रम,रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग वन तथा वातावरण हो। यसले ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट जम्मा ४२ करोड १ लाख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
