बागमतीका थप मन्त्रालय कामविहीन
हेटौंडा : बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलको सरकारी र भूमि व्यवस्थाको क्षेत्रमा तत्कालै नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ। तर, उनीसँग बजेट र कर्मचारी छैनन्। केही सहयोगी र साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारी गरी आधा दर्जन जनशक्तिको भरमा उनी मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारकै सबैभन्दा कम बजेट करिब ५ करोड रुपैयाँ सहकारी शीर्षकमा छ। सो बजेट पनि कहिले मन्त्रालयको नाममा आउने हो, टुंगो छैन। ‘बजेट र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न निकै समस्या छ,’ उनले भने, ‘बल्ल कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति भएको छ। बजेट छिटो व्यवस्था गर्न तोकेता गरिरहेको छु।’ यो मन्त्रालय जस्तै थप गरिएका ६ वटै मन्त्रालयमा कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन। मन्त्रालय विभाजन भए पनि बजेट र कर्मचारी नटुक्रिँदा नयाँ मन्त्रालयहरू कामविहीन जस्तै बनेको छ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभाजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करिब ९० करोड रुपैयाँ बजेट सञ्चालन गर्न पाउँछ। तर, कहिले पाउने टुंगो छैन। ‘बल्ल संगठन संरचना स्वीकृति भएको छ। बजेटको कुरा गति लिन पाएको छैन,’ वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले भने, ‘मैले तुरुन्तै बजेटको व्यवस्था होस् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कुरा उठाएको छु। बजेट र कर्मचारी नभएपछि काम गर्न पाएको छैन।’
तत्कालै नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ। तर, बजेट र कर्मचारी छैनन्। ४÷५ जना सहयोगीको भरमा मन्त्रालय सम्हालेको छु।
बलराम पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
बल्ल संगठन संरचना स्वीकृति भएको छ। बजेट र कर्मचारी नभएपछि काम गर्न पाएको छैन।
मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
उद्योग पर्यटन वन तथा वातवरण मन्त्रालय ३ मन्त्रालयमा विभाजन हुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा एक अर्ब ६५ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ९० करोड र वन तथा वातवरण मन्त्रालयमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ रहन्छ। तर, बजेट तल्लो निकायले खर्च गर्ने हुँदा परिचालनमा समस्या नरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ‘बजेट तत्लो निकायले खर्च गर्ने हुँदा बजेट परिचालनमा समस्या छैन। सम्बन्धित इकाइहरूले काम गरिरहेका छन्,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले भने।
यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री हुँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत बजेटको छुट्टै व्यवस्था छैन। ‘स्वास्थ्यको बजेट स्पष्ट छ तर हाम्रो मन्त्रालयको छुट्टै खाता भने छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छुट्टै शीर्षकमा राखिएको छ। सोहीअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट भुक्तानि भइरहेको छ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रालयको संख्या १४ र मन्त्रीको संख्या राज्यमन्त्रीसहित १८ पुर्याएको पनि १ महिना बितेको छ। पुस ९ गते बागमती प्रदेशमा ३ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री थपिएपछि मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको हो। तर, प्रदेश सरकारलाई नयाँ बनेको मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना निर्माण गर्न नै १ महिना लागेको छ। कर्मचारीको संगठन संरचना निर्माणपछि बल्ल प्रदेश सरकारको ध्यान बजेटतर्फ गएको छ। प्रदेश सरकारले पुरक बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि अब स्वेतपत्र जारी गर्दै केही योजना काटेर नयाँ योजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ। उक्त बजेटबाट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले सरकारले योजनाहरूको प्राथमिकता हेरेर बजेट रकमान्तर गर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको ७ वटा प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने।
बजेट रकमान्तर र परिचालन गर्न नयाँ मन्त्रालय र साबिकको मन्त्रालयलाई बजेट सहमति गरी प्रस्ताव गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ। ‘हामीले मन्त्रालयहरूलाई छिटो गर्न भनिरहेका छौं। नयाँ मन्त्रालयहरूले चालू खर्च मात्र पाउने हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले भने, ‘साबिकका कार्यक्रमहरू केही संशोधन हुन सक्छ।’
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नयाँ मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न कुनै समस्या नरहेको र नयाँ मन्त्रालयहरूलाई छिट्टै बजेट व्यवस्था गरिने बताए। ‘बजेटकै कारण काम रोकिएको भने छैन। हामी एक साताभित्र बजेटको काम सक्नेगरी काम गरिहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही नयाँ कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर हुन सक्छ। मन्त्रालयहरूले बजेट पाउँछ।’ बजेट शीर्षक मिलाउनु प्राविधिक काम भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको उनले बताए।